मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय गृहमंत्री शाह से की मुलाकात, राज्य के विकास, सुरक्षा सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा एवं अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। गृह मंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की और केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। सुरक्षा के मोर्चे पर हमारी सरकार ने एंटी-नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 11 महीने में लगभग 200 नक्सली मारे गए हैं, वहीँ 700 से अधिक नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प की दिशा में हमारी सरकार कदम बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया केंद्र सरकार राज्य में सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है।

छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी और हुई मजबूत, रायपुर एयरपोर्ट से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ान जल्द

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाक़ात की। बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी एवं रायपुर एयरपोर्ट से पटना एवं रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिली है।

मुख्यमंत्री साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा की बड़ी संभावनाएं हैं। इस कदम से राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय यात्री ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए रायपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ानों की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन मार्गों पर यात्री ट्रैफिक काफी अच्छा है, जिससे ये सेवाएं व्यावसायिक रूप से लाभकारी साबित होंगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।

साय ने राज्य में वर्तमान में कोई बड़ा कार्गो सुविधा केंद्र नहीं होने की जानकारी देते हुए रायपुर के एयरपोर्ट को एक केंद्रीय कार्गो हब में विकसित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इससे कृषि और बागवानी उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। केन्द्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 3C IFR कैटेगरी में अपग्रेडेशन का प्रस्ताव भी रखा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसके लिए रेडियो नेविगेशन सिस्टम डीवीओआर (DVOR) की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय मंत्री ने बिलासपुर एयरपोर्ट पर विमानों की नाईट लैंडिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसे तुरंत शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर एयरपोर्ट को रायपुर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा क्षेत्र की सांस्कृतिक और खनिज संपदा को देखते हुए नई उड़ान सेवा शुरू करने से लोगों को काफी लाभ होगा, जिस पर भी केन्द्रीय मंत्री ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट्स पर आरसीएस उड़ानों के लिए वित्तीय सहायता को बहाल करने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि इन रूट्स पर कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्षेत्रीय विकास में मदद मिलेगी। श्री साय ने बताया कि जगदलपुर से रायपुर के बीच इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ान सेवा को कम यात्रियों के चलते बंद कर दिया गया था। इसे पुनः सही समय पर शुरू करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस मार्ग पर हवाई कनेक्टिविटी की भारी मांग है। केंद्रीय मंत्री ने अन्य प्रस्तावों पर भी सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है।इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत एवं नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती ऋतु सैन भी उपस्थित थीं।

डबल इंजन की सरकार में न फंड की कमी न विकास कार्यों में देरी: उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन

 रायपुर : वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कल मंगलवार को कोरबा नगर में विभिन्न वार्डों में 38 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

वार्ड क्रमांक 55 बलगी में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में मंत्री देवांगन की मुख्य आतिथ्य में दशहरा मैदान दुर्गा पंडाल के पास यादव समाज के मांग अनुरूप सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य लागत 10 लाख रुपए और वार्ड क्रमांक 01 सर्वमंगला पारा शिव मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच का निर्माण कार्य लागत 5 लाख रुपए की लागत से होने वाले कार्य का भूमिपूजन संपन्न हुआ।

इसी तरह तुलसीनगर वॉर्ड क्रमांक 02 में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 02 हनुमान मंदिर के सामने शेड निर्माण कार्य 8 लाख, वार्ड क्रमांक 32 रामपुर हाउसिंग बोर्ड कालोनी में सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य लागत 5 लाख, वार्ड क्रमांक 12 रेलवे कॉलोनी न्यू अमरैया पारा शिव मंदिर के पास निर्मित मंच का बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य 5 लाख, वार्ड क्रमांक 29 शिवनगर पोड़ीबहार में गुरु दयाल मानिकपुरी के घर के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य 5 लाख के कार्यों की नींव रखी गई।

इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि जिन कार्यों की आधारशिला रखी जा रही है, इन कार्यों की मांग गणेश पूजा और अन्य कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोगों ने की थी। मंत्री देवांगन ने कहा कि जनता की जरुरत और उनकी मांग को प्राथमिकता के साथ स्वीकृति दी जा रही है और इसी का नतीजा है कि एक से डेढ़ महीने के भीतर ही इन कार्यों की शुरूआत भी हो रही है। मंत्री देवांगन ने कहा की डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य अब कोरबा शहर में तेज़ी से होने लगा है। बड़े निर्माण कार्यों के साथ वार्डों के छोटे छोटे कार्य भी तेजी से होने लगे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से सौजन्य मुलाक़ात की…

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से सौजन्य मुलाक़ात की। 

बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास को लेकर चर्चा की गयी। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत एवं नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सेन भी उपस्थित थीं।

उच्च शुद्धता के लिए हर स्तर पर होगी सोने की हॉलमार्क, नए साल में नई व्यवस्था होगी लागू, पढ़े पूरी खबर

 नई दिल्ली। सोने की उच्च शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी तरह के सोने पर हॉलमार्क अनिवार्य करने जा रही है। इसका मतलब है कि आयात किए जाने वाले सोने अथवा सोने का कारोबार करने वाले ज्वेलर्स एवं बुलियन द्वारा खरीदे गए सोने पर हॉलमार्क आवश्यक होगा। यह व्यवस्था जनवरी 2025 से लागू करने की तैयारी है। इसे लेकर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और संबंधित पक्षों के बीच सहमति लगभग बन गई है।

दरअसल, अभी तक ग्राहक को बेचे जाने वाले सोने के आभूषणों,सिक्कों और अन्य कलाकृतियों पर ही हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। इसे ग्राहक को सोने की गुणवत्ता की सही जानकारी मिल पाती है। अब सरकार सोने की खरीद-बिक्री की हर प्रक्रिया में शुद्धता सुनिश्चित करना चाहती है, इसलिए आयात किए जाने वाले सोने से लेकर ज्वेलर और बुलियन द्वारा देश के अंदर कहीं से भी खरीदे जाने वाले सोने पर भी हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने की तैयारी है।

जानकारों का कहना है कि इस व्यवस्था से जहां उच्च शुद्धता सुनिश्चित हो पाएगी, वहीं सरकार पूरी तरह से सोने के कारोबार पर निगरानी रख पाएगी। सरकार भारत में आने वाले सोने को मानकों के तहत नियमों के दायरे में लाना चाहती है। इससे सोने के अंदर किसी भी तरह की मिलावट रुक सकेगी, वहीं तस्करी पर भी लगाम लगेगी।

सरकार को सटीक जानकारी होगी कि किसी ज्वेलर व कारोबारी द्वारा कितना सोना खरीदा गया है। फिर उसके स्टॉक के आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि खरीदे गए सोने में से कितना बेचा गया है। सभी तरह का सोना बीआईएस हॉलमार्किंग के बाद सरकार के रिकॉर्ड में उपलब्ध रहेगा।

बीआईएस ने रिपोर्ट सौंपी

बीआईएस की एक उप-समिति हॉलमार्किंग को लेकर रिपोर्ट सौंप चुकी है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। सूत्रों के मुताबिक नए नियमों के तहत ज्वेलर द्वारा अपने उपयोग के लिए तैयार ज्वेलरी या कलाकृति को हॉलमार्किंग के अनिवार्य नियमों से बाहर रखा जा सकता है।

हॉलमार्किंग को लेकर कई दिक्कतें

मौजूदा नियमों के तहत ग्राहकों को बेचे जाने वाले गहनों पर हॉलमार्क होना अनिवार्य है लेकिन अभी देश के सभी हिस्सों में हॉलमार्किंग केंद्र नहीं है। इसकी वजह से अभी तक काफी हिस्सों में बिना हॉलमार्क वाले आभूषण बिक रहे हैं। ऑल बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल कहते हैं कि सरकार सिर्फ हॉलमार्क के नाम पर राजस्व और निगरानी बढ़ाना चाहती है।

वर्तमान में प्रति पीस 52 रुपये से अधिक लिया जा रहा है। ऊपर से अभी तक देश के करीब आधे जिलों में हॉलमार्क की सुविधा नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को पहले हॉलमार्क केंद्र बनाने चाहिए, उसके बाद सभी तरह के सोने की खरीद पर हॉलमार्क को अनिवार्य करना चाहिए।

यहां नियम पहले से लागू

सोने की शुद्धता और सुंदरता को प्रमाणित करने की प्रक्रिया को हॉलमार्किंग कहा जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पहले ही 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट से बने आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया हुआ है। यह नियम वर्ष 2022 से ही लागू है। यह कदम सोने की खरीदारी सुरक्षित बनाने और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए उठाया गया है।

हॉलमार्किंग में शुद्धता ग्रेड

– 22 कैरेट (916): 91.6% शुद्ध सोना

– 18 कैरेट (750): 75% शुद्ध सोना

– 14 कैरेट (585): 58.5% सोना

शुद्ध सोना कितने कैरेट का

सोने का सबसे शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। यह बहुत मुलायम होता है। यही कारण है कि इससे गोल्ड ज्वेलरी नहीं बन सकती है। आमतौर पर स्वर्ण आभूषण और अन्य वस्तुएं बनाने के लिए 14 से 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है, जिसमें अधिकतम 91.6% सोना होता है। इसके अलावा सोने के आभूषण को मजबूती देने के लिए उसमें चांदी, तांबा और जिंक जैसी धातुओं को मिलाया जाता है। इसलिए सोना खरीदने से पहले हमेशा कैरेट की जांच करें।

महाराष्ट्र-झारखंड में बन रही है NDA की सरकार : मुख्यमंत्री साय

 रायपुर : दिल्ली में आयोजित छत्तीसगढ़ दिवस के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाएगा, जहां देशभर से विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे।

उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम माननीय गवर्नर साहब के आतिथ्य में आयोजित होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं, और राज्य की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत मंडपम में हर राज्य का एक दिन निर्धारित किया गया है और इस दिन छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस मनाया जाएगा।

महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम साय ने कहा कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सफलता मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है। हमारी पार्टी और एनडीए के साथियों को चुनाव में जीत मिलने का पूरा विश्वास है।

बता दें कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय मेले में छत्तीसगढ़ राज्य की उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार व प्रदर्शन के लिए कुल 11 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की अवधारणा पर छत्तीसगढ़ के ग्रामोद्योग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाथकरघा, हस्तशिल्प, हर्बल एवं कृषि विभाग के प्रदर्शन स्टाल लगे हैं। 20 नवंबर को यहां छत्तीसगढ़ राज्य सांस्कृतिक दिवस मनाया जाएगा।

BIG NEWS : जगद्गुरु रामभद्राचार्य की बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में दिक्‍कत, एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल

 देहरादून : जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को अचानक सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। इससे उनके शिष्यों में हड़कंप मच गया था। आनन-फानन में उन्हें उत्तराखंड के देहरादून स्थित सिनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम जगद्गुरु को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद से एयरलिफ्ट कर शाम को ही देहरादून लाया गया। सिनर्जी हॉस्पिटल में उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया। चिकित्सकों की टीम की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है।

चार साल पहले हुई है ओपन हार्ट सर्जरी

बता दें कि इससे पहले भी देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया थआ. सेहत में सुधार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. उस समय भी उनको सांस लेने में परेशानी हो रही थी. गौरतलब है कि रामभद्राचार्य महाराज की चार साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है.

कौन हैं स्वामी रामभद्राचार्य

जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य एक भारतीय हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं. इनकी शिक्षक, संस्कृत विद्वान, बहुभाषी, कवि, लेखक, ग्रंथ टिप्पणीकार, दार्शनिक और राम कथाकार के रूप में प्रसिद्धि है. आप उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रहते हैं. वे चित्रकूट में स्थित रामचरित मानस के रचियता गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं.

छत्तीसगढ़ में शीत लहर का अलर्ट, इन जिलों में शुरू होने वाली है कड़ाके की ठंड

 रायपुर : मौसम विभाग ने इस सीजन में पहली शीत लहर की चेतावनी जारी किया है। जारी यलो अलर्ट के तहत अगले 24 घंटों यानी बुधवार सुबह 8.30 बजे तक उत्तर छत्तीसगढ़ के पांच जिलों में शीतलहर चलेगी। इनमें बलरामपुर, कोरिया, एमसीबी, सूरजपूर और सरगुजा जिले के लिए यलो अलर्ट रहेगा।

उत्तर-पूर्व से आ रही ठंडी हवाओं के चलते अब प्रदेश में सर्द हवाएं चलेंगी। नवंबर आखिरी तक रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंचने का आंकलन किया गया है। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, हवाओं में होने वाले बदलवों को देखते हुए इस साल दिसंबर में अच्छी ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं जनवरी का महीना कड़ाके की ठंड का अहसास करा सकता है।

इससे पहले मंगलवार रात कोरिया, जीपीएम जिले में सबसे ठंडी रही। यहां 11-12 डिग्री तापमान रहा। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, नांदगांव, बालोद, महासमुंद में तापमान 13 से 16 डिग्री दर्ज किया गया।

किसानों को बहत्तर घंटे में मिल रहा धान का दाम, मुख्यमंत्री साय का जताया आभार

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार अपने वादे के मुताबिक राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने के एवज में 72 घंटे के भीतर ही राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह व्यवस्था वास्तव में किसानों के उपज और उनके परिश्रम का सम्मान है।

रायपुर जिले के चटौद गांव के किसान धनश्याम वर्मा को पचेडा सोसायटी में 37 क्विंटल धान बेचे अभी 72 घंटे भी नहीे हुए थे कि उनके बैंक खाते में राशि पहुंचने की सूचना का मैसेज उनके मोबाइल पर आ पहुंचा। किसान हितैषी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा त्वरित भुगतान की व्यवस्था पर प्रसन्नता जताते हुए वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की बदौलत छत्तीसगढ़ के किसानों को पूरे देश में धान का सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। धान बेचने के बाद किसानों को तत्काल राशि भी मिल जा रही है। ऐसी व्यवस्था किसी अन्य राज्य में नहीं है।

किसान धनश्याम वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा किया। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है। किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रूपए मूल्य भी मिल रहा है, जो देश में सबसे अधिक है। इससे राज्य में खेती-किसानी को प्रोत्साहन मिल रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आ रहा है।

छत्तीसगढ़ में 6 दिन में ही बना धान खरीदी का रेकॉर्ड, किसानों को किया 502 करोड़ रुपये का भुगतान

 रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है। 14 नवम्बर से अब तक मात्र तीन दिन की खरीदी में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का आकड़ा 3 लाख टन के पार पहुंच गया है। 68,668 किसान अब तक धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 502.53 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह महाअभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा।

खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मंगलवार को 20,296 किसानों से 93 हजार 581 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। राज्य में धान बेचने के लिए इस साल 27.68 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है। जिसमें 1.42 लाख नए किसान शामिल है। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर के लिए कुल 23791 टोकन जारी किए गए थे। वहीं, बुधवार को 19, 934 टोकन जारी किए गए हैं।

देव-दीवाली 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी महापर्व के 6वें दिन तक 3.09 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 68,668 किसान अब तक धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत् 502.53 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह महाअभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। खाद्यमंत्री बघेल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज 20,296 किसानों से 93 हजार 581 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। राज्य में धान बेचने के लिए इस साल 27.68 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें 1.42 लाख नए किसान शामिल है। उन्होंने बताया कि 19 नवम्बर के लिए कुल 23791 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 19934 टोकन जारी किए गए है।

मंत्री बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केन्द्रों के माइक्रो एटीएम से दो हजार रूपए से लेकर दस हजार रूपए तक की राशि निकालने की सुविधा दी है, इससे किसानों को धान बेचने परिवहन के लिए किराए पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली-मजदूरी का भुगतान करने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से किसान बेहद प्रसन्न है।

मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि दूसरे राज्यों से धान के अवैध आवक/परिवहन की रोकथाम के लिए बॉर्डर इलाकों में विशेष निगरानी रखने के लिए चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। धान खरीदी व्यवस्था पर निगरानी के लिए अलग अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की

'द साबरमती रिपोर्ट' छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री, CM विष्णुदेव साय ने की घोषणा

 रायपुर : गोधराकांड पर बनी बहुचर्चित फ़िल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स-फ्री किया जा रहा है. आज इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की। छत्तीसगढ़ के अलावा इस फिल्म को मध्यप्रदेश में भी टैक्स-फ्री कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि “द साबरमती रिपोर्ट” (The Sabarmati Report) जैसी फिल्म, इतिहास के उस भयावह “सच” को सामने लाने के सराहनीय प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए, जिस “सच” को देश की जनता से हमेशा छुपाने का कुत्सित प्रयास किया गया.

उन्होंने कहा कि इतिहास सबक देता है और उत्तम भविष्य निर्माण का प्रवर्तक बनता है. ऐसी फिल्में समाज के लिए सुलभ होनी चाहिए. इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में इसे कर मुक्त किया जाए।

ट्रेन अग्निकांड पर आधारित है फिल्म
'द साबरमती रिपोर्ट' की कहानी 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन अग्निकांड पर आधारित है। फिल्म में विक्रांत मैसी एक पत्रकार का रोल निभा रहे हैं। फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिरकार 2002 में उस दिन गोधरा रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था जब साबरमती एक्सप्रेस आग में जल रही थी।

पीएम मोदी ने की थी फिल्म की तारीफ
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म की तारीफ की थी। पीएम ने कहा था कि एक फर्जी कहानी सीमित समय तक ही चल सकती है। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक यूजर के पोस्ट पर कमेंट करते हुए पीएम मोदी ने कहा था। ‘‘बहुत बढ़िया कहा आपने। यह अच्छी बात है कि यह सच्चाई सामने आ रही है और वह भी इस तरह से कि आम लोग इसे देख सकें। झूठी कहानी सीमित समय तक ही चल सकती है। आखिरकार, तथ्य हमेशा सामने आते हैं। 

विधायक सिन्हा ने किया धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण, किसानों से की मुलाकात, नवनियुक्त सोसाइटी अध्यक्षों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह

 महासमुंद। महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने मंगलवार को ग्राम बम्हनी व ग्राम बेलसोंडा स्थित खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही उपस्थित किसानों से उनकी समस्याओं से संबंधित चर्चा भी की। वहीं सोसाइटी कर्मचारियों को धान खरीदी के संबंध में निर्देशित कर कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं इस दौरान नवनियुक्त सोसाइटी अध्यक्षों का शपथ ग्रहण भी हुआ।

बता दें कि पूरे प्रदेश में इन दिनों धान खरीदी चल रही है। किसान समितियों में धान बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी तारतम्य में मंगलवार को विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ग्राम बम्हनी व ग्राम बेलसोंडा स्थित सोसाइटी पहुंचे।

इस दौरान नवनियुक्त सोसाइटी अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इसके बाद सोसाइटी का निरीक्षण किया। धान खरीदी से संबंधित की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। सोसाइटी में धान बेचने आए किसानों से उन्होंने मुलाकात की। उनके साथ फसल, धान खरीदी से संबंधित चर्चा की। साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना। किसानों ने भी खुलकर विधायक के समक्ष अपनी बात रखी। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने किसानों से कहा कि हमारी सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। किसान भाइयों में धान का एक-एक दाना खरीदना हमारा लक्ष्य है।

यह रहे उपस्थित
इस दौरान मंडल अध्यक्ष श्याम साकरकर, मंडल महामंत्री प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश साहू, बम्हनी सोसाइटी अध्यक्ष रामेश्वर पांडे, बेलसोंडा सोसाइटी अध्यक्ष योगेश पटेल, बम्हनी ग्राम सरपंच डिगेश्वरी साहू, बेलसोंडा ग्राम सरपंच भामिनी चंद्राकर, गोविंद ठाकुर, पप्पू ठाकुर, नंदू जलक्षत्री, डिगेश साहू, हरेंद्र साहू, दीनू पटेल, मनीष जांगड़े, तीरथ धीवर, प्रेमु निषाद सहित सोसाइटी के कर्मचारी, किसान व अन्य उपस्थित थे।

कल 3 समितियों में किसानों से करेंगे भेंट मुलाकात

आज विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ग्राम शेर, खट्टी व झालखम्हरिया स्थित धान सोसाइटी में पहुंचेंगे। यहां नवनियुक्त अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही किसानों से भेंट मुलाकात भी करेंगे।

PM Awas Yojana: अब इन लोगों को मिलेंगे पक्के घर, रैपिड असेसमेंट सर्वे हेतु तीन दिवसीय कैंप आयोजित

 महासमुंद : नगर पंचायत पिथौरा में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत संभावित पात्र हितग्राहियों का रैपिड असेसमेंट सर्वे आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार यह सर्वे 19 से 21 नवंबर 2024 तक विभिन्न वार्डों में किया जाएगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पिथौरा से प्राप्त जानकारी अनुसार यह शिविर 19 नवंबर को वार्ड 01 से 05 तक, शारदा चौक रंग मंच, 20 नवंबर को वार्ड 06 से 10 तक, मंदिर चौक रंगमंच और 21 नवंबर को वार्ड 11 से 15 तक नगर पंचायत पिथौरा कार्यालय परिसर में आयोजित किए जाएंगे।

सर्वे प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु धरमुराम सिन्हा, मुकेश निषाद, सुरेन्द्र नायक, धनेन्द्र साहू, और धनेश्वर निषाद की ड्यूटी निर्धारित की गई। सभी संबंधितों को निर्देश दिया गया है कि पात्र हितग्राहियों के सर्वेक्षण कार्य को समय पर पूरा करें।

मुख्यमंत्री साय ने "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत सीआरपीएफ के बस्तरिया बटालियन परिसर में लगाया नीम का पौधा

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन 241 वाहिनी के परिसर में नीम का पौधा रोपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनूठा प्रयास है, जिसमें सभी लोग स्वस्फूर्त अपनी भागीदारी दे रहे हैं।

साय ने सभी से एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण से हम न केवल पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण का उपहार देते हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक के बाद अचानक सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन के कैंप पहुंचे थे। वृक्षारोपण के दौरान सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन के सुरक्षा बल के जवान उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दंतेवाड़ा में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय और परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

इस अवसर पर विधायक चैतराम अटामी, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ओजस्वी मण्डावी तथा अन्य जनप्रतिनिधियों सहित मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे।