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आज का प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन | 19 नवंबर 2026 | देश-विदेश एवं छत्तीसगढ़ की प्रमुख सुर्खियाँ

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सुप्रभात! 🌸

आज के दिन की शुरुआत देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ करते हैं। प्रस्तुत है आज का समाचार बुलेटिन।

राष्ट्रीय समाचार

1. नशामुक्त भारत पर जोर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में नशामुक्त भारत के लक्ष्य पर विशेष जोर दिया। नक्सलवाद और गरीबी के खिलाफ प्रयासों का भी उल्लेख किया।

2. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा अभियान: कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान स्थानीय आतंकवादी लतीफ अहमद भट मारा गया। सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में अभियान चला रही हैं।

3. शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि: देश के 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला बताया गया है। इस वर्ष 90.96 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में भाग लिया।

4. NEET पेपर लीक मामला: मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। मुकदमे की सुनवाई 25 नवंबर से शुरू होने की संभावना है।

5. अंतरराष्ट्रीय व्यापार: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की बातचीत जारी है, हालांकि हस्ताक्षर में अभी समय लग सकता है।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें 🌾

1. मुख्यमंत्री का सुहेला दौरा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला में विकास कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं।

2. नए शासकीय महाविद्यालय की सौगात: सुहेला में नए सरकारी कॉलेज का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन प्रस्तावित है।

3. धान खरीदी जारी: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है। घोषित समर्थन मूल्य ₹3,100 प्रति क्विंटल है।

4. रायपुर में व्यापारी सम्मान: राजधानी में व्यापारी गौरव अलंकरण समारोह आयोजित होगा, जिसमें 21 व्यापारियों को सम्मानित किए जाने की योजना है।

5. जनजातीय गौरव पखवाड़ा: भगवान बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी संस्कृति और जनजातीय कल्याण से जुड़े कार्यक्रम प्रदेश में जारी हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

1. अमेरिका और वेनेजुएला: दोनों देशों ने सैन्य संबंध दोबारा स्थापित करने की दिशा में समझौता किया है। इसमें प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी साझा करना शामिल है।

2. म्यांमार में रोहिंग्या मामला: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) आज रोहिंग्या नरसंहार से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाने वाला है।
The Times of India

3. उत्तर कोरिया की परमाणु गतिविधियां: IAEA प्रमुख ने उत्तर कोरिया के योंगब्योन परमाणु परिसर में यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी है।

4. पाकिस्तान की मिसाइल: पाकिस्तान ने फतह-3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया है।

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
  • भारत वित्त वर्ष 2026-27 में एक ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

  • भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भविष्य में रुपये की कमजोरी के बजाय उसकी मजबूती को संभालने की चुनौती पर बात की है।

  • कर्नाटक में बेंगलुरु के पास 1,000 एकड़ में स्टार्टअप पार्क विकसित करने की योजना सामने आई है।

शेयर बाजार एवं बैंकिंग

  • अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के सख्त रुख के कारण आज भारतीय शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका है।

  • बुधवार को निफ्टी 50 25,227.95 पर बंद हुआ था।

  • विदेशी निवेशकों ने बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में लगभग ₹5,867 करोड़ की खरीदारी की।

  • कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बाजार के लिए राहत का संकेत है।

मौसम एवं पर्यावरण

  • चक्रवात 'अकवान' के कारण आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है।

  • ओडिशा के सात जिलों में आपदा प्रबंधन और राहत तैयारियां तेज की गई हैं।

  • रायपुर में सुबह तापमान लगभग 15.8°C दर्ज किया गया। दिन में धुंध और धुएं जैसी स्थिति रहने का अनुमान है।

विज्ञान एवं तकनीक

  • भारत में सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण तकनीक को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं।

  • केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में विकसित 2-माइक्रोन CNC मशीनों को प्रदर्शित किया है।

  • वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में Anthropic के प्रस्तावित IPO को लेकर निवेशकों की नजर बनी हुई है।

खेल समाचार

  • शतरंज जगत में मैग्नस कार्लसन द्वारा फास्ट क्लासिकल मुकाबले से हटने का मामला चर्चा में है।

  • खेल जगत में आज की अन्य प्रतियोगिताओं के परिणामों की पुष्टि के लिए आधिकारिक अपडेट देखना जरूरी होगा।

आज का सुविचार

"जीवन में सफलता पाने के लिए रास्ते बदलें, इरादे नहीं।"

क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो समय के साथ सीखते रहते हैं, वही इतिहास रचते हैं।

आपका आज का दिन शुभ, मंगलमय और सफल हो। 🙏


बस्तर में कागजों पर बन गईं सड़कें, जमीन पर नहीं हुआ निर्माण! 19.17 करोड़ के घोटाले में 13 इंजीनियर सस्पेंड

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद के नाम पर विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत स्वीकृत सड़कों का निर्माण जमीन पर अधूरा रहा, लेकिन सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर काम पूरा दिखाकर करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया। अब नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य होने के बाद जब इन सड़कों की जांच कराई गई तो बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुईं।


मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें तीन तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं। इसके अलावा पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर के नक्सल प्रभावित गांवों के विकास के नाम पर गंभीर अनियमितताएं की गईं। निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति छिपाकर सरकारी रिकॉर्ड में प्रगति दिखाई जाती रही और भुगतान भी कर दिया गया।

24 सड़कों की जांच में खुली पोल, 19.17 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

विजय शर्मा के मुताबिक, बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही 24 सड़कों की जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर तक मिट्टी का काम पूरा होना दर्ज था, जबकि मौके पर निरीक्षण के दौरान केवल लगभग 116 किलोमीटर में ही काम मिला। वह भी निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं था।

जांच में मिट्टी, मुरुम और अन्य निर्माण कार्यों के नाम पर करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किए जाने की बात सामने आई है।

मंत्री ने आरोप लगाया कि कई जगह सड़क निर्माण बेहद कम हुआ, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर लगातार प्रगति दर्ज की जाती रही। सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर पाया गया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के कारण जिन गांवों तक विकास कार्यों की निगरानी मुश्किल थी, वहां इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर अनियमितताएं की गईं।

इन 13 अधिकारियों पर गिरी निलंबन की गाज

मामले में विभाग की ओर से कुल 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जांच और कार्रवाई के बाद अब तक 13 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।

निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम शामिल हैं।

तत्कालीन सहायक अभियंताओं में एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकान्त साहू और चंद्रकांत भगत के नाम शामिल हैं।

वहीं तत्कालीन उप अभियंताओं में गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड को निलंबित किया गया है।

रिटायर होने के बाद भी नहीं मिली राहत, पांच अधिकारियों पर जांच

इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच सेवानिवृत्त होने के बाद भी जारी है। विभाग ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता केआर शास्त्री, आरके साहू, एमपी खरे, विजय कुमार कोमरे और पीएम साहू के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।

विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। जांच में जिसकी भी जिम्मेदारी सामने आएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

15 ठेकेदारों को नोटिस, पांच से वसूले जाएंगे 5.50 करोड़

सड़क निर्माण में हुए कथित अतिरिक्त भुगतान के मामले में ठेकेदारों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने 15 ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।

इनमें गुप्ता कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एमएसआर कंस्ट्रक्शन, कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, श्रींग कंस्ट्रक्शन, धनगल बिल्डर्स, बाफना कंस्ट्रक्शन, आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोनी कंस्ट्रक्शन और मोहम्मद फिरोज कंस्ट्रक्शन समेत अन्य फर्म शामिल हैं।

विभागीय कार्रवाई के तहत पांच ठेकेदारों से करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने और राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य निर्माण कार्यों में हुए अतिरिक्त भुगतान की राशि का दोबारा आकलन कर वसूली की तैयारी भी की जा रही है।

अधूरी सड़कों का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने की भी योजना बनाई है। विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले की 45 और सुकमा जिले की 23 सड़कों का री-टेंडर किया गया है। इनका निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखने के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। इन्हें नियमित रूप से मौके पर जाकर निरीक्षण करने और तय समयसीमा में काम पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में देरी और गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

'कांग्रेस शासन में बस्तर को नक्सलवाद के भय में उलझाए रखा'

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व शासनकाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नक्सलवाद के नाम पर बस्तर के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब उन अनियमितताओं का खुलासा हो रहा है, जिनमें सड़कें कागजों पर बनती रहीं और सरकारी खजाने से भुगतान होता रहा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर को नक्सलवाद के भय से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। दूरस्थ गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर की जनता के हिस्से का विकास अब कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए। विकास कार्यों के नाम पर खर्च किए गए एक-एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा: मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर में लगाई आग, ढाका में देसी बम धमाकों से दहशत

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 ढाका। बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा की चपेट में है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की ओर से 19 नवंबर को देशव्यापी लॉकडाउन के आह्वान के बीच राजधानी ढाका समेत कई शहरों में बम धमाकों और आगजनी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी घटना चटगांव में सामने आई, जहां अज्ञात लोगों ने पूर्व अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर में आग लगा दी। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इन घटनाओं में कम से कम चार लोग घायल हुए हैं।


पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा में राजनीतिक दलों के कार्यालयों, नेताओं के घरों, वाहनों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। हालात को देखते हुए सरकार ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों की तैनाती भी की गई है।

यूनुस के पुश्तैनी घर और ग्रामीण बैंक की शाखाओं में आगजनी

चटगांव के पंचलैश इलाके में अज्ञात हमलावरों ने मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं और कार्यालयों को भी निशाना बनाया गया है। पिछले दिनों से ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं पर हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं।

वहीं, ढाका में राजनीतिक नेताओं के घरों और कार्यालयों पर हमले की खबरें भी सामने आई हैं। राजधानी में कई स्थानों पर देसी बम फोड़े गए और वाहनों में आग लगाने की घटनाएं हुईं। इन हमलों के बाद शहर में दहशत का माहौल है।

ढाका में सुरक्षा सख्त, फ्लाईओवर और प्रमुख रास्तों पर पुलिस तैनात

लगातार हो रही हिंसक घटनाओं को देखते हुए ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रमुख फ्लाईओवर और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर के प्रवेश और निकास मार्गों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

मोटरसाइकिल सवारों और संदिग्ध वाहनों को रोककर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने संभावित हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है।

शेख हसीना की वापसी की चर्चा से बढ़ा राजनीतिक तनाव

बांग्लादेश में मौजूदा हिंसा के पीछे राजनीतिक टकराव को बड़ी वजह माना जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल होने के पश्चात भारत में रह रही हैं। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है।

इसी बीच अवामी लीग ने 19 नवंबर को देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया। यह तारीख उस फैसले की बरसी भी है, जब पिछले साल विशेष अदालत ने शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई थी।

अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर फिलहाल प्रतिबंध है। सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी ढाका में विशेष अभियान चलाया, जिसमें 24 घंटे के दौरान 565 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। इनमें पूर्व शिक्षा मंत्री नुरुल इस्लाम नाहिद भी शामिल बताए गए हैं।

28 जिलों में बम धमाके और आगजनी, कई लोगों की मौत

बांग्लादेश के 64 जिलों में से कम से कम 28 जिलों में पिछले दिनों दर्जनों देसी बम धमाकों और आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। कई वाहनों को आग के हवाले किया गया है। राजनीतिक हिंसा में BNP से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाए जाने की खबरें हैं।

नरैल में BNP के मार्च पर हुए हमले में दो स्थानीय नेताओं की मौत हुई। इसके अलावा फरिदपुर में एक BNP नेता और पिरोजपुर में बस कर्मचारी की जान जाने की खबर सामने आई है। पिछले दो दिनों में BNP और अवामी लीग से जुड़े कार्यालयों तथा नेताओं की संपत्तियों पर भी हमले हुए हैं।

सरकार ने तैनात किए BGB के जवान, दोषियों पर कार्रवाई की चेतावनी

लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने संवेदनशील इलाकों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों की तैनाती बढ़ाई है। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान ऑडियो और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी और बम धमाकों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अवामी लीग की राजनीतिक वापसी को रोकने के लिए सभी लोकतांत्रिक दलों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है।

फिलहाल बांग्लादेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। 19 नवंबर के

PM मोदी का बड़ा ऐलान: नक्सलवाद की तरह नशे को भी करेंगे खत्म, युवाओं को बचाने का संकल्प

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केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में नशे की बढ़ती लत पर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बोले- युवाओं को नशे के चंगुल से हर हाल में निकालना होगा। गरीबी उन्मूलन, वित्तीय सशक्तीकरण और नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की भी हुई समीक्षा।


नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तेजी से बढ़ती नशे की समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। बुधवार को भारत मंडपम में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत का मुद्दा उठाया। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान वह भावुक भी हो गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के युवाओं को नशे के चंगुल से हर हाल में बाहर निकालना होगा।

प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश नक्सलवाद जैसी चुनौती पर काबू पा सकता है, तो नशे की समस्या को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से इस दिशा में पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया।

नक्सलवाद पर मिली सफलता को बनाए रखना जरूरी

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की उपलब्धियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ अब तक जो सफलता मिली है, उसे बरकरार रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए ऐसी रणनीति बनाई जाए, जिससे नक्सली संगठन दोबारा सिर न उठा सकें।

उन्होंने साफ किया कि केवल वर्तमान उपलब्धियों से संतुष्ट होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखने होंगे।

गरीबी से बाहर आए 50 करोड़ लोगों को दोबारा गरीब होने से बचाने पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने 2014 में केंद्र में पहली बार सरकार बनने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में दिए गए अपने संबोधन को याद किया। उन्होंने कहा कि उस समय सरकार को गरीबों के लिए समर्पित बताया गया था।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि देश में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि गरीबी से बाहर निकले लोग दोबारा आर्थिक तंगी के दुष्चक्र में न फंसें।

भारतीयों की बचत की आदत को मजबूत करने की सलाह

प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुरक्षा के लिए आम लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की परंपरा केवल कमाने और खर्च करने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि बचत करना हमारी जीवनशैली का अहम हिस्सा रहा है।

इस आदत को फिर से मजबूत करने की जरूरत है, ताकि लोग भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें।

मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन अहम प्रेजेंटेशन

भारत मंडपम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक करीब साढ़े तीन घंटे तक चली। इसमें सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी रणनीतियों पर तीन प्रमुख प्रस्तुतियां दी गईं।

1. गरीबी उन्मूलन: विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर गरीबी कम करने के प्रयासों की जानकारी दी गई। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), डिजिटल सुविधाओं, बैंकिंग सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास की भूमिका बताई गई। इस विषय पर 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने प्रस्तुति दी।

2. नक्सल मुक्त भारत: इस प्रस्तुति में नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की कार्रवाई, हासिल की गई उपलब्धियों और देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए तैयार की जा रही भविष्य की रणनीति पर जानकारी दी गई।

3. जनधन योजना और वित्तीय सशक्तीकरण: तीसरी प्रस्तुति प्रधानमंत्री जनधन योजना पर केंद्रित रही। इसमें आम नागरिकों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने, वित्तीय समावेशन और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की समीक्षा की गई।

सितंबर की चिंतन बैठक के लक्ष्यों की भी हुई समीक्षा

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में सितंबर में आयोजित चिंतन बैठक के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति का भी आकलन किया गया। इसके साथ ही प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को लेकर अब तक किए गए कामों की समीक्षा हुई।

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश स्पष्ट था कि नशे के खिलाफ लड़ाई को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। जिस तरह नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में सफलता मिली है, उसी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ देश को नशामुक्त बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा।

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जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में देरी पर उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर हमला, जल्द बहाली की मांग की

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श्रीनगर/पुंछ- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की BJP नेतृत्व वाली सरकार पर जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार देरी करने का आरोप लगाया है।

पुंछ जिले के मेंढर कस्बे में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार बार-बार राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन देती है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं बताई गई है।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को तब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती, जब तक वहां BJP का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन जाता?

उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से कहा कि यदि ऐसा है तो इसे स्पष्ट रूप से जनता के सामने बताया जाना चाहिए, ताकि लोगों को बार-बार आश्वासन देकर भ्रमित न किया जाए।

उनकी यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आई है।

उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से क्या कहा?

मेंढर की जनसभा में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा अब केवल 'उचित समय' (Appropriate Time) की बात बनकर रह गया है।

उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस उचित समय को निर्धारित करने का आधार क्या है?

उनका कहना था कि यदि राज्य का दर्जा बहाल करने का कोई निश्चित समय या मानदंड है, तो केंद्र सरकार को इसे सार्वजनिक करना चाहिए।

उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि यदि BJP की सरकार जम्मू-कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनने तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं करना चाहती, तो उसे यह बात खुलकर कहनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता को अनिश्चितता में रखना और बार-बार अपमानित महसूस कराना उचित नहीं है।

आखिर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा क्यों समाप्त हुआ था?

इस पूरे विवाद को समझने के लिए वर्ष 2019 के घटनाक्रम को जानना जरूरी है।

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी करने का फैसला किया था।

इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया।

2019 के बाद जम्मू-कश्मीर का प्रशासनिक ढांचा

जम्मू-कश्मीर
केंद्रशासित प्रदेश

विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश

लद्दाख
केंद्रशासित प्रदेश

बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश

इस बदलाव के बाद जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं रहा और वह केंद्रशासित प्रदेश बन गया।

यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठती रही है।

दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला?

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले परिसीमन (Delimitation) और विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था।

लेकिन परिसीमन पूरा होने और विधानसभा चुनाव होने के बावजूद अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है।

उन्होंने बताया कि उनकी सरकार को सत्ता में आए दो साल से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में स्पष्ट प्रगति दिखाई नहीं दे रही है।

उन्होंने सवाल किया कि आखिर जम्मू-कश्मीर को उसका पुराना राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा?

सुरक्षा घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए?

उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी के पीछे सुरक्षा परिस्थितियों का हवाला दिए जाने पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पुलिस और कानून-व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार निर्वाचित सरकार के पास नहीं हैं, ऐसे में सुरक्षा संबंधी घटनाओं के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

उन्होंने विशेष रूप से इन घटनाओं का उल्लेख किया:

  • अप्रैल 2025 का पहलगाम आतंकी हमला।

  • कुलगाम में आतंकी घटनाएं।

  • रियासी में सुरक्षा संबंधी घटनाएं।

  • किश्तवाड़ में आतंकी गतिविधियां।

मुख्यमंत्री का तर्क था कि जिन मामलों पर उनकी सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है, उन्हें राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने केंद्र से कहा कि उनकी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और प्रशासन जैसे विषयों पर किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे पर क्या कहा था?

यह इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है।

11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 से संबंधित अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

इस फैसले में अदालत ने:

  1. अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध माना।

  2. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया।

  3. जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द और यथाशीघ्र बहाल करने की बात कही।

  4. लद्दाख को अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाए रखने के फैसले को बरकरार रखा।

अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए राज्य का दर्जा बहाल करने के आश्वासन को भी अपने फैसले में दर्ज किया था।

यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र के पूर्व आश्वासनों का हवाला दे रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित किया

28 सितंबर 2026 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में इस मांग को उठाया और केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की अपील की।

उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का कहना है कि जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार को पूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकार मिलने चाहिए।

इस प्रस्ताव के जरिए विधानसभा ने केंद्र के सामने अपनी राजनीतिक मांग दोहराई।

केंद्रशासित प्रदेश और पूर्ण राज्य में क्या अंतर है?

यह सवाल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की पूरी मांग इसी अंतर से जुड़ी है।

विषय

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर

पूर्ण राज्य

मुख्यमंत्री

होता है

होता है

विधानसभा

होती है

होती है

पुलिस

केंद्र/उपराज्यपाल के नियंत्रण में

 राज्य सरकार के नियंत्रण में

कानून-व्यवस्था

केंद्र/उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में

 राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में

प्रशासनिक अधिकार

सीमित

अपेक्षाकृत अधिक

केंद्र की भूमिका

अधिक प्रत्यक्ष

संवैधानिक प्रावधानों के तहत

जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और कुछ अन्य विषय केंद्र के नियंत्रण में हैं।

पूर्ण राज्य बनने पर राज्य सरकार को संविधान के अनुसार अधिक प्रशासनिक और विधायी अधिकार मिलेंगे।

इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का पक्ष क्या है?

केंद्र सरकार की ओर से पहले राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल करने की बात कही गई है।

हालांकि 18 नवंबर को उमर अब्दुल्ला के इस नए बयान के जवाब में केंद्र सरकार की कोई स्पष्ट नई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध रिपोर्टों में सामने नहीं आई है।

इसलिए BJP द्वारा राजनीतिक कारणों से राज्य का दर्जा रोकने का आरोप फिलहाल उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक आरोप है, स्थापित तथ्य नहीं।

राज्य का दर्जा बहाल करने का समय और प्रक्रिया अभी इस राजनीतिक विवाद का मुख्य विषय बने हुए हैं।

इस घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व क्या है?

इस पूरे मामले का असर जम्मू-कश्मीर की राजनीति और केंद्र-राज्य संबंधों पर पड़ सकता है।

मुख्य राजनीतिक मुद्दे:

  • जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार के अधिकारों का विस्तार।

  • केंद्र और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक संबंध।

  • अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति।

  • विधानसभा और उपराज्यपाल के अधिकारों का प्रश्न।

  • केंद्र सरकार द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने की समयसीमा।

उमर अब्दुल्ला के ताजा बयान से स्पष्ट है कि उनकी सरकार अब राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को सार्वजनिक और राजनीतिक स्तर पर अधिक जोर से उठा रही है।


निष्कर्ष

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं।

उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और निर्वाचित सरकार भी काम कर रही है, इसके बावजूद राज्य का दर्जा बहाल करने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई है।

अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस का मुख्य सवाल यही है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा और केंद्र सरकार इसके लिए क्या समयसीमा तय करेगी।

यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि भारतीय संघवाद, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय भी है।


IIT Madras की ऐतिहासिक वैज्ञानिक पहल: 100 से अधिक मानव मस्तिष्क का बनेगा 3D डिजिटल एटलस, ब्रेन रिसर्च में भारत की बड़ी उपलब्धि

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भारत में विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT मद्रास के सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर (Sudha Gopalakrishnan Brain Centre) के उस वैज्ञानिक मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत 100 से अधिक मानव मस्तिष्कों का अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर 3D डिजिटल एटलस तैयार किया जाएगा।

इस परियोजना का उद्देश्य मानव मस्तिष्क की संरचना, विकास, कार्यप्रणाली और विभिन्न न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को कोशिका स्तर पर समझना है।

इस पहल के माध्यम से भारत मानव मस्तिष्क के अध्ययन के लिए दुनिया के सबसे बड़े 3D डिजिटल डेटाबेस में से एक तैयार करने का लक्ष्य रख रहा है।

इस परियोजना की शुरुआत कब और कहां हुई?

विवरण

जानकारी

संस्थान                

IIT मद्रास

केंद्र

सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर

प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी

मिशन लॉन्च

11 अक्टूबर 2026

प्रमुख लक्ष्य

100 से अधिक मानव मस्तिष्कों का 3D एटलस

तकनीक

Cellular Resolution 3D Brain Mapping

स्थान

चेन्नई, तमिलनाडु

डेटा उपलब्धता

सार्वजनिक शोध के लिए ओपन एक्सेस

प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2026 को चेन्नई यात्रा के दौरान ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया और इस वैज्ञानिक मिशन की शुरुआत की।

3D Human Brain Atlas क्या है?

इसे आसान भाषा में समझें।

मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग है। इसमें अरबों तंत्रिका कोशिकाएं (Neurons) और उनके बीच जटिल नेटवर्क होते हैं।

सामान्य MRI स्कैन से मस्तिष्क के अंदर की संरचना देखी जा सकती है, लेकिन हर कोशिका और उसके आसपास के सूक्ष्म बदलावों को उसी स्तर पर समझना संभव नहीं होता।

यहीं 3D Brain Atlas की भूमिका आती है।

यह मानव मस्तिष्क का एक विस्तृत डिजिटल नक्शा होगा, जिसमें वैज्ञानिक:

  • मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों को देख सकेंगे।

  • कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन कर सकेंगे।

  • न्यूरॉन्स और उनके नेटवर्क को समझ सकेंगे।

  • बीमारी से प्रभावित ऊतकों की पहचान कर सकेंगे।

  • मस्तिष्क के विकास और उम्र के साथ होने वाले बदलावों का विश्लेषण कर सकेंगे।

Cellular Resolution का अर्थ: मस्तिष्क को केवल अंग या ऊतक के स्तर पर नहीं, बल्कि उसकी सूक्ष्म कोशिकीय संरचना के स्तर पर समझना।

इससे वैज्ञानिकों को मानव मस्तिष्क का अधिक विस्तृत डिजिटल मानचित्र मिलेगा।

100 से अधिक मस्तिष्कों का अध्ययन कैसे होगा?

इस मिशन के तहत अलग-अलग उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों वाले 100 से अधिक मानव मस्तिष्कों का अध्ययन किया जाएगा।

इसमें शामिल होंगे:

  1. भ्रूण अवस्था (Foetal Stage): गर्भ में बच्चे के मस्तिष्क का विकास कैसे होता है।

  2. बचपन (Childhood): उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क की संरचना में क्या बदलाव आते हैं।

  3. युवा अवस्था (Adulthood): विकसित मस्तिष्क की कोशिकीय संरचना कैसी होती है।

  4. वृद्धावस्था (Old Age): उम्र बढ़ने पर मस्तिष्क में क्या परिवर्तन होते हैं।

  5. बीमारी से प्रभावित मस्तिष्क: स्ट्रोक और अन्य मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के कारण कोशिकाओं में होने वाले बदलाव।

इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया

  1. मानव मस्तिष्क के नमूने

    शोध के लिए उपलब्ध कराए गए पोस्टमार्टम मानव मस्तिष्क के नमूने लिए जाते हैं।

  2. उच्च तकनीक से इमेजिंग

    अत्याधुनिक ब्रेन इमेजिंग तकनीक से मस्तिष्क के ऊतकों की सूक्ष्म तस्वीरें तैयार की जाती हैं।

  3. डिजिटल 3D मैपिंग

    प्राप्त तस्वीरों और डेटा को कंप्यूटिंग तकनीक की सहायता से डिजिटल 3D मॉडल में बदला जाता है।

  4. कंप्यूटर आधारित विश्लेषण

    कोशिकाओं, ऊतकों और मस्तिष्क की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।

  5. ओपन एक्सेस डेटाबेस

    तैयार एटलस को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

इस परियोजना में C-STROKE क्या है?

इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने C-STROKE नामक एक विशेष 3D मानव मस्तिष्क एटलस भी जारी किया।

इसे IIT मद्रास के सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर ने विकसित किया है।

इसे दुनिया का पहला इस्केमिक स्ट्रोक प्रभावित मानव मस्तिष्क का 3D एटलस बताया गया है।

C-STROKE का पूरा वैज्ञानिक महत्व समझिए:

इस्केमिक स्ट्रोक (Ischemic Stroke) तब होता है, जब मस्तिष्क के किसी हिस्से तक खून पहुंचाने वाली रक्त वाहिका में रुकावट आ जाती है। इसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते।

इससे मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान हो सकता है।

C-STROKE इसी प्रकार के स्ट्रोक से प्रभावित मानव मस्तिष्क का विस्तृत डिजिटल अध्ययन उपलब्ध कराता है।

इसमें 1,000 से अधिक Annotated Brain Sections शामिल हैं।

C-STROKE किन चीजों का अध्ययन करता है?

वैज्ञानिक पहलू

इसका अर्थ

Neuronal Health

तंत्रिका कोशिकाओं का स्वास्थ्य

Neuroinflammation

मस्तिष्क में सूजन संबंधी प्रतिक्रिया

Blood-Brain Barrier

रक्त और मस्तिष्क के बीच सुरक्षा अवरोध

Hypoxia

ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी

Axonal Injury

तंत्रिका कोशिकाओं के Axon को नुकसान

इसकी एक खास बात यह है कि यह मरीज के जीवनकाल में किए गए MRI स्कैन को मृत्यु के बाद मस्तिष्क के ऊतकों की सूक्ष्म जांच (Histology) से जोड़ता है।

इससे डॉक्टर और वैज्ञानिक यह समझने में मदद पा सकते हैं कि MRI में दिखाई देने वाले बदलावों के पीछे कोशिका स्तर पर क्या हो रहा था।

इस परियोजना में सुपरकंप्यूटर की क्या भूमिका है?

इतने बड़े स्तर पर मानव मस्तिष्क की तस्वीरों और वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण सामान्य कंप्यूटर से करना कठिन होता है।

इसलिए इस परियोजना में IIT मद्रास के PARAM SHAKTI Supercomputer का उपयोग किया गया है।

इसकी मदद से:

  • विशाल इमेजिंग डेटा को प्रोसेस किया जाता है।

  • मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों की 3D मैपिंग होती है।

  • सूक्ष्म कोशिकीय संरचनाओं का विश्लेषण किया जाता है।

  • डिजिटल एटलस को वैज्ञानिकों के उपयोग के लिए तैयार किया जाता है।

यह सुपरकंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से समर्थित है।

इस परियोजना से किन बीमारियों के इलाज में मदद मिल सकती है?

इस शोध से भविष्य में कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।

बीमारी

संभावित शोध लाभ

Stroke

मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुकने से होने वाले नुकसान को समझना

Alzheimer's

स्मृति और मस्तिष्क कोशिकाओं में होने वाले बदलावों का अध्ययन

Dementia

सोचने और याद रखने की क्षमता में गिरावट को समझना

Parkinson's

तंत्रिका कोशिकाओं में होने वाले बदलावों का अध्ययन

Brain Development Disorders

मस्तिष्क के विकास में असामान्यताओं को समझना

महत्वपूर्ण: यह परियोजना तत्काल किसी बीमारी का इलाज उपलब्ध नहीं कराती। इसका उद्देश्य बीमारी के पीछे मौजूद जैविक और कोशिकीय प्रक्रियाओं को समझना है, जिससे भविष्य में नए उपचार और दवाओं के अनुसंधान को दिशा मिल सके।

इस मिशन में कितने वैज्ञानिक और संस्थान शामिल हैं?

यह केवल IIT मद्रास की एक प्रयोगशाला तक सीमित परियोजना नहीं है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग है।

200+- शोधकर्ता, इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी

10+- भारत के मेडिकल संस्थान

30+- अंतरराष्ट्रीय प्रमुख शोधकर्ता

10+- शोधकर्ताओं के देशों की संख्या

इसके अतिरिक्त 20 से अधिक उद्योगों और परोपकारी संस्थाओं का सहयोग भी इस केंद्र को प्राप्त है।

IIT मद्रास की पहले की दो बड़ी उपलब्धियां

DHARANI (2025)

गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में भ्रूण के मस्तिष्क के विकास का डिजिटल एटलस।

ANCHOR (2026)

भ्रूण, बच्चे और वयस्क के Brain Stem का एटलस।

भारत और दुनिया के लिए इस परियोजना का महत्व

इस परियोजना के कुछ दूरगामी वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी लाभ हो सकते हैं:

  1. मेडिकल रिसर्च: मानव मस्तिष्क की संरचना को अधिक गहराई से समझने में सहायता।

  2. नई दवाओं का विकास: न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के संभावित उपचार लक्ष्यों की पहचान में मदद।

  3. स्ट्रोक रिसर्च: मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुकने के बाद होने वाले सूक्ष्म बदलावों का अध्ययन।

  4. अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत के वैज्ञानिकों को वैश्विक शोध समुदाय के साथ काम करने का अवसर।

  5. ओपन साइंस: दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए डिजिटल डेटा और विश्लेषण उपकरण उपलब्ध कराना।

  6. स्वदेशी तकनीक: भारत में अत्याधुनिक ब्रेन इमेजिंग और कंप्यूटिंग अनुसंधान को प्रोत्साहन।

इस पहल की खासियत यह भी है कि भारत केवल विदेशी वैज्ञानिक तकनीक का उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क के वैश्विक वैज्ञानिक अध्ययन में योगदान देने वाला देश बनने की दिशा में काम कर रहा है।

निष्कर्ष

IIT मद्रास का यह 3D Human Brain Atlas Mission भारत के विज्ञान, चिकित्सा अनुसंधान और सुपरकंप्यूटिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल है।

100 से अधिक मानव मस्तिष्कों का कोशिका स्तर पर डिजिटल मानचित्र तैयार होने से वैज्ञानिकों को मानव मस्तिष्क के विकास, उम्र बढ़ने और स्ट्रोक जैसी बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।


भारत–इजरायल ₹1,976 करोड़ रक्षा समझौता: भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, युद्धपोतों पर अपग्रेड होगा बराक मिसाइल सिस्टम

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भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा और नौसेना की हवाई रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में इजरायल के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया है।

भारत के रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को इजरायल की कंपनी Israel Aerospace Industries (IAI) के साथ ₹1,976.40 करोड़ का अनुबंध किया है।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात पुराने बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को आधुनिक बनाना और उसकी तकनीकी क्षमता को बनाए रखना है।

समझौते की मुख्य बातें

विवरण

जानकारी

समझौते की राशि                

₹1,976.40 करोड़

समझौते की तारीख

18 नवंबर 2026

भारतीय पक्ष

रक्षा मंत्रालय, भारत

विदेशी कंपनी

Israel Aerospace Industries

हथियार प्रणाली

Barak Point Defence Missile System

उपयोगकर्ता

भारतीय नौसेना

मुख्य काम

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड

उद्देश्य

हवाई रक्षा क्षमता मजबूत करना

समझौते पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

यह अनुबंध Other Capital Procurement Procedure के तहत किया गया है।

बराक मिसाइल सिस्टम क्या है?

बराक एक जहाज आधारित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (Surface-to-Air Missile System) है।

इसका मुख्य काम समुद्र में मौजूद भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाना है।

उदाहरण के तौर पर यदि दुश्मन का विमान, ड्रोन या एंटी-शिप मिसाइल भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत की ओर आती है, तो इस प्रकार की प्रणाली उसे रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है।

यह किन खतरों से सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है?

  • दुश्मन के लड़ाकू विमान।

  • कम ऊंचाई पर उड़ने वाली एंटी-शिप मिसाइलें।

  • समुद्र की सतह के करीब उड़ने वाली Sea-Skimming Missiles।

  • दुश्मन के ड्रोन और UAV।

  • अन्य हवाई हमले।

बराक पॉइंट डिफेंस सिस्टम जहाज की अपनी सुरक्षा की अंतिम रक्षा परत के रूप में काम करता है।

इस समझौते में क्या-क्या अपग्रेड होगा?

इस अनुबंध के तहत मुख्य रूप से दो स्तरों पर काम किया जाएगा।

A. हार्डवेयर अपग्रेड (Hardware Upgrade)

हार्डवेयर यानी मिसाइल प्रणाली में लगे भौतिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक हिस्से।

इसमें पुराने या तकनीकी रूप से अप्रचलित उपकरणों को आधुनिक विकल्पों से बदलने और सिस्टम को बेहतर बनाने का काम होगा।

इससे पुराने उपकरणों पर निर्भरता कम करने और प्रणाली को लंबे समय तक उपयोग योग्य बनाए रखने में मदद मिलेगी।

B. सॉफ्टवेयर अपग्रेड (Software Upgrade)

सॉफ्टवेयर अपग्रेड का उद्देश्य सिस्टम के डिजिटल और नियंत्रण संबंधी हिस्सों को आधुनिक बनाना है।

इससे सिस्टम की नई तकनीकों के साथ अनुकूलता और संचालन क्षमता बेहतर करने में मदद मिल सकती है।

C. Obsolescence Management क्या है?

यह इस समझौते का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जब किसी रक्षा प्रणाली के पुराने पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध नहीं रहते, तो उसे तकनीकी अप्रचलन (Obsolescence) कहते हैं।

उदाहरण के लिए:

  • किसी पुराने रडार का महत्वपूर्ण पार्ट बनना बंद हो जाए।

  • मिसाइल सिस्टम के पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध न हों।

  • पुराना सॉफ्टवेयर आधुनिक उपकरणों के साथ काम न करे।

ऐसी स्थिति में जरूरी उपकरणों को बदलना और सिस्टम को अपडेट रखना ही Obsolescence Management कहलाता है।

यानी भारत इस समझौते से अपने मौजूदा बराक सिस्टम को भविष्य के लिए उपयोगी और प्रभावी बनाए रखना चाहता है।

भारतीय नौसेना को इसका क्या फायदा होगा?

इस समझौते से भारतीय नौसेना को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।

1. हवाई सुरक्षा मजबूत होगी: युद्धपोतों के पास आने वाले हवाई खतरों का मुकाबला करने की क्षमता बेहतर होगी।

2. बेहतर रेंज की क्षमता: रक्षा मंत्रालय ने प्रणाली की एंटी-एयर डिफेंस रेंज क्षमता को बेहतर बनाने की बात कही है। हालांकि अपग्रेड के बाद की सटीक रेंज सार्वजनिक नहीं की गई है।

3. पुरानी तकनीक से छुटकारा: पुराने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

4. युद्धपोतों की सुरक्षा: समुद्र में ऑपरेशन के दौरान जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

5. लंबे समय तक उपयोग: मौजूदा मिसाइल प्रणाली को बेहतर स्थिति में बनाए रखने में मदद मिलेगी।

किन भारतीय युद्धपोतों पर बराक सिस्टम लगा है?

उपलब्ध रक्षा रिपोर्टों के अनुसार बराक-1 प्रणाली भारतीय नौसेना के कई प्रमुख प्लेटफॉर्म पर तैनात रही है।

INS Vikramaditya

भारतीय नौसेना का विमानवाहक पोत।

Delhi-class Destroyers

नौसेना के प्रमुख विध्वंसक युद्धपोत।

Shivalik-class Frigates

स्टेल्थ तकनीक से लैस फ्रिगेट।

Brahmaputra-class Frigates

भारतीय नौसेना के युद्धपोत।

नोट: ये बराक-1 की पूर्व में रिपोर्ट की गई तैनाती के उदाहरण हैं। ₹1,976.40 करोड़ के नए अनुबंध में किन-किन जहाजों पर अपग्रेड होगा, इसकी पूरी सूची सार्वजनिक घोषणा में नहीं दी गई है।

भारत ने इजरायल को ही क्यों चुना?

भारत और इजरायल के बीच रक्षा तकनीक के क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग रहा है।

दोनों देश कई महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं में साथ काम कर चुके हैं।

  • मिसाइल रक्षा प्रणाली।

  • रडार और निगरानी तकनीक।

  • नौसेना की हवाई रक्षा।

  • आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली।

विशेष रूप से Barak-8 परियोजना में इजरायल की IAI और भारत के DRDO ने मिलकर काम किया है।

इसलिए मौजूदा बराक प्रणाली के अपग्रेड में IAI की तकनीकी विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है।

क्या यह नई मिसाइल खरीदने का समझौता है?
महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह मुख्य रूप से नई मिसाइलों की खरीद का समझौता नहीं है।

यह पहले से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात Barak Point Defence Missile System के:

  • हार्डवेयर अपग्रेड

  • सॉफ्टवेयर अपग्रेड

  • पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन

  • तकनीकी अप्रचलन प्रबंधन

के लिए किया गया अनुबंध है।

इसलिए ₹1,976.40 करोड़ की पूरी राशि को नई मिसाइलों की खरीद की लागत समझना गलत होगा।

भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत की समुद्री सीमाओं और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नौसेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

आज समुद्री क्षेत्र में कई प्रकार के खतरे सामने आ रहे हैं:

  • ड्रोन हमले।

  • एंटी-शिप मिसाइलें।

  • कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई हथियार।

  • समुद्री रास्तों पर सैन्य खतरे।

ऐसी परिस्थितियों में युद्धपोतों की अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाए रखना आवश्यक है।

यह समझौता भारतीय नौसेना की मौजूदा रक्षा क्षमता को बनाए रखने और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भविष्य में क्या होगा?

भारत में DRDO द्वारा स्वदेशी VL-SRSAM (Vertical Launch Short Range Surface-to-Air Missile) प्रणाली भी विकसित की जा रही है।

आगे चलकर यह प्रणाली भारतीय नौसेना की कम दूरी की हवाई रक्षा जरूरतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इस बीच बराक सिस्टम का अपग्रेड मौजूदा युद्धपोतों की रक्षा क्षमता को बनाए रखने में मदद करेगा

निष्कर्ष: भारत का यह ₹1,976.40 करोड़ का समझौता केवल एक रक्षा खरीद नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना के मौजूदा युद्धपोतों की हवाई सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाए रखने की महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल है। इससे भारत-इजरायल रक्षा सहयोग को भी मजबूती मिलेगी।

पुणे के टिंबर मार्केट में भीषण आग: 50 से 60 दुकानें जलकर क्षतिग्रस्त, दमकल की 27 गाड़ियों ने दो घंटे में पाया काबू

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पुणे- महाराष्ट्र के पुणे शहर में बुधवार, 18 नवंबर की तड़के टिंबर मार्केट में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लकड़ी और लकड़ी से बने सामान की 50 से 60 दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए कुल 27 दमकल गाड़ियों और लगभग 150 अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है।

रात करीब 2:05 बजे लगी आग

अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार तड़के करीब 2:05 बजे पुणे के टिंबर मार्केट क्षेत्र में जय वल्लभ स्कूल के पास लकड़ी के सामान की दुकानों में आग लगने की सूचना मिली। शुरुआती दौर में आग एक दुकान या सीमित हिस्से में लगी थी, लेकिन वहां बड़ी मात्रा में लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैल गई।

देखते ही देखते आसपास की कई दुकानें आग की चपेट में आ गईं। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से दिखाई देने लगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग ने बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया।

27 दमकल गाड़ियां और 150 कर्मी जुटे

आग बुझाने के लिए पुणे फायर ब्रिगेड के साथ पुणे कैंटोनमेंट और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMRDA) की दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं। कुल 27 दमकल गाड़ियों को अभियान में लगाया गया। इनके साथ करीब 10 अग्निशमन अधिकारी और लगभग 150 दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे रहे।

दमकलकर्मियों ने बाजार को चारों तरफ से घेरकर आग पर पानी डालना शुरू किया, ताकि लपटें आसपास की दुकानों और रिहायशी इलाकों तक न फैलें। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका।

आसपास की रिहायशी कॉलोनी को बचाने की कोशिश

टिंबर मार्केट के आसपास रिहायशी क्षेत्र भी मौजूद है। ऐसे में आग के फैलने से आसपास के मकानों और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। दमकल विभाग ने चारों ओर से कार्रवाई करते हुए आग को रिहायशी इलाके तक पहुंचने से रोकने का प्रयास किया।

प्रशासनिक और नगर निगम के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस, एंबुलेंस सेवा, बिजली विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों ने भी राहत एवं अग्निशमन अभियान में सहयोग किया।

50 से 60 दुकानों को नुकसान, जनहानि नहीं

अधिकारियों की शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग से टिंबर मार्केट की लगभग 50 से 60 दुकानें प्रभावित हुई हैं। दुकानों में रखी लकड़ी और अन्य सामान के कारण नुकसान काफी व्यापक बताया जा रहा है। हालांकि, संपत्ति के वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है।

राहत की बात यह रही कि अब तक किसी व्यक्ति के घायल होने या मौत की सूचना नहीं मिली है। आग पर नियंत्रण के बाद दमकल विभाग की टीमें मौके पर कूलिंग ऑपरेशन में जुटी रहीं, ताकि अंदर मौजूद गर्म हिस्सों या सुलगती सामग्री से दोबारा आग न भड़क सके।

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं

फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों के अनुसार, घटना की जांच और नुकसान का आकलन किया जाएगा। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आग शॉर्ट सर्किट, किसी अन्य तकनीकी खराबी या किसी दूसरे कारण से लगी थी।

पुणे के टिंबर मार्केट में हुई इस घटना ने व्यापारियों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। जिन दुकानों में वर्षों से कारोबार चल रहा था, वहां आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित रखना और दोबारा आग लगने की आशंका को पूरी तरह समाप्त करना है।


छत्तीसगढ़ में 3-4 बच्चे पैदा करने की सलाह पर सियासी घमासान: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार, बोले– पहले स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारें

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रायपुर- छत्तीसगढ़ में घटती प्रजनन दर और परिवार नियोजन को लेकर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के परिवार में तीन से चार बच्चे होने को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बघेल ने जनसंख्या बढ़ाने की बात करने से पहले प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने की नसीहत दी। मंत्री के बयान के बाद जनसंख्या संतुलन, परिवार नियोजन और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्री बोले– छत्तीसगढ़ की प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से कम

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में कैट (व्यापारी संगठन) के एक कार्यक्रम के दौरान राज्य की घटती प्रजनन दर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) लगभग 1.8 है, जबकि उन्होंने राष्ट्रीय औसत 2.2 बताया।

मंत्री ने कहा कि उनकी इच्छा है कि छत्तीसगढ़ की प्रजनन दर कम से कम राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचे। इसी संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की कि वर्तमान परिस्थितियों में परिवार में तीन से चार बच्चे होने में भी कोई परेशानी नहीं है। उनके इस बयान को राज्य में घटती प्रजनन दर को लेकर उनकी चिंता से जोड़कर देखा जा रहा है।

नसबंदी के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाने की बात

परिवार नियोजन और नसबंदी को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अब नसबंदी कराने के लिए किसी तरह का प्रलोभन या दबाव नहीं दिया जा रहा है। जो लोग अपनी इच्छा से नसबंदी कराना चाहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मंत्री के अनुसार, परिवार नियोजन व्यक्तिगत निर्णय है और किसी भी व्यक्ति को जबरन नसबंदी के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उनके इस बयान ने परिवार नियोजन की सरकारी नीति और घटती प्रजनन दर के बीच संतुलन को लेकर चर्चा शुरू कर दी है।

भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल

स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को जनसंख्या बढ़ाने की चिंता करने के बजाय पहले मौजूदा आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए।

बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को जरूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, डॉक्टरों की कमी बनी हुई है और मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के पद भी खाली हैं। उन्होंने मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उन्हें अपने विभाग की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

मतदाताओं की संख्या को लेकर भी उठाया सवाल

भूपेश बघेल ने जनसंख्या बढ़ाने संबंधी बयान पर सवाल उठाते हुए मतदाता सूची का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूछा कि यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो मतदाताओं की संख्या में कमी क्यों दिखाई दे रही है? इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने सरकार के सामने जनसंख्या और मतदाता आंकड़ों को लेकर सवाल रखा।

इस तरह स्वास्थ्य मंत्री का बयान अब केवल प्रजनन दर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी नीतियों और जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों पर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।

क्या होती है कुल प्रजनन दर (TFR)?

कुल प्रजनन दर यानी TFR का अर्थ है कि एक महिला अपने प्रजनन काल (आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की आयु) में औसतन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। यह किसी राज्य या देश में जनसंख्या के भविष्य के रुझान को समझने का एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संकेतक है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के 2019-21 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की कुल प्रजनन दर 1.8 और भारत की 2.0 दर्ज की गई थी। इसलिए मंत्री द्वारा बताए गए राष्ट्रीय औसत 2.2 और अलग-अलग सरकारी सर्वेक्षणों के आंकड़ों के बीच अंतर को समझने के लिए संबंधित आंकड़े और उनकी संदर्भ अवधि देखना जरूरी है।

प्रदेश में शुरू हुई नई राजनीतिक बहस

स्वास्थ्य मंत्री के बयान और पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया के बाद छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन, जनसंख्या संतुलन और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। एक ओर मंत्री घटती प्रजनन दर को लेकर चिंता जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठा रहा है।

अब इस मुद्दे पर नजर रहेगी कि राज्य सरकार प्रजनन दर से जुड़े आंकड़ों और परिवार नियोजन को लेकर आगे क्या नीति स्पष्ट करती है तथा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, दवाइयों और मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।


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