ईयू-भारत व्यापार वार्ता से निवेशकों के विश्वास को मिला बल

नई दिल्ली-भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं ने निवेशकों के विश्वास को नई मजबूती दी है। यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन वार्ताओं से यह संकेत मिलता है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी और निवेश का भविष्य बेहद उज्ज्वल है।

अधिकारी ने कहा कि “भारत में नीतिगत स्थिरता, आर्थिक सुधारों की रफ्तार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ती भूमिका ने यूरोपीय निवेशकों का भरोसा और गहरा किया है।” उन्होंने बताया कि यूरोप की कई कंपनियाँ भारत में विनिर्माण, हरित ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और परिवहन अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की तैयारी में हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर तेजी से प्रगति हो रही है। दोनों पक्ष बाजार पहुंच, निवेश संरक्षण, और पर्यावरणीय मानकों पर सहमति के करीब हैं। समझौते के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

अधिकारियों का कहना है कि भारत-ईयू व्यापार समझौता न केवल यूरोप के लिए एशिया में आर्थिक संतुलन को मजबूत करेगा, बल्कि भारत के लिए निर्यात, रोजगार और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर खोलेगा।

ईयू वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और दोनों के बीच वार्षिक व्यापार मूल्य 130 अरब डॉलर से अधिक का है। भारत की ओर से सरकार ने कहा है कि यह समझौता “विन-विन साझेदारी” का नया अध्याय साबित होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर सशस्त्र बलों के साथ मनाई दिवाली, कहा – विक्रांत है आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक

कोच्चि-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवाली के अवसर पर भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सशस्त्र बलों के जवानों के साथ उत्सव मनाया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि “आज का दिन, यह क्षण और यह दृश्य – तीनों ही असाधारण हैं। एक ओर सागर की विशालता है, तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सपूतों की असीम शक्ति।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र पर चमकती सूर्य की किरणें उन दीपों की तरह हैं, जो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों द्वारा जलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार की दिवाली उनके लिए खास है, क्योंकि वह इसे भारतीय नौसेना के वीर जवानों के बीच मना रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया कि जब उन्होंने INS विक्रांत पर एक रात बिताई थी, तो वह अनुभव शब्दों में बयान करना कठिन है। उन्होंने कहा कि “समुद्र के बीच गहराई में बिता वह रात्रि और उगते सूरज का नजारा इस दिवाली को अविस्मरणीय बना गया।”

प्रधानमंत्री ने देशवासियों को INS विक्रांत से ही 140 करोड़ भारतीयों के लिए दिवाली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जब विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब उन्होंने कहा था – “विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं, बल्कि 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और ‘मेक इन इंडिया’ का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने बताया कि विक्रांत का नाम मात्र सुनकर दुश्मनों की नींद उड़ जाती है।

भारतीय रक्षा उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने बताया कि अब हजारों रक्षा उपकरणों का आयात बंद कर दिया गया है और अधिकांश जरूरतें देश में ही पूरी की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक हो गया है — जो तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है। 2014 के बाद से अब तक भारतीय शिपयार्ड्स ने नौसेना को 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां सौंप दी हैं। वर्तमान में औसतन हर 40वें दिन नौसेना में एक नया स्वदेशी पोत या पनडुब्बी शामिल हो रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रहमोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने “ऑपरेशन सिंदूर” में अपनी ताकत साबित की है, और अब कई देश इन्हें खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य विश्व के शीर्ष रक्षा निर्यातकों में शामिल होना है।

भारतीय नौसेना: वैश्विक स्थिरता की प्रहरी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की परंपरा सदैव रही है — “ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय” — अर्थात हमारी शक्ति और संपन्नता मानवता की सेवा और रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि विश्व के 66 प्रतिशत तेल परिवहन और 50 प्रतिशत कंटेनर व्यापार भारतीय महासागर से गुजरता है, और इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारतीय नौसेना सुनिश्चित करती है।

उन्होंने बताया कि नौसेना न केवल भारत के द्वीपों की सुरक्षा करती है, बल्कि ‘मिशन आधारित तैनाती’, ‘एंटी-पायरेसी पेट्रोलिंग’ और मानवीय सहायता अभियानों के जरिए वैश्विक स्थिरता में योगदान दे रही है।

प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि गणतंत्र दिवस पर सभी भारतीय द्वीपों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संकल्प नौसेना ने पूरा किया।

मानवता के लिए सदैव तत्पर भारत

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और ‘महासागर मेरीटाइम विजन’ के तहत ग्लोबल साउथ के देशों के साथ विकास साझेदारी को मजबूत कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में मालदीव के जल संकट के दौरान ‘ऑपरेशन नीर’, 2017 में श्रीलंका की बाढ़, 2018 में इंडोनेशिया की सुनामी, और म्यांमार, मोज़ाम्बिक व मेडागास्कर में आपदाओं के समय भारत ने सहायता पहुंचाई।

उन्होंने कहा कि यमन से लेकर सूडान तक, संकट के समय भारतीय सशस्त्र बलों ने न केवल भारतीय नागरिकों बल्कि हजारों विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला है।

माओवाद से मुक्ति और नई रोशनी

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों के पराक्रम के कारण आज भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की है — माओवादी आतंकवाद का लगभग अंत। 2014 से पहले जहां 125 जिले माओवादी हिंसा से प्रभावित थे, आज यह संख्या घटकर केवल 11 रह गई है।

उन्होंने कहा कि “सैकड़ों जिले अब भय की छाया से मुक्त होकर पहली बार स्वतंत्र रूप से दिवाली मना रहे हैं।” पहले जहां सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और मोबाइल टावरों का निर्माण असंभव था, अब वहां हाईवे और उद्योग खड़े हो रहे हैं।

भारत नई ऊँचाइयों की ओर

प्रधानमंत्री ने कहा कि “भारत आज अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है — ज़मीन से अंतरिक्ष तक, असंभव को संभव कर रहा है।” उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल इस राष्ट्रनिर्माण के महान कार्य के आधारस्तंभ हैं।

समापन में प्रधानमंत्री ने कहा,

“हमारे सैनिक जिस पर्वत पर डटे हैं, वह भारत की विजय का प्रतीक है; जिस सागर की लहरें नीचे उमड़ती हैं, वह भारत की गर्जना हैं। इन सबके बीच एक ही स्वर गूंजता है — भारत माता की जय!”

दीपावली के शुभ पर्व पर इन राशि वालों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, होगी धन वर्षा - पढ़ें आज का राशिफल

 कार्तिक अमावस्या के पावन दिन दीपावली के साथ इस वर्ष शिववास योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में कुछ राशियों पर मां लक्ष्मी और भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहेगी। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार आज का दिन धन, व्यापार, करियर और पारिवारिक जीवन के लिए कई शुभ संकेत लेकर आया है।

जानें, आज आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन - किस पर होगी धन वर्षा और किसे रखना होगा सावधान।

मेष 

मान-सम्मान में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी या सोने में निवेश कर सकते हैं। परिवार में वरिष्ठों की सलाह लेकर ही निर्णय लें। वाहन की खराबी या खर्च बढ़ सकता है। विवाह संबंधी चिंता हो सकती है।

वृषभ 

व्यवसायियों को सतर्क रहना होगा। किसी अजनबी पर भरोसा न करें। परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। मनचाही इच्छा पूरी होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

मिथुन 

उलझनों भरा दिन रहेगा। वाणी में संयम रखें। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी विवाद का समाधान मिलेगा। बॉस आपके सुझावों की सराहना करेंगे।

कर्क 

वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। आय बढ़ाने का अवसर हाथ से न जाने दें। कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। अधूरे कामों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। कानूनी मामलों में धैर्य रखें।

सिंह 

जोखिम भरे कार्यों से बचें। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। संतान से किसी बात पर मतभेद संभव है, लेकिन आपसी समझ से हल निकल आएगा। खुद पर खर्च बढ़ेगा — नए कपड़े या गैजेट खरीद सकते हैं।

कन्या 

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। नए मेहमान का आगमन संभव है। पिताजी से कहासुनी से बचें। किसी की बातों पर तुरंत विश्वास न करें। उधार देने-लेने में सावधानी बरतें।

तुला 

निवेश के लिए अनुकूल समय है। शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है। ससुराल पक्ष से मेल-मिलाप बढ़ेगा। घर की सजावट पर खर्च करेंगे। घूमने की योजना बनेगी, लेकिन अनजान लोगों से दूरी रखें।

वृश्चिक 

दिन सकारात्मक रहेगा। माता से बातचीत से मन हल्का होगा। घर में धार्मिक आयोजन संभव है। विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

धनु 

मौज-मस्ती का दिन रहेगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। बेवजह विवादों से दूर रहें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। किसी नए काम या नौकरी को लेकर यात्रा हो सकती है।

मकर 

भाग्य का साथ मिलेगा। रुका धन वापस मिल सकता है। व्यवसाय में मुनाफा होगा। काम के कारण व्यस्त रहेंगे। वाहन से सतर्क रहें। परिवार का सहयोग बना रहेगा।

कुंभ 

तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। सोच-समझकर निर्णय लें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी के बहकावे में न आएं। नया वाहन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीद सकते हैं।

मीन 

दिन लाभदायक रहेगा। मेहनत रंग लाएगी। प्रियजनों से उपहार मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में मनपसंद काम मिलेगा। जीवनसाथी संग शॉपिंग या घूमने जा सकते हैं।

शुभ संकेत

• लक्ष्मी कृपा विशेष: वृषभ, तुला, मीन
• सावधानी रखें: सिंह, कर्क, धनु
• लाभ का योग: मकर, कुंभ, मिथुन

दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में, GRAP Stage-II लागू — नागरिकों और एजेंसियों को सख्त निर्देश

आज, दिल्ली में औसत दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 296, यानी ‘खराब’ श्रेणी दर्ज की गई, जैसा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी दैनिक AQI बुलेटिन में बताया गया। शाम 6 बजे दिल्ली का घंटा औसत AQI 300 और 7 बजे 302 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। इसके बाद, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की उप-समिति ने मौजूदा वायु गुणवत्ता स्थिति और मौसम/मौसमी हालात की समीक्षा के लिए तुरंत बैठक बुलाई।

GRAP Stage-II लागू करने का निर्णय:

CAQM की उप-समिति ने IMD और IITM से उपलब्ध वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और मौसम संबंधी जानकारी के आधार पर निर्णय लिया कि NCR में Stage-II के 12-बिंदु कार्य योजना को तुरंत लागू किया जाए, ताकि वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोका जा सके।

Stage-II के तहत लागू किए जाने वाले मुख्य उपाय:

नागरिकों के लिए निर्देश:

• सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम करें।

• ट्रैफिक कम congested मार्ग चुनें, भले ही रास्ता लंबा हो।

• अपने वाहनों के एयर फिल्टर नियमित अंतराल पर बदलें।

• अक्टूबर से जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्यों से बचें।

• ठोस कचरा और बायोमास का खुले में जलाना न करें।

Stage-II के 12-बिंदु उपाय (एजेंसियों के लिए):

1. चिन्हित सड़कों पर मैकेनिकल/वै큼 स्वीपिंग और जल छिड़काव दैनिक रूप से करें। मशीनों के शिफ्ट/घंटों को बढ़ाएँ।

2. प्रमुख ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स पर धूल नियंत्रण और जल छिड़काव सुनिश्चित करें।

3. C&D साइटों पर धूल नियंत्रण उपायों की कड़ी निगरानी।

4. NCR के सभी हॉटस्पॉट्स में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए लक्षित कार्रवाई।

5. अविरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर DG सेट्स के प्रयोग को कम करना।

6. DG सेट्स के नियमन का पालन, जिसमें आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर विशेष दिशा-निर्देश लागू।

7. ट्रैफिक संचालन समन्वय और जाम वाले पॉइंट्स पर पर्याप्त कर्मियों की तैनाती।

8. समाचार, टीवी, रेडियो में जनजागरूकता अभियान।

9. पार्किंग शुल्क बढ़ाकर निजी वाहन कम करें।

10. सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में वृद्धि (CNG/इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो) और समयावधि बढ़ाएँ।

11. Resident Welfare Associations अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएँ ताकि बायोमास/एमएसडब्ल्यू जलाने से बचा जा सके।

12. NCR राज्यों से डिज़ल/EV/ CNG बसों को ही दिल्ली प्रवेश की अनुमति, अन्य बसों पर रोक।

CAQM स्थिति की निगरानी लगातार कर रहा है और आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता पर नियमित समीक्षा करेगा।

खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन: इंटरमीडिएट टाइमलाइन के साथ खनिज ब्लॉकों के संचालन को तेज करने का कदम

खनिज मंत्रालय ने खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन किया है, जिसमें लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी होने के बाद से लेकर खनन पट्टे के निष्पादन तक विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए अंतरिम समयसीमा निर्धारित की गई है। 2015 में नीलामी व्यवस्था के आरंभ से अब तक कुल 585 प्रमुख खनिज ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किए जा चुके हैं, जिसमें से 34 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक केंद्रीय सरकार द्वारा नीलाम किए गए हैं।

शुरुआत में नीलामी की गति धीमी थी, लेकिन पिछले तीन वर्षों में औसतन 100 से अधिक खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की जा रही है। इस वर्ष के पहले सात महीनों में ही 112 खनिज ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किए जा चुके हैं।

नीलामी के बाद खनन संचालन को तेज करने के लिए कदम:

खनिज मंत्रालय ने सफल बोलीदाताओं, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बैठकें की हैं। इसके अलावा, खनन संचालन की निगरानी के लिए PMU (Project Management Unit) भी स्थापित किया गया है। इस दिशा में नवीनतम कदम के रूप में मंत्रालय ने 17.10.2025 को नियमों में संशोधन किया है और Letter of Intent (LoI) से लेकर खनन पट्टा निष्पादन तक के लिए अंतरिम समयसीमा तय की है।

पहले नियमों के अनुसार, LoI जारी होने के बाद खनन पट्टा निष्पादित करने की विस्तृत समयसीमा तीन वर्ष (अतिरिक्त दो वर्ष तक बढ़ाने योग्य) थी। यदि यह समयसीमा पूरी नहीं होती थी, तो ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी जाती थी। लेकिन LoI जारी होने और पट्टा निष्पादन के बीच प्रगति की निगरानी का कोई तंत्र नहीं था, जिससे मध्य-मार्ग सुधार के अवसर सीमित थे।

संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताएँ:

1. प्रारंभिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन:

• Mining Lease (ML) के लिए: LoI जारी होने की तारीख से 5 वर्ष से पहले खनिज की आपूर्ति पर केवल 50% नीलामी प्रीमियम देना होगा।

• Composite Licence (CL) के लिए: LoI जारी होने की तारीख से 7 वर्ष से पहले खनिज की आपूर्ति पर प्रोत्साहन लागू होगा।

2. अंतरिम समयसीमा (Milestones):

• ML के लिए तीन अंतरिम लक्ष्य:

  1. खनन योजना की स्वीकृति – 6 माह

  2. पर्यावरण मंजूरी – 18 माह

  3. खनन पट्टे का निष्पादन – 12 माह

• CL के लिए दो अतिरिक्त लक्ष्य:

  1. CL का निष्पादन – 12 माह

  2. कम से कम G2 स्तर की खोज पूरी करना – 36 माह

3. विलंब पर दंड:

• निर्धारित समयसीमा से विलंब होने पर, बैंक गारंटी से प्रति माह 1% की राशि काटी जाएगी।

• ML के लिए कुल समयसीमा – 3 वर्ष, CL के लिए – 7 वर्ष।

• दंड केवल बोलीदाता की गलती पर लागू होगा और राज्य सरकार की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

4. प्रदर्शन सुरक्षा (Performance Security):

• पहले ML के लिए प्रदर्शन सुरक्षा खनन पट्टा मिलने से पहले जमा की जाती थी।

• संशोधित नियमों के अनुसार, LoI जारी होने से पहले प्रदर्शन सुरक्षा जमा करना अनिवार्य है। बोलीदाता को 45 दिन का समय दिया जाएगा।

5. पहले से नीलाम किए गए खनिज ब्लॉक पर लागू:

• बोलीदाता को संशोधन नियमों के लागू होने के 6 माह के भीतर प्रदर्शन सुरक्षा जमा करनी होगी।

• शेष बचे अंतरिम लक्ष्य नए समयसीमा के अनुसार पूरे किए जाएंगे।

6. बोलीदाता की घोषणा:

• अब नीलामी समाप्त होने के तुरंत बाद ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफ़ॉर्म द्वारा बोलीदाता घोषित होगा और सार्वजनिक रूप से देखा जा सकेगा।

7. LoI जारी करने में विलंब:

• यदि राज्य सरकार प्रथम किस्त और प्रदर्शन सुरक्षा जमा होने के 30 दिनों के भीतर LoI नहीं जारी करती है, तो दूसरी किस्त का 5% प्रति माह की दर से कटौती की जाएगी।

यह संशोधन सभी संबंधित हितधारकों से परामर्श के बाद किया गया है और इसका उद्देश्य खनिज ब्लॉक की समय पर संचालन सुनिश्चित करना, विलंब को रोकना और प्रारंभिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान में योगदान के लिए अनिल मलिक को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PMJANMAN) के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान के लिए, अनिल मलिक, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ने मंत्रालय की ओर से भारत के माननीय राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया।

यह सम्मान ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किया था।

PM JANMAN योजना के तहत विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) क्षेत्रों में 2000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्रिय किया गया है, जिससे अंतिम स्तर पर समुदायों को सशक्त बनाने और लाभ पहुंचाने में मदद मिली है।

कर्नाटक और महाराष्ट्र को SDRF की दूसरी किस्त के रूप में 1,950.80 करोड़ रुपये जारी — केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ और आपदा राहत में समर्थन

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2025-26 के लिए केंद्र द्वारा SDRF की दूसरी किस्त के तहत 1,950.80 करोड़ रुपये कर्नाटक और महाराष्ट्र को अग्रिम जारी करने को मंजूरी दी है। इसमें से कर्नाटक के लिए 384.40 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के लिए 1,566.40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि इन राज्यों में इस वर्ष की दक्षिण-पश्चिम मानसून में अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित राज्यों को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस वर्ष, केंद्र ने पहले ही 27 राज्यों को SDRF के तहत 13,603.20 करोड़ रुपये और 15 राज्यों को NDRF के तहत 2,189.28 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) से 21 राज्यों को 4,571.30 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से 09 राज्यों को 372.09 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित राज्यों को सभी लॉजिस्टिक सहायता, जिसमें आवश्यक NDRF टीमें, सेना की टीमें और वायु सेना का समर्थन शामिल है, भी प्रदान किया है। इस वर्ष की मानसून में, 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 199 NDRF टीमों को बचाव और राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया।

डीआरआई की बड़ी कार्रवाई: तूतीकोरिन बंदरगाह पर ₹5.01 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त — दीपावली से पहले ‘ऑपरेशन फायर ट्रेल’ के तहत तस्करी पर कड़ी रोक

दीपावली से पहले अवैध रूप से पटाखों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने ‘ऑपरेशन फायर ट्रेल’ के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तूतीकोरिन बंदरगाह पर दो 40 फुट कंटेनरों को पकड़ा। इन कंटेनरों में 83,520 चीनी पटाखे पाए गए, जिन्हें इंजीनियरिंग सामान के रूप में गलत घोषित किया गया था। जब्त किए गए इन प्रतिबंधित पटाखों की कीमत ₹5.01 करोड़ आंकी गई है, साथ ही सिलिकॉन सीलेंट गन जैसे आवरण माल (cover cargo) को भी जब्त किया गया।

14 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच की गई समन्वित कार्रवाई के दौरान, DRI अधिकारियों ने तूतीकोरिन में आयातक को गिरफ्तार किया और जांच के आधार पर चेन्नई तथा तूतीकोरिन से तीन अन्य व्यक्तियों (जिनमें दो मुंबई के निवासी हैं) को भी पकड़ा। चारों आरोपियों को इस अवैध आयात में उनकी भूमिका के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

विदेश व्यापार नीति के ITC (HS) वर्गीकरण के तहत पटाखों का आयात प्रतिबंधित है और इसके लिए वाणिज्य महानिदेशालय (DGFT) तथा विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से लाइसेंस आवश्यक होता है। इस तरह का अवैध आयात और गलत घोषणा न केवल विदेशी व्यापार एवं सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि पटाखों की अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति के कारण जनसुरक्षा और बंदरगाह संरचना के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

DRI तस्करी पर सख्ती से कार्रवाई करने, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनसुरक्षा की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

थलसेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी का केंद्रीय सेक्टर के अग्रिम चौकियों का दौरा — परिचालन तैयारी की समीक्षा और सैनिकों का उत्साहवर्धन

थलसेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने केंद्रीय सेक्टर के अग्रिम चौकियों का दौरा किया, जहां उन्होंने परिचालन तैयारी की समीक्षा की, सैनिकों का उत्साहवर्धन किया और रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में नागरिक-सैन्य संबंधों को सुदृढ़ किया।

अपने दौरे के दौरान, थलसेना प्रमुख ने पिथौरागढ़ और उससे सटे ऊँचाई वाले अग्रिम क्षेत्रों में तैनात सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण किया। उन्होंने उन्नत निगरानी प्रणालियों, विशेष गतिशीलता उपकरणों, नेक्स्ट-जनरेशन तकनीकों के एकीकरण, टोही संसाधनों के अनुकूलन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय सहित चल रही क्षमता वृद्धि पहलों की जानकारी ली। जनरल द्विवेदी ने चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में सैनिकों के पेशेवर रवैये, अनुशासन, सामरिक दक्षता और नवाचार की सराहना की।

दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात सैनिकों से बातचीत करते हुए, उन्होंने कठिन जलवायु और ऊबड़-खाबड़ भूभाग में कर्तव्यपालन के प्रति उनके साहस, धैर्य और निष्ठा की प्रशंसा की। उन्होंने “सेवा परमो धर्म” की भावना को दोहराते हुए कहा कि भारतीय थलसेना हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए पूर्णतः तत्पर है। थलसेना प्रमुख ने क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और स्थानीय नागरिकों से भी मुलाकात की तथा सभी सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

कुमाऊं क्षेत्र के सामरिक महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए, विशेषकर नेपाल और चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों के द्वार के रूप में, जनरल द्विवेदी ने स्थानीय लोगों की देशभक्ति और दृढ़ता की सराहना की। उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट की गौरवशाली विरासत को याद किया और ऑपरेशन सद्भावना तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चल रही पहलों—जैसे गर्ब्यांग और कालापानी में टेंट आधारित होमस्टे, सड़क अवसंरचना, हाइब्रिड पावर सिस्टम, चिकित्सा शिविर और पॉलीहाउस के माध्यम से कृषि सहायता—की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कुमाऊं में भारतीय सेना “दृढ़ता और संवेदना” का प्रतीक है, जो सीमाओं की रक्षा करते हुए सीमांत समुदायों को सशक्त बना रही है।

दौरे के समापन पर, थलसेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने राष्ट्र सेवा, गौरव और कर्तव्य की उच्च परंपराओं को निभाते हुए परिचालन उत्कृष्टता बनाए रखने तथा नागरिक-सैन्य समरसता को सुदृढ़ करने की भारतीय थलसेना की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीपावली और गोवर्धन पूजा की दी हार्दिक शुभकामनाएं

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली का पर्व प्रकाश, सत्य और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दीपावली का यह पावन पर्व अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दीपों का यह उत्सव हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई चेतना और आशा का संचार करता है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे दीपावली को स्वदेशी भावना के साथ, पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए मनाएं और एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनकर समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाएं।

मुख्यमंत्री साय ने गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व प्रकृति, पशुधन और पर्यावरण के प्रति हमारी श्रद्धा और आभार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति का संरक्षण ही समृद्धि का आधार है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दीपावली और गोवर्धन पूजा का यह पावन अवसर छत्तीसगढ़ राज्य में खुशहाली, समृद्धि और विकास की नई रोशनी लेकर आएगा तथा हर घर में आनंद, शांति और उजाला फैलाएगा।

करमा महोत्सव हमारी प्राचीन और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले में अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद, प्रांतीय शाखा छत्तीसगढ़ द्वारा ग्राम कण्डोरा में आयोजित महासम्मेलन (सोहरई करमा महोत्सव 2025) में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कुनकुरी में 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित रौतिया समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया तथा ग्राम पंचायत कण्डोरा में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले रौतिया भवन निर्माण का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री साय ने समाज की मांग पर ग्राम कण्डोरा में करमा अखरा निर्माण के लिए 50 लाख रुपए तथा रायपुर में रौतिया भवन पहुँच मार्ग के लिए 25 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने मंच पर रौतिया समाज के वीर शहीद बख्तर साय और मुण्डल सिंह के छायाचित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि करमा महोत्सव हमारी प्राचीन और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है, जिसे सभी समाज मिलजुलकर मनाते हैं। यह पर्व हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ-साथ प्रकृति के प्रति आदर और सम्मान का भाव भी सिखाता है। उन्होंने कहा कि एकादशी करमा, दशहरा करमा जैसी परंपराएँ हमारी संस्कृति में गहराई से रची-बसी हैं। ये उत्सव समाज को एक सूत्र में बाँधने का कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को तीव्र गति से लागू कर रही है। सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रति मानक बोरा दर को 5500 रुपए कर दिया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित भारत की तर्ज पर वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने लोगों से वोकल फॉर लोकल अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि स्वदेशी वस्तुओं की खरीद से न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल उन्मूलन की दिशा में तीव्रता से कार्य कर रही है। दो दिन पूर्व ही 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है। 

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी केंद्र, शासकीय नर्सिंग कॉलेज तथा शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री साय ने माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान स्थित आमा बगीचा के करमा पूजन स्थल पर करम वृक्ष की डाली की पारंपरिक रीति से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने करमा नर्तक दल के साथ गले में मांदर टाँगकर ताल मिलाते हुए करम वृक्ष की डाली के चारों ओर उत्साहपूर्वक नृत्य किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय तथा परिवारजन भी उपस्थित थे।

सोहरई करमा महोत्सव: रौतिया समाज की सांस्कृतिक पहचान

सोहरई करमा महोत्सव मूलतः रौतिया समाज द्वारा गोवर्धन पर्व के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पारंपरिक पर्व है। इस दिन नए फसल को पूरे विधि-विधान से पूजा-पाठ कर घर लाया जाता है। ग्राम कण्डोरा में आयोजित इस भव्य आयोजन में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ-साथ झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आए कुल 52 मंडलों के नर्तक दलों ने सहभागिता की। विविध लोक संस्कृतियों और पारंपरिक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को उल्लास और उत्सव की भावना से सराबोर कर दिया।

इस अवसर पर सांसद राधेश्याम राठिया, अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओ. पी. साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दामोदर सिंह, राष्ट्रीय महासचिव आजाद सिंह, केंद्रीय संगठन मंत्री भुनेश्वर केसर, केंद्रीय महिला सदस्य  उमा देवी सहित समाज के अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्यजन उपस्थित थे।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कोरिया जिले के ‘धरती आबा’ अभियान को दिया राष्ट्रीय स्तर का सम्मान

 रायपुर : देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ‘राष्ट्रीय कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान’ में छत्तीगसढ के कोरिया जिले ने एक बार फिर अपनी विकास यात्रा से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कोरिया जिले की कलेक्टर चंदन त्रिपाठी को सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम एवं राज्यमंत्री दुर्गा दास उइके भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा को भी राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त हुआ।

154 जनजातीय ग्रामों में विकास की नई मिसाल

‘धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के अंतर्गत कोरिया जिले के 154 जनजाति बहुल ग्रामों, बैकुंठपुर ब्लॉक के 138 और सोनहत ब्लॉक के 16 ग्रामों में लगभग 38 हजार जनजातीय परिवारों को शासन की 17 विभागों की 25 योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। शिविरों और डोर टू डोर अभियानों के माध्यम से लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, पीएम जन धन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम उज्जवला, जाति-निवास प्रमाण पत्र, वनाधिकार पट्टा, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम आवास योजना, सिकल सेल टेस्टिंग, सुकन्या समृद्धि योजना तथा पीएम विमान बीमा योजना जैसे योजनाओं से जोड़ा गया। समयबद्ध क्रियान्वयन और मैदानी स्तर पर नवाचारों के चलते यह पहल जनसहभागिता का प्रतीक बनी है।

राष्ट्रीय स्तर पर नवाचारों की सराहना

छत्तीसगढ के कोरिया जिले के जनजातीय अंचलों में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना जिले के लिए गर्व की बात है। यह सम्मान नवाचार, जनसहभागिता और सतत विकास की दिशा में कोरिया की उपलब्धियों का प्रतीक है।

बस्तर से सरगुजा तक हर जनजातीय परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए- साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा श्यह सम्मान हमारे उन कर्मयोगियों की पहचान है जिन्होंने जनजातीय सशक्तीकरण को धरातल पर साकार किया है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बस्तर से सरगुजा तक हर जनजातीय परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और उन्हें हर स्तर पर सशक्त किया जाए।

योजनाओं की रोशनी को जन-जन तक पहुंचाना ही सुशासन

छत्तीसगढ़ शासन में आदिम जाति विकास मंत्री एवं कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा यह उपलब्धि हमारे अधिकारियों, फील्ड स्टाफ और जनप्रतिनिधियों की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद योजनाओं की रोशनी को जन-जन तक पहुँचाया है, उन्होंने कहा कि जन-जन तक योजनाओं को पहुंचाना व लाभ मिलना ही सुशासन है।

दीपावली पर बुजुर्गों के बीच पहुँचीं मंत्री राजवाड़े, उपहार और स्नेह से भर दिया हृदय

 रायपुर : दीपावली के अवसर पर महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने माना रायपुर स्थित वृद्धाश्रम पहुँचकर वहाँ निवासरत वरिष्ठ नागरिकों के साथ दीवाली पर्व की खुशियाँ साझा कीं। उन्होंने स्वयं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और बुजुर्गों को मिठाई, नए वस्त्र एवं उपहार प्रदान किए।

वृद्धजनों के बीच बैठकर उन्होंने आत्मीय संवाद किया और उनके स्वास्थ्य तथा आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमारे ये वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। इनके अनुभव और आशीर्वाद से ही समाज की नींव मजबूत होती है। शासन का प्रयास है कि वृद्धजन सम्मानपूर्वक और आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें।

कार्यक्रम के दौरान वृद्धाश्रम परिसर को दीपों और रंगोलियों से सजाया गया था। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने मिलकर बुजुर्गों के साथ दीप जलाए।

मंत्री राजवाड़े ने वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुजुर्गों की देखभाल में किसी प्रकार की कमी न रहे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वृद्धजनों के कल्याण हेतु वृद्धजन सेवा योजना, पेंशन सुविधा, स्वास्थ्य जांच शिविर, मानसिक-सामाजिक परामर्श केंद्र जैसी योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रही है।

राजवाड़े ने कहा कि दीवाली केवल दीपों का पर्व नहीं, बल्कि संवेदनाओं को साझा करने का अवसर है। उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि वे इस पावन पर्व पर अपने आसपास के बुजुर्गों से मिलें, उनका आशीर्वाद लें और उन्हें अपनत्व का अहसास कराएँ।

दीपावली पर शासन का तोहफा: छत्तीसगढ़ में मिलेंगे 2.23 लाख नए उज्जवला गैस कनेक्शन

 रायपुर : भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत 10.33 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं घरेलू एलपीजी कनेक्शन देने के उपरांत एक बार फिर दीपावली के पूर्व लोगों को उपहार देते हुए पीएमयूवाय अंतर्गत 25 लाख नवीन उज्जवला गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ में 2 लाख 23 हजार नवीन घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने हेतु लक्ष्य प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस योजना के तहत् नवीन कनेक्शन दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति अभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशानुसार नवीन उज्जवला गैस कनेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

हितग्राहियों को 15 दिनों में दिए जाएंगे नवीन कनेक्शन

विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश अनुसार सभी जिलो में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला उज्जवला समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति द्वारा जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन एवं प्राप्त आवेदनों की समय-सीमा में निराकरण हेतु नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। योजनांतर्गत पात्र परिवारों से नवीन गैस कनेक्शन हेतु आगामी 07 दिनों में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। जिले की गैस एजेंसियों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं सत्यापन कराकर 15 दिनों में नवीन गैस कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।

नियद नेल्ला नार योजना अंतर्गत हितग्राहियों को दी जाएगी प्राथमिकता

नियद नेल्ला नार योजना अंतर्गत आने वाले बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा जिलों में सर्वप्रथम हितग्राहियों को चिन्हांकित कर इन ग्रामों को विशेष प्राथमिकता देते हुए शत-प्रतिशत चिन्हांकित हितग्राहियों को उज्जवला गैस योजना के कनेक्शन दिए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाये जाने हेतु ऑयल कंपनियों के साथ समन्वय करते हुए सुगम नेटवर्क कनेक्टीविटी वाले क्षेत्रों का चयन कर विशेष शिविर आयोजित किये जाएंगे। योजनांतर्गत गैस कनेक्शन प्राप्ति हेतु शेष सभी 34 हजार 425 परिवारों के आवेदन चिन्हांकित ग्रामों में विशेष शिविर आयोजित कर लिए जाएंगे। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों के ई-केवाईसी के लिये कनेक्टीविटी वाले क्षेत्रों का चयन कर विशेष शिविर द्वारा उन्हें लाभांवित किया जायेेगा।

जिला स्तरीय उज्जवला समिति के कलेक्टर होंगे अध्यक्ष

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से कम से कम 05 प्रतिशत आवेदनों का सत्यापन एवं परीक्षण जिला उज्जवला समिति द्वारा किया जाएगा। इस हेतु जिले के सभी गैस एजेंसियों की बैठक कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नवीन गैस कनेक्शन जारी करने हेतु जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तरीय उज्जवला समिति में अध्यक्ष, जिला कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत कोई वरिष्ठ अधिकारी होंगे तथा समन्वयक सदस्य के रूप में जिला नोडल अधिकारी होंगे जो तेल विपणन कंपनी से होंगे। दो सदस्य अन्य दो तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी होंगे। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी एवं दो गैर-आधिकारिक सदस्य भी समिति में सदस्य होंगे।

योजनांतर्गत नवीन कनेक्शन हेतु जारी किए गए मापदंड निर्धारित

पीएमयूवाय के अंतर्गत नवीन गैस कनेक्शन हेतु पात्रता के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जिसके अनुसार यदि परिवार का कोई भी सदस्य 10 हजार रूपए प्रति माह से अधिक कमाता हो, घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवारों को शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड की 50 हजार रूपए से अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान, सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी, दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के स्वामी, कम से कम 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि का स्वामी जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, 30 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट क्षेत्र वाले मकान के स्वामी, स्वयं की मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन अथवा मछली पकड़ने वाली नाव अथवा यंत्रीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण के मालिक एवं ऐसे परिवार जिनके पास पूर्व से ही एलपीजी कनेक्शन हों योजनांतर्गत लाभ पाने हेतु अपात्र होंगे।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने विशेष अभियान 5.0 के तहत डिजिटल रूपांतरण को तेज किया

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के विशेष अभियान 5.0 के अनुरूप, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने 2025 में डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

नवीन पोर्टल और एप्लिकेशन के माध्यम से SECL ने अपने संचालन में प्रभावशीलता, कर्मचारी सशक्तिकरण और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को नए आयाम दिए हैं।

SECL के 2025 के प्रमुख डिजिटल पहल

1. इंटरनल सेलेक्शन पोर्टल:

यह HR उपकरण गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के आंतरिक चयन और पदोन्नति की प्रक्रिया को सरल बनाता है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, जबकि विभाग डिजिटल रूप से स्क्रूटनी करता है, जिससे HR संचालन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

2. HPV वैक्सिनेशन पोर्टल:

मिशन संजीवनी के अंतर्गत, यह पोर्टल कर्मचारियों और आश्रितों के लिए HPV टीकाकरण अभियान का प्रबंधन करता है। यह डिजिटल शेड्यूलिंग, पहचान, प्रमाणन और रियल-टाइम प्रगति ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

3. जटायु डैशबोर्ड:

यह संपूर्ण निर्णय-समर्थन प्रणाली है जो सभी सर्कुलर, दिशानिर्देश, मैनुअल और SOPs को एकत्र करता है, जिससे कर्मचारियों को ताजा नियामक जानकारी का तत्काल उपयोग मिल सके और अनुपालन बेहतर हो।

4. कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल:

सक्रिय अनुबंधों की निगरानी केंद्रीकृत करता है, जिससे अनुपालन, ट्रैकिंग और समय पर अनुबंध बंद करना बेहतर होता है और प्रशासनिक देरी कम होती है।

5. सिक्योरिटी पास पोर्टल:

वर्तमान में परीक्षण चरण में, यह पोर्टल वाहन, कर्मचारियों और आगंतुकों के प्रवेश पासों को डिजिटलीकरण करेगा, जिससे कैम्पस सुरक्षा और प्रशासनिक सुविधा में सुधार होगा।

6. मैनपावर बजट पोर्टल:

SECL की सभी इकाइयों से प्राप्त मानव संसाधन जानकारी को समेकित करता है, जिससे डेटा-संचालित पूर्वानुमान, योजना और पारदर्शी बजट तैयार करना संभव होता है।

7. भूमि एवं पुनर्वास (L&R) पोर्टल:

यह प्रणाली भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, वितरण, कब्जा और रोजगार रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत करती है, जिससे विस्तृत, प्लॉट-वार विश्लेषण और पारदर्शी रिपोर्टिंग संभव होती है।

8. SECL कोयला कंपोनेंट कैलकुलेटर:

कोयला उपभोक्ताओं को कोयले का मूल्य और सुरक्षा जमा की सटीक गणना प्रदान करता है, जिससे वित्तीय स्पष्टता और ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है।

9. मुआवजा और PI बिल सूचना पोर्टल:

मुआवजा और प्रदर्शन प्रोत्साहन बिलों की प्रक्रिया को डिजिटलीकृत करता है, जिससे त्वरित स्वीकृति और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

विशेष अभियान 5.0 के माध्यम से डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा

इन डिजिटल प्रणालियों के कार्यान्वयन के माध्यम से SECL विशेष अभियान 5.0 में सक्रिय भागीदारी दिखा रहा है, जिसमें डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और प्रक्रिया सरलीकरण प्रमुख ध्यान केंद्रित हैं।

मैनुअल वर्कफ़्लो को रीयल-टाइम, डेटा-संचालित सिस्टम से बदलकर SECL ने अपने संचालन में कुशलता, सटीकता और पहुँचनीयता को बढ़ाया है, जो डिजिटल गवर्नेंस और संचालन उत्कृष्टता में नया मानक स्थापित करता है।