छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण

अंबिकापुर के शंकर घाट, महामाया घाट और गोधनपुर स्थित शिवधारी कॉलोनी छठ घाट का लिया जायजा

श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

रायपुर- छठ महापर्व के अवसर पर व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने शंकर घाट, महामाया घाट तथा गोधनपुर स्थित शिवधारी कॉलोनी छठ घाट का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। मंत्री अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने शंकर घाट के निरीक्षण के दौरान घाट परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचने वाले व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। घाट परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही पर्याप्त रोशनी एवं सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।

इसके पश्चात मंत्री अग्रवाल ने महामाया घाट पहुंचकर छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट पर स्वच्छता एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था और श्रद्धा का महत्वपूर्ण पर्व है। इस अवसर पर पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।

मंत्री अग्रवाल ने गोधनपुर स्थित शिवधारी कॉलोनी छठ घाट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने घाट परिसर की साफ-सफाई एवं पूजा की तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि घाटों पर पूजा-अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा तैयारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाए।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छठ महापर्व सूर्य उपासना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आस्था और पारिवारिक सुख-समृद्धि की कामना का पर्व है। यह महापर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतीक है। छठ पूजा के अवसर पर व्रती कठिन नियमों एवं अनुशासन का पालन करते हुए भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हैं। ऐसे में घाटों पर उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी छठ घाटों पर स्वच्छता, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित आवागमन तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। घाटों पर पूजा की तैयारियों से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर सकें।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि छठ महापर्व के दौरान व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं। उन्होंने छठ महापर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

UCC की उच्चस्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर- सर्वाेच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता (UCC) की उच्चस्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम. के. राऊत, शत्रुघ्न सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह तथा समिति के सचिव श्याम धावड़े उपस्थित रहे।

दिल्ली में प्रदूषण का कहर: AQI 494 तक पहुंचा, AIIMS में 418 और राजोकरी बॉर्डर पर 402; जहरीली हवा से स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा

13 नवंबर की सुबह राजधानी में धुंध और प्रदूषण की मोटी परत छाई रही। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। IIT दिल्ली में AQI 488, ITO में 455 और राजोकरी बॉर्डर पर 402 दर्ज किया गया। बच्चों, बुजुर्गों और सांस व हृदय रोगियों के लिए विशेष सावधानी की जरूरत।

दिल्ली की हवा हुई बेहद जहरीली

देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह आसमान में धुंध और स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दी, जिससे कई स्थानों पर दृश्यता भी प्रभावित हुई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, सुबह करीब 7:31 बजे दिल्ली का समग्र AQI 494 तक पहुंच गया था। यह गंभीर श्रेणी की ऊपरी सीमा के बेहद करीब है। हालांकि, AQI समय और निगरानी केंद्र के अनुसार बदलता रहता है।

AIIMS से राजोकरी तक प्रदूषण का हाल

13 नवंबर की सुबह अलग-अलग निगरानी केंद्रों पर दर्ज AQI के आंकड़े राजधानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं।

इलाका	AQI	श्रेणी
AIIMS के आसपास	418	गंभीर
राजोकरी बॉर्डर	402	गंभीर
IIT दिल्ली	488	गंभीर
ITO	455	गंभीर
आनंद विहार	419	गंभीर
रोहिणी	413	गंभीर
अक्षरधाम	414	गंभीर
द्वारका एक्सप्रेसवे	369	बेहद खराब
लोधी रोड	341	बेहद खराब
आर.के. पुरम	391	बेहद खराब

आंकड़ों से साफ है कि प्रदूषण केवल कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित नहीं है। राजधानी के कई हिस्सों में हवा सांस लेने के लिहाज से बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 58 निगरानी केंद्रों में से 33 केंद्रों पर गंभीर श्रेणी की हवा दर्ज की गई।

AQI 400 पार होने का क्या मतलब है?

CPCB के निर्धारित मानकों के अनुसार AQI को छह श्रेणियों में बांटा जाता है:

• 0–50: अच्छा

• 51–100: संतोषजनक

• 101–200: मध्यम

• 201–300: खराब

• 301–400: बेहद खराब

• 401–500: गंभीर

जब AQI 400 के पार पहुंचता है, तो इसका मतलब है कि हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में परेशानी, खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पहले से अस्थमा, फेफड़ों या हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है।

बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर

विशेषज्ञों की चिंता का प्रमुख कारण हवा में मौजूद बारीक प्रदूषक कण हैं। इनमें PM2.5 और PM10 प्रमुख हैं।

PM2.5 के कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुंच सकते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से श्वसन और हृदय संबंधी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रदूषण के कारण इन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए:

1. बच्चे: उनके फेफड़े विकसित हो रहे होते हैं, इसलिए प्रदूषित हवा का असर अधिक हो सकता है।

2. बुजुर्ग: सांस और हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है।

3. अस्थमा के मरीज: सांस फूलने और अस्थमा के दौरे की आशंका बढ़ सकती है।

4. हृदय रोगी: प्रदूषण के संपर्क से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं।

5. गर्भवती महिलाएं: लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क से बचना महत्वपूर्ण है।

आखिर क्यों बिगड़ रही है दिल्ली की हवा?

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं। सर्दियों में हवा की गति कम होने, तापमान में बदलाव और वायुमंडल की स्थिर परिस्थितियों के कारण प्रदूषक कण जमीन के नजदीक जमा हो सकते हैं।

प्रदूषण बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हैं:

• वाहनों से निकलने वाला धुआं।

• निर्माण कार्यों और सड़कों से उड़ने वाली धूल।

• औद्योगिक इकाइयों से होने वाला उत्सर्जन।

• कचरा और अन्य पदार्थों को खुले में जलाना।

• आसपास के राज्यों में पराली जलाने से आने वाला धुआं।

• कम हवा और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के अनुसार, सर्दियों में शांत हवाएं, तापमान संबंधी उलटाव (इनवर्जन) और आसपास के क्षेत्रों में बायोमास जलाने जैसी परिस्थितियां प्रदूषण की समस्या को गंभीर बना सकती हैं।

GRAP-3 के तहत प्रतिबंध और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया जाता है। वायु गुणवत्ता बिगड़ने के अनुसार इसके अलग-अलग चरणों में प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की वेबसाइट पर 6 नवंबर 2026 से पूरे NCR में GRAP के तीसरे चरण की कार्रवाई लागू होने की जानकारी दी गई है।

इसके तहत प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

• धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक।

• सड़कों और खुले क्षेत्रों में नियमित पानी का छिड़काव।

• सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने की सलाह।

• कुछ श्रेणियों के स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई की व्यवस्था।

• संबंधित निर्देशों के अनुसार कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन।

• प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर निगरानी और कार्रवाई।

13 नवंबर की सुबह AQI 450 से भी ऊपर पहुंचने के बावजूद GRAP के अगले चरण से संबंधित किसी नए आदेश की पुष्टि किए बिना इसे लागू घोषित करना उचित नहीं होगा। आधिकारिक आदेशों के अनुसार ही प्रतिबंधों की स्थिति तय होती है।

आम लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

गंभीर प्रदूषण के दौरान स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं:

1. सुबह और शाम के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें।

2. बाहर जाना जरूरी हो तो अच्छी फिटिंग वाला N95 या समकक्ष मास्क इस्तेमाल करें।

3. खुले मैदान में दौड़ने, साइकिल चलाने और भारी व्यायाम से फिलहाल बचें।

4. बच्चों और बुजुर्गों को लंबे समय तक बाहर न रहने दें।

5. घर के अंदर धूल और धुएं को कम रखने का प्रयास करें।

6. सांस फूलने, सीने में दर्द या लगातार खांसी होने पर चिकित्सकीय सलाह लें।

7. अस्थमा या हृदय रोग से पीड़ित लोग अपनी निर्धारित दवाएं और उपचार जारी रखें।

क्या आने वाले दिनों में राहत मिलेगी?

13 नवंबर को जारी मौसम और वायु गुणवत्ता संबंधी पूर्वानुमान में 14 और 15 नवंबर को भी दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में रहने की आशंका जताई गई थी। मौसम में बदलाव और हवा की गति प्रदूषण के स्तर को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, वास्तविक राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रदूषण के स्रोतों पर कितना नियंत्रण होता है और मौसम की परिस्थितियां कैसी रहती हैं।

निष्कर्ष

दिल्ली में 13 नवंबर को दर्ज प्रदूषण का स्तर राजधानी के सामने खड़ी गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती को दिखाता है। AIIMS में 418, राजोकरी बॉर्डर पर 402 और IIT दिल्ली में 488 का AQI इस बात का संकेत है कि कई इलाकों में हवा बेहद अस्वास्थ्यकर हो चुकी है।

अब जरूरत केवल अस्थायी उपायों की नहीं, बल्कि वाहनों के उत्सर्जन, निर्माण की धूल, औद्योगिक प्रदूषण और पराली जलाने जैसी समस्याओं पर समन्वित कार्रवाई की है। जब तक प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा, तब तक हर सर्दी में दिल्ली के लोगों को इसी तरह जहरीली हवा का सामना करना पड़ सकता है।

रायपुर में हड़ताली पटवारियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 7 निलंबित और 229 को नोटिस; काम पर नहीं लौटे तो होगी आगे कार्रवाई

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। काम पर वापस नहीं लौटने वाले 7 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि जिले के 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है और आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में सरकारी कामकाज सुचारू रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

13 अक्टूबर से जारी है पटवारियों की हड़ताल

छत्तीसगढ़ में पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

पटवारी संघ की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, समयबद्ध पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना और डिजिटल फसल सर्वे से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान शामिल है।

पटवारी संघ का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संघ चाहता है कि सरकार उनकी मांगों पर लिखित आदेश जारी करे। केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त करना संभव नहीं है।

रायपुर जिले में कहां कितने पटवारी निलंबित?

जिला प्रशासन की 12 नवंबर को जारी जानकारी के अनुसार, रायपुर जिले में कुल 7 पटवारियों को निलंबित किया गया है।

तहसील और अनुविभाग के अनुसार कार्रवाई इस प्रकार है:

• रायपुर तहसील: 1 पटवारी निलंबित।

• तिल्दा: 1 पटवारी निलंबित।

• आरंग: 2 पटवारी निलंबित।

• अभनपुर अनुविभाग: 3 पटवारी निलंबित।

अभनपुर अनुविभाग में निलंबित किए गए तीन पटवारियों में गोबरा नवापारा तहसील का एक और अभनपुर तहसील के दो पटवारी शामिल हैं।

229 पटवारियों को जारी किए गए नोटिस

निलंबन के अलावा जिला प्रशासन ने 229 पटवारियों को नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं।

तहसीलवार नोटिस का विवरण:

क्षेत्र	नोटिस जारी
रायपुर तहसील	51
धरसींवा	30
तिल्दा	48
आरंग	57
अभनपुर अनुविभाग	43
कुल	229

प्रशासन ने नोटिस के माध्यम से पटवारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित प्रक्रिया के तहत जवाब नहीं देने या काम पर वापस नहीं लौटने की स्थिति में आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

आम जनता के कौन-कौन से काम हो रहे प्रभावित?

पटवारियों की हड़ताल का सीधा असर जमीन और राजस्व से जुड़े कामों पर पड़ रहा है।

पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। गांवों और तहसीलों में भूमि अभिलेखों, किसानों के रिकॉर्ड और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े कामों में उनकी अहम भूमिका होती है।

हड़ताल के कारण प्रभावित होने वाले प्रमुख कामों में शामिल हैं:

1. नामांतरण: जमीन की खरीद-बिक्री या उत्तराधिकार के बाद रिकॉर्ड में नाम बदलवाना।

2. सीमांकन: जमीन की वास्तविक सीमा का निर्धारण।

3. बंटवारा: परिवार या हिस्सेदारों के बीच जमीन का विभाजन।

4. जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र: संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया।

5. किसानों के भूमि रिकॉर्ड: खसरा, बी-1 और अन्य राजस्व अभिलेखों से जुड़े काम।

6. फसल संबंधी जानकारी: कृषि और सरकारी योजनाओं के लिए भूमि तथा फसल से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन।

इन कामों के प्रभावित होने से किसानों, जमीन मालिकों और आम नागरिकों को तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।

प्रशासन ने क्यों दिखाई सख्ती?

जिला प्रशासन का कहना है कि पटवारियों की लंबी हड़ताल से राजस्व सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आम लोगों को अपने जरूरी कामों के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

आगामी धान खरीदी सीजन को देखते हुए भूमि रिकॉर्ड और किसानों से संबंधित दस्तावेजों का समय पर सत्यापन भी महत्वपूर्ण है।

इसी वजह से प्रशासन ने काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन और नोटिस की कार्रवाई की है। प्रशासन का उद्देश्य राजस्व संबंधी कामकाज को सामान्य बनाए रखना और नागरिकों को होने वाली परेशानी कम करना है।

प्रदेशभर में भी सरकार की कार्रवाई तेज

पटवारियों की हड़ताल को लेकर कार्रवाई केवल रायपुर जिले तक सीमित नहीं है।

13 नवंबर को प्रकाशित नईदुनिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 33 जिलों में अब तक 141 पटवारियों को निलंबित किया गया है और 3,912 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

इसके अलावा 336 पटवारियों की सेवा में व्यवधान की कार्रवाई और 95 पटवारियों के तबादले की जानकारी भी सामने आई है। 37 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।

इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने हड़ताल के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी है।

सरकार और पटवारी संघ के बीच बातचीत भी बेनतीजा

हड़ताल समाप्त कराने के लिए राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच बैठक भी हुई।

बैठक में शासन की ओर से पटवारियों से पहले काम पर लौटने की अपील की गई और उनकी वेतन विसंगति तथा पदोन्नति से संबंधित मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया।

हालांकि, पटवारी संघ ने लिखित निर्णय और ठोस समाधान की मांग दोहराई। सहमति नहीं बनने के कारण आंदोलन जारी है।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल रायपुर जिले में 7 पटवारियों का निलंबन और 229 को नोटिस जारी करने की कार्रवाई हो चुकी है। अब प्रशासन की नजर इस बात पर है कि नोटिस पाने वाले पटवारी काम पर वापस लौटते हैं या नहीं।

यदि हड़ताल जारी रहती है, तो नियमानुसार आगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

दूसरी ओर पटवारी संघ अपनी मांगों पर ठोस निर्णय होने तक आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल अब सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच बड़ा प्रशासनिक मुद्दा बन गई है। एक तरफ सरकार राजस्व सेवाओं को सामान्य बनाए रखने के लिए सख्ती कर रही है, तो दूसरी तरफ पटवारी संघ अपनी मांगों पर लिखित आदेश की मांग कर रहा है। इस पूरे विवाद का सबसे अधिक असर किसानों और आम नागरिकों के जमीन तथा राजस्व संबंधी कामों पर पड़ रहा है।

रायपुर के भनपुरी में गजराज पॉलीमर फैक्ट्री में भीषण आग, 12 से 15 दमकल गाड़ियों ने संभाला मोर्चा; सुबह तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक बड़ी आगजनी की घटना सामने आई। यहां स्थित गजराज पॉलीमर इंडस्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में प्लास्टिक पाइप और पानी की टंकियां बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मौजूद थी, जिसके कारण आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि दमकल और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से आग को आसपास की फैक्ट्रियों तक फैलने से रोक लिया गया।

रात करीब 1 से 2 बजे लगी आग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भनपुरी-खमतराई क्षेत्र स्थित गजराज पॉलीमर इंडस्ट्री में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात अचानक आग लग गई। आग लगने का समय अलग-अलग रिपोर्टों में रात करीब 1 से 2 बजे के बीच बताया गया है।

फैक्ट्री से धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। आसपास के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

आग की सूचना तत्काल दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। शुरुआती टीमों के पहुंचने तक आग काफी फैल चुकी थी। फैक्ट्री में मौजूद प्लास्टिक और पॉलीमर सामग्री के कारण लपटों ने तेजी से विकराल रूप ले लिया।

12 से 15 दमकल गाड़ियां मौके पर, SDRF ने भी संभाला मोर्चा

आग की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम और निजी औद्योगिक इकाइयों की दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया।

आग बुझाने के अभियान में लगभग 12 से 15 दमकल गाड़ियां लगाई गईं। जरूरत पड़ने पर आसपास के जिलों से भी अतिरिक्त दमकल वाहन बुलाए गए। रायपुर एयरपोर्ट से भी दमकल वाहन की सहायता ली गई।

इसके अलावा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान में जुट गई।

दमकल कर्मियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। आग दोबारा न भड़के और आसपास की औद्योगिक इकाइयों तक न पहुंचे, इसके लिए भी विशेष सतर्कता बरती गई।

कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारी पूरी रात मौके पर रहे मौजूद

घटना की गंभीरता को देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे।

उनके साथ डीआईजी होमगार्ड एवं SDRF तथा अग्निशमन सेवाओं के निदेशक अजातशत्रु बहादुर सिंह, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा और डीसीपी नॉर्थ दीपमाला कश्यप सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, एसडीएम नभसिंह कोसले और तहसीलदार राममूर्ति दीवान सहित अन्य अधिकारियों ने भी राहत कार्य की निगरानी की।

कलेक्टर ने मौके पर रहकर दमकल अभियान की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक संसाधनों तथा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। प्रशासनिक अधिकारी आग पर पूरी तरह नियंत्रण होने तक घटनास्थल पर मौजूद रहे।

सुबह तक जारी रहा आग बुझाने का अभियान

आग की तीव्रता और फैक्ट्री में मौजूद प्लास्टिक सामग्री के कारण इसे बुझाने में काफी समय लगा।

दमकल कर्मियों ने कई घंटों तक लगातार अभियान चलाया। आखिरकार शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। कुछ रिपोर्टों में पूरी तरह आग बुझाने की कार्रवाई में इससे अधिक समय लगने की जानकारी भी दी गई है।

आग बुझने के बाद भी दमकल टीम ने घटनास्थल पर निगरानी रखी, ताकि अंदर मौजूद गर्म सामग्री से दोबारा आग भड़कने की आशंका को खत्म किया जा सके।

लाखों रुपये के नुकसान की आशंका

आग की चपेट में फैक्ट्री में रखा प्लास्टिक का सामान, कच्चा माल और मशीनरी आने की आशंका है। शुरुआती रिपोर्टों में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान जताया गया है।

हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन अभी सामने नहीं आया है। फैक्ट्री में हुए नुकसान का सही आंकड़ा जांच और निरीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

क्या शॉर्ट सर्किट से लगी आग?

आग लगने के कारण को लेकर शुरुआती रिपोर्टों में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। हालांकि, आग लगने की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

संबंधित विभागों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट, मशीनरी में खराबी या किसी अन्य कारण से लगी थी।

जनहानि की सूचना नहीं, प्रशासन ने ली राहत की सांस

इस घटना के दौरान फैक्ट्री में मजदूरों के फंसे होने की आशंका भी जताई गई थी। हालांकि, बाद में अग्निशमन विभाग से जुड़ी रिपोर्ट में किसी प्रकार की जनहानि नहीं होने की जानकारी दी गई।

समय रहते दमकल विभाग, SDRF और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। उनके संयुक्त प्रयास से आग को आसपास की औद्योगिक इकाइयों तक फैलने से रोक लिया गया।

औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

भनपुरी रायपुर का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जहां कई फैक्ट्रियां और उत्पादन इकाइयां संचालित होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में प्लास्टिक, रसायन और अन्य ज्वलनशील सामग्री का उपयोग होने के कारण आग लगने की स्थिति में खतरा तेजी से बढ़ सकता है।

गजराज पॉलीमर इंडस्ट्री में हुई इस घटना ने औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों, बिजली की वायरिंग, आपातकालीन निकास और नियमित सुरक्षा जांच की जरूरत को एक बार फिर सामने ला दिया है।

फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री को हुए नुकसान और आग लगने के वास्तविक कारणों की जानकारी जांच के बाद सामने आएगी। प्रशासन और दमकल विभाग की कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया।

प्रवासी काफिले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मेक्सिको को चेतावनी, बोले- प्रवासियों को नहीं रोका तो दोगुना कर देंगे टैरिफ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको को एक बार फिर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि यदि मेक्सिको सरकार अमेरिका की ओर बढ़ रहे प्रवासियों के काफिलों को नहीं रोकती है, तो अमेरिका मेक्सिको से आयात होने वाले सामान पर लगाए गए टैरिफ को तत्काल दोगुना कर देगा। ट्रंप की इस चेतावनी से दोनों देशों के बीच व्यापार और सीमा सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ने की आशंका है।

क्या है पूरा मामला?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए मेक्सिको को चेतावनी दी।

ट्रंप ने दावा किया कि बड़ी संख्या में प्रवासियों के काफिले मेक्सिको के रास्ते अमेरिका की दक्षिणी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने मेक्सिको सरकार से इन काफिलों को तत्काल रोकने की मांग की।

ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि यदि मेक्सिको ने प्रवासियों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ को तत्काल दोगुना कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

ट्रंप ने अपने संदेश में मेक्सिको सरकार के साथ-साथ टेक्सास के गवर्नर, अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) का भी उल्लेख किया।

करीब 1,500 प्रवासियों का काफिला मेक्सिको से रवाना

रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 1,500 प्रवासियों का एक समूह मंगलवार को मेक्सिको के दक्षिणी शहर तापाचुला से अमेरिका की दिशा में रवाना हुआ था। तापाचुला ग्वाटेमाला की सीमा के पास स्थित है।

इस काफिले में ज्यादातर लोग मध्य अमेरिकी देशों से बताए जा रहे हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बेहतर रोजगार, सुरक्षित जीवन और अमेरिका में रहने के अवसर तलाश रहे हैं।

प्रवासियों के इस समूह के अमेरिका की ओर बढ़ने के पीछे पिछले सप्ताह हुए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों को लेकर भी उम्मीदें बताई जा रही हैं। कुछ प्रवासियों को उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनावी जीत के बाद अमेरिका की आव्रजन नीतियों में बदलाव हो सकता है और उन्हें वहां रहने तथा काम करने के अवसर मिल सकते हैं।

हालांकि, इस काफिले के अमेरिका की सीमा तक पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है।

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने क्या कहा?

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने प्रवासियों की आवाजाही को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा कि मेक्सिको के दक्षिणी हिस्से में प्रवासियों के समूह मौजूद हैं, लेकिन जनवरी 2025 में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से कोई प्रवासी काफिला अमेरिका की सीमा तक नहीं पहुंचा है।

शीनबाम के अनुसार, मेक्सिको सरकार प्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश की कठिनाइयों के बारे में जानकारी दे रही है और उन्हें उनके मूल देशों में वापस भेजने के विकल्पों पर भी काम कर रही है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार प्रवासियों के खिलाफ बल प्रयोग करने के बजाय मानवीय सहायता और समझाइश के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है।

ट्रंप ने मध्यावधि चुनावों से भी जोड़ा प्रवासियों का मुद्दा

ट्रंप ने प्रवासियों के काफिले के मुद्दे को हाल ही में हुए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से भी जोड़कर देखा।

उनका दावा है कि रिपब्लिकन पार्टी को चुनावों में नुकसान के बाद अमेरिका की ओर प्रवासियों का आना फिर बढ़ सकता है।

गौरतलब है कि इन चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी को महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता मिली है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे सीमा पर प्रवासियों की गतिविधियों से जोड़ते हुए चिंता जताई।

हालांकि, प्रवासियों की आवाजाही और चुनाव परिणामों के बीच किसी सीधे संबंध का प्रमाण सामने नहीं आया है।

टैरिफ दोगुना करने की धमकी से मेक्सिको के व्यापार पर क्या असर पड़ सकता है?

अमेरिका और मेक्सिको एक-दूसरे के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, औद्योगिक सामान और अन्य वस्तुओं का बड़े पैमाने पर व्यापार होता है।

यदि अमेरिका वास्तव में मेक्सिको से आने वाले सामान पर टैरिफ दोगुना करता है, तो इसका असर दोनों देशों के कारोबार पर पड़ सकता है।

संभावित प्रभाव:

• मेक्सिको से अमेरिका निर्यात होने वाले सामान की लागत बढ़ सकती है।

• अमेरिकी कंपनियों के लिए कच्चे माल और आयातित उत्पाद महंगे हो सकते हैं।

• ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है।

• व्यापारिक तनाव बढ़ने से निवेश और कारोबारी फैसलों पर असर पड़ सकता है।

• अमेरिकी उपभोक्ताओं को कुछ आयातित उत्पादों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप किन वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना करना चाहते हैं और इसके लिए किस कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा।

अमेरिका-मेक्सिको व्यापार समझौते पर भी पड़ सकता है असर

ट्रंप की यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब अमेरिका और मेक्सिको के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है।

दोनों देश अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा व्यापार समझौते (USMCA) की समीक्षा और भविष्य की व्यापारिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं।

ऐसे में प्रवासियों के मुद्दे पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दोनों देशों के बीच पहले से चल रही व्यापारिक बातचीत को और जटिल बना सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, टैरिफ को सीमा सुरक्षा और आव्रजन नीतियों से जोड़ना दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन सकता है।

क्या अमेरिका तुरंत टैरिफ दोगुना कर सकता है?

ट्रंप ने अपने बयान में टैरिफ तत्काल दोगुना करने की चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि मेक्सिको को कार्रवाई के लिए कितनी समय-सीमा दी गई है।

इसके अलावा, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि मौजूदा टैरिफ में कितनी वृद्धि होगी, किन उत्पादों को इसमें शामिल किया जाएगा और इस फैसले के लिए किस कानूनी अधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा।

टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर अमेरिका में कानूनी और नीतिगत सवाल भी मौजूद हैं। इसलिए केवल बयान के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि टैरिफ वास्तव में तुरंत दोगुना हो जाएगा।

आगे क्या हो सकता है?

अब सभी की नजरें मेक्सिको सरकार की अगली कार्रवाई और अमेरिकी प्रशासन के फैसले पर हैं।

यदि मेक्सिको प्रवासियों की आवाजाही रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाता है, तो दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुल सकता है। वहीं, यदि ट्रंप अपनी चेतावनी को लागू करते हैं, तो अमेरिका और मेक्सिको के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है।

कुल मिलाकर, प्रवासियों का मुद्दा एक बार फिर अमेरिका और मेक्सिको के रिश्तों के केंद्र में आ गया है। ट्रंप ने सीमा सुरक्षा के लिए टैरिफ को दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का संकेत दिया है। अब देखना होगा कि मेक्सिको इस चेतावनी पर क्या कदम उठाता है और क्या इसका असर दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर पड़ता है।

मुंबई-गोवा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर से पलटी लग्जरी बस, 27 से 38 यात्री घायल; कई की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। लांजा तालुका के अंजणारी पुल पर तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से एक निजी लग्जरी बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पलट गई और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक करीब 200 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई। हादसे में बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए हैं।

कहां और कैसे हुआ हादसा?

यह दुर्घटना 13 नवंबर 2026 को तड़के करीब 3:30 से 4 बजे के बीच मुंबई-गोवा हाईवे पर रत्नागिरी जिले के लांजा तालुका स्थित अंजणारी पुल पर हुई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, निजी लग्जरी बस विरार से यात्रियों को लेकर मालवण की ओर जा रही थी। इसी दौरान राजस्थान से वाहन के स्पेयर पार्ट्स लेकर गोवा की दिशा में जा रहा एक ट्रक बस के पीछे पहुंचा।

बताया जा रहा है कि ट्रक ने बस को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रक ने बस को दो बार टक्कर मारी। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और करीब 200 मीटर तक घिसटती चली गई।

हादसे में कितने लोग घायल हुए?

हादसे में घायलों की संख्या को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट सामने आई हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस के हवाले से बताया कि हादसे में 27 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है।

वहीं, लोकसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, हादसे में 38 यात्री घायल हुए हैं और उनमें से 8 की स्थिति गंभीर बताई गई है।

घायलों को रत्नागिरी जिला सरकारी अस्पताल, पाली और लांजा के ग्रामीण अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों का रत्नागिरी में उपचार जारी है।

बस में फंसे यात्रियों का किया गया रेस्क्यू

टक्कर के बाद बस पलट जाने से कई यात्री उसके अंदर फंस गए। हादसे के समय तड़के का वक्त होने के कारण कई यात्री सो रहे थे। अचानक हुई टक्कर और बस पलटने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घटना की जानकारी मिलते ही लांजा और हातखंबा पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में मदद की।

इसके बाद रत्नागिरी MIDC अग्निशमन दल को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने राहत एवं बचाव अभियान चलाकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला।

घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया।

मुंबई-गोवा हाईवे पर यातायात प्रभावित

हादसे के कारण मुंबई-गोवा हाईवे पर गोवा की ओर जाने वाला यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया।

पुलिस और संबंधित टीमों ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को सड़क से हटाने का काम किया। इसके बाद पुल पर एकतरफा यातायात शुरू कराया गया।

हालांकि, एक लेन से वाहनों की आवाजाही होने के कारण हाईवे पर जाम और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

पुलिस ने शुरू की जांच

रत्नागिरी पुलिस ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि ट्रक की टक्कर से निजी बस पलट गई और कई यात्री घायल हुए हैं।

पुलिस के अनुसार, घटना की जांच की जा रही है और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हादसा ट्रक की तेज रफ्तार, चालक की लापरवाही या किसी अन्य कारण से हुआ। इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

हादसे ने फिर उठाए सड़क सुरक्षा पर सवाल

मुंबई-गोवा हाईवे महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण और व्यस्त मार्ग है। इस रास्ते पर बड़ी संख्या में निजी बसें, ट्रक और अन्य यात्री वाहन चलते हैं।

रात और तड़के के समय लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सड़क सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अंजणारी पुल पर हुए इस हादसे ने एक बार फिर भारी वाहनों की गति, चालक की सतर्कता और हाईवे पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

फिलहाल राहत की बात यह है कि बस में फंसे यात्रियों को बचा लिया गया है। हालांकि, घायलों की संख्या और गंभीर रूप से घायल यात्रियों की स्थिति को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। पुलिस जांच के बाद ही हादसे की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी।

अडानी के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार ने दिए जांच के आदेश, परियोजना की अनुमानित लागत में 99% की भारी कटौती से उठा विवाद

महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रस्तावित अडानी समूह की 1,500 मेगावाट क्षमता वाली पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजना की लागत में कथित तौर पर 99 प्रतिशत की कमी किए जाने का मामला सामने आया है। पहले परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी, जिसे बाद में घटाकर महज 56.75 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस बड़े बदलाव के बाद केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड महाराष्ट्र के सतारा जिले में तारली बांध जलाशय पर 1,500 मेगावाट क्षमता की पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजना प्रस्तावित कर रही है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में इस परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी।

लेकिन सितंबर 2026 में कंपनी ने महाराष्ट्र वन विभाग के समक्ष एक नोटरीकृत शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें परियोजना की लागत घटाकर 56.75 करोड़ रुपये बताई गई।

इस तरह परियोजना की अनुमानित लागत में करीब 99 प्रतिशत की कमी दिखाई गई। यानी नई लागत पहले के अनुमान से लगभग 100 गुना कम है।

लागत घटने से वन्यजीव संरक्षण राशि पर क्या असर पड़ा?

इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि है।

प्रस्तावित परियोजना कोयना वन्यजीव अभयारण्य के माने गए इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) में स्थित है। यह क्षेत्र सह्याद्री टाइगर रिजर्व से भी जुड़ा हुआ है।

महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड की शर्तों के अनुसार, कंपनी को परियोजना की अनुमानित लागत का 4 प्रतिशत वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए जमा करना था।

लागत में भारी कमी के बाद संरक्षण राशि भी काफी घट गई।

पहले के अनुमान के अनुसार:

• परियोजना की लागत: 5,675 करोड़ रुपये

• वन्यजीव संरक्षण के लिए 4% राशि: 227 करोड़ रुपये

संशोधित अनुमान के अनुसार:

• परियोजना की लागत: 56.75 करोड़ रुपये

• वन्यजीव संरक्षण के लिए 4% राशि: 2.27 करोड़ रुपये

इस प्रकार वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रस्तावित राशि में लगभग 224.73 करोड़ रुपये की कमी हो गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने संशोधित लागत का 1 प्रतिशत यानी 56.75 लाख रुपये सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में जमा किया है। शेष 3 प्रतिशत यानी 1.7075 करोड़ रुपये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की आवश्यक मंजूरी के बाद जमा किए जाने हैं।

शिकायत के बाद कैसे शुरू हुई जांच?

इस मामले पर सबसे पहले सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने आपत्ति जताई।

उन्होंने परियोजना की लागत में अचानक हुई भारी कटौती और उसके आधार पर वन्यजीव संरक्षण राशि कम किए जाने पर सवाल उठाए।

बताया गया है कि 30 अक्टूबर 2026 को उन्होंने प्रधानमंत्री शिकायत निवारण पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य के 'आपले सरकार' पोर्टल के माध्यम से भी मामला उठाया।

शिकायत के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मंत्रालय ने राज्य अधिकारियों से जांच के निष्कर्ष शिकायतकर्ता को बताने और केंद्र सरकार को की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा।

इसके बाद कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उप निदेशक को भी मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र वन विभाग ने अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है।

अडानी समूह का क्या कहना है?

अडानी ग्रीन एनर्जी का कहना है कि प्रस्तावित परियोजना निजी और गैर-वन भूमि पर विकसित की जा रही है।

कंपनी के अनुसार, परियोजना में वन भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है और इसके संचालन से नीचे की ओर जल संसाधनों, आसपास के पर्यावरण या वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने संशोधित लागत के आकलन के लिए तुलनीय परियोजनाओं के आधार पर अनुमान लगाने की प्रक्रिया अपनाने की बात कही है।

हालांकि, परियोजना की लागत में इतनी बड़ी कमी और इसके आधार पर संरक्षण राशि घटने को लेकर उठे सवालों की जांच जारी है।

पर्यावरण के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है यह परियोजना?

तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 1,500 मेगावाट है।

पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजनाएं बिजली को बड़े पैमाने पर संग्रहित करने का काम करती हैं। जब बिजली की मांग कम होती है, तब पानी को निचले जलाशय से ऊंचाई पर स्थित जलाशय में पंप किया जाता है। जरूरत पड़ने पर इसी पानी को टरबाइन से गुजारकर बिजली बनाई जाती है।

ऐसी परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से मिलने वाली अनियमित बिजली की आपूर्ति को संतुलित करने में मदद करती हैं।

लेकिन इस परियोजना का पर्यावरणीय महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि इसका प्रस्तावित स्थान कोयना वन्यजीव अभयारण्य के माने गए इको-सेंसिटिव जोन और सह्याद्री टाइगर रिजर्व से जुड़े क्षेत्र में है।

रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना सतारा जिले के पाटन तालुका के निवाडे, तोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों की लगभग 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर प्रस्तावित है।

अब आगे क्या होगा?

केंद्र सरकार के निर्देश पर महाराष्ट्र वन विभाग परियोजना की संशोधित लागत और कंपनी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र की जांच करेगा।

जांच में यह देखा जाएगा कि परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने का आधार क्या था और राज्य अधिकारियों ने इस संशोधित अनुमान को किन तथ्यों के आधार पर स्वीकार किया।

इस जांच का असर वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि और परियोजना की आगे की नियामकीय मंजूरियों पर पड़ सकता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1,500 मेगावाट की प्रस्तावित हाइड्रोपावर परियोजना की लागत आखिर 99 प्रतिशत कैसे घट गई? क्या संशोधित लागत का सही तरीके से मूल्यांकन किया गया था? और क्या वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्धारित राशि कम करने से पहले सभी जरूरी पहलुओं की पर्याप्त जांच की गई थी?

फिलहाल मामला जांच के अधीन है। अभी तक किसी भी तरह की अनियमितता को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

IAF जासूसी मामला: भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर पर पाकिस्तान को युद्ध संबंधी गोपनीय जानकारी देने का आरोप

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर जासूसी मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, भारतीय वायुसेना (IAF) के एक सेवारत विंग कमांडर पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान से जुड़े एक संदिग्ध खुफिया ऑपरेटिव को भारतीय सेना और वायुसेना की संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध कराईं।

13 नवंबर को सामने आई नई जानकारी में आरोपों की गंभीरता पहले से कहीं अधिक बताई गई है। इसमें युद्ध की गोपनीय योजनाओं, ड्रोन तकनीक, लड़ाकू विमानों की तैनाती और पांच अन्य सैन्य कर्मियों के मोबाइल में स्पाइवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश का जिक्र है।

पूरा मामला क्या है?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी अधिकारी की सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला से पहचान हुई थी।

• महिला ने धीरे-धीरे अधिकारी से संपर्क बढ़ाया।

• बातचीत सोशल मीडिया और WhatsApp पर होने लगी।

• बाद में वीडियो कॉल और निजी बातचीत के जरिए कथित तौर पर उनका विश्वास जीता गया।

• पुलिस का आरोप है कि महिला पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के लिए काम कर रही थी।

• इसके बाद अधिकारी से सैन्य गतिविधियों और गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी मांगी जाने लगी।

जांच एजेंसियों ने इस तरीके को Honey Trap यानी निजी संबंधों या भावनात्मक नजदीकी के जरिए किसी व्यक्ति से गोपनीय जानकारी निकलवाने की रणनीति बताया है।

पाकिस्तान को कौन-कौन सी गोपनीय जानकारियां देने का आरोप है?

चार्जशीट में कई गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है।

A. गोपनीय युद्ध योजना (Secret War Plan)

पुलिस का आरोप है कि अधिकारी ने एक गोपनीय युद्ध योजना के दस्तावेज का पन्ना संदिग्ध ऑपरेटिव को भेजा।

B. गुप्त ड्रोन यूनिट की जानकारी

यूनिट की संख्या, संगठनात्मक संरचना, ड्रोन परीक्षण, उसकी क्षमता और हथियार प्रणाली से जुड़ी जानकारी साझा करने का आरोप है।

C. लड़ाकू विमानों की तैनाती

लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती और उनकी गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है।

D. सैन्य अभ्यास की जानकारी

राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुए सैन्य अभ्यास से संबंधित जानकारी साझा करने का भी आरोप है।

E. संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी

महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों के निर्देशांक (Coordinates) साझा करने का आरोप भी चार्जशीट में है।

 सबसे चौंकाने वाला आरोप: निजी तस्वीरों के बदले युद्ध की जानकारी!

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में एक बेहद गंभीर दावा किया गया है।

पुलिस के अनुसार:

• संदिग्ध पाकिस्तानी ऑपरेटिव ने अधिकारी को एक आपत्तिजनक निजी तस्वीर भेजी।

• इसके बाद अधिकारी ने कथित तौर पर गोपनीय युद्ध योजना का एक पन्ना अपलोड किया।

• चार्जशीट में दावा है कि अधिकारी ने प्रत्येक ऐसी तस्वीर के बदले युद्ध योजना का एक नया पन्ना देने की बात कही थी।

यह आरोप इस मामले को और भी गंभीर बनाता है। हालांकि, यह पुलिस का दावा है, अदालत में अभी इसकी न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है।

पांच अन्य वायुसेना कर्मियों के मोबाइल में Spyware लगाने का आरोप

इस मामले का सबसे चिंताजनक पहलू साइबर जासूसी से जुड़ा है।

पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, संदिग्ध पाकिस्तानी ऑपरेटिव ने अधिकारी को कुछ Malware/Spyware एप्लिकेशन भेजे थे।

आरोप है कि अधिकारी ने अपने अधीन काम करने वाले पांच कर्मचारियों के मोबाइल या ICT डिवाइस में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का प्रयास किया।

ऐसे स्पाइवेयर का संभावित उद्देश्य हो सकता है:

• मोबाइल में मौजूद डेटा तक पहुंच।

• लोकेशन संबंधी जानकारी प्राप्त करना।

• संचार और संपर्क संबंधी डेटा हासिल करना।

• संवेदनशील सैन्य सूचनाओं तक अनधिकृत पहुंच बनाना।

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि इन डिवाइसों से वास्तव में कितना डेटा हासिल हुआ था।

WhatsApp चैट में कितनी बातचीत हुई?

पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, डिजिटल फॉरेंसिक जांच में निम्नलिखित रिकॉर्ड सामने आए:

कथित डिजिटल बातचीत का रिकॉर्ड

3,008- टेक्स्ट मैसेज

65- तस्वीरें

42- वॉइस कॉल

4- वीडियो कॉल

65- रिएक्शन

6- URL लिंक

सभी आंकड़े पुलिस की चार्जशीट में बताए गए डिजिटल रिकॉर्ड पर आधारित हैं।

आरोपी अधिकारी कब गिरफ्तार हुए?

इस मामले की महत्वपूर्ण तारीखें:

1. 12 जनवरी 2026

   पुलिस के अनुसार संदिग्ध ऑपरेटिव के साथ WhatsApp पर बातचीत की अवधि की शुरुआत।

2. 1 अप्रैल 2026

   चार्जशीट में बताई गई बातचीत की अंतिम तारीख।

3. 30 मई 2026

   दिल्ली पुलिस ने भारतीय वायुसेना की शिकायत के आधार पर विंग कमांडर को गिरफ्तार किया।

4. 30 जुलाई 2026

   दिल्ली पुलिस ने संबंधित अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

5. 8 अगस्त 2026

   पुलिस और वायुसेना की ओर से गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक हुई।

6. 13 नवंबर 2026

   चार्जशीट में कथित युद्ध योजनाओं, ड्रोन यूनिट, लड़ाकू विमानों की तैनाती और पांच अधीनस्थों के डिवाइस में स्पाइवेयर लगाने के आरोपों का विस्तृत विवरण सामने आया।

आरोपी पर कौन-सा कानून लगाया गया है?

इस मामले में आरोपी के खिलाफ Official Secrets Act, 1923 (शासकीय गुप्त बात अधिनियम) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

इस कानून का उद्देश्य देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं की अनधिकृत प्राप्ति, संग्रह और खुलासे को रोकना है।

इसकी धारा 3 के तहत जासूसी से संबंधित अपराध में गंभीर परिस्थितियों में 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। वास्तविक आरोप और सजा का निर्धारण अदालत करेगी।

इस घटना से भारत की सुरक्षा को क्या खतरा हो सकता था?

अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते थे:

1. सैन्य रणनीति का खुलासा: युद्ध की योजनाएं विरोधी देश तक पहुंच सकती थीं।

2. वायुसेना की सुरक्षा: लड़ाकू विमानों की तैनाती और गतिविधियों की जानकारी का दुरुपयोग हो सकता था।

3. ड्रोन तकनीक का जोखिम: भारत की मानवरहित सैन्य प्रणालियों की क्षमताओं की जानकारी विरोधी पक्ष को मिल सकती थी।

4. सैन्य नेटवर्क में सेंध: अन्य अधिकारियों के मोबाइल से भी संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश हो सकती थी।

5. राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव: सैन्य तैयारियों और रणनीतिक ठिकानों की गोपनीयता प्रभावित हो सकती थी।

ये संभावित जोखिम हैं, इस बात का प्रमाण नहीं कि पाकिस्तान को इन सभी जानकारियों का सफलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर मिला।

अभी जांच में क्या स्थिति है?

• आरोपी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

• मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

• अधिकारी का नाम सार्वजनिक रिपोर्टों में उजागर नहीं किया गया है।

• कथित पाकिस्तानी ऑपरेटिव और उसके पीछे मौजूद हैंडलर्स की भूमिका महत्वपूर्ण जांच का विषय है।

• यह भी पता लगाना जरूरी है कि पांच अन्य सैन्य कर्मियों के उपकरणों से कोई डेटा वास्तव में चोरी हुआ था या नहीं।

निष्कर्ष

यह मामला केवल एक अधिकारी पर जासूसी के आरोप का नहीं है, बल्कि आधुनिक समय में सोशल मीडिया, हनीट्रैप और साइबर स्पाइवेयर के जरिए सैन्य सूचनाएं हासिल करने की संभावित रणनीति को भी उजागर करता है।

18 नवंबर को होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक, धान खरीदी और विधानसभा सत्र की तैयारियों पर रहेगा फोकस

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक सुबह 11:30 बजे रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में होगी। इसमें आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों के साथ प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों और विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है।

शीतकालीन सत्र की तारीखों के ऐलान के बाद होने जा रही इस कैबिनेट बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में सदन के भीतर सरकार की रणनीति, सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले संभावित विधायी विषयों और विभागीय कार्ययोजनाओं को लेकर विचार-विमर्श होगा।

इसके अलावा प्रदेश में चल रही धान खरीदी व्यवस्था, किसानों से जुड़े मुद्दों और प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा भी चर्चा का हिस्सा बन सकती है। विभिन्न विभागों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल विचार कर सकता है। हालांकि, बैठक का आधिकारिक एजेंडा सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन विषयों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल होंगे। बैठक के फैसलों पर प्रदेश के किसानों, कर्मचारियों और आम लोगों की नजरें रहेंगी। अब देखना होगा कि कैबिनेट किन प्रस्तावों को मंजूरी देती है और प्रदेश के हित में कौन से नए फैसले सामने आते हैं।

शराब घोटाले का बड़ा खिलाड़ी दुबई में गिरफ्तार! विकास अग्रवाल को भारत लाने की तैयारी

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल को दुबई में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कई वर्षों से भारतीय जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। अब उसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में विकास अग्रवाल को कथित शराब सिंडिकेट का अहम वित्तीय प्रबंधक बताया गया है। एजेंसी का आरोप है कि वह डिस्टलरी संचालकों और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन की रकम एकत्र कर घोटाले के प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर तक पहुंचाता था। उसकी गिरफ्तारी को शराब घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।

कमीशन वसूली से लेकर सिंडिकेट तक पहुंचाता था रकम

जांच एजेंसियों के अनुसार, शराब घोटाले में डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी के हिसाब से कमीशन वसूला जाता था। आरोप है कि वर्ष 2019 में प्रति पेटी 75 रुपये कमीशन तय किया गया था, जिसे बाद के वर्षों में बढ़ाकर 100 रुपये तक कर दिया गया।

ED का दावा है कि इस कथित वसूली का आर्थिक बोझ सीधे डिस्टलरी संचालकों पर न पड़े, इसके लिए शराब के नए टेंडर में कीमतें बढ़ाने और ओवरबिलिंग के जरिए अतिरिक्त लागत समायोजित करने की व्यवस्था बनाई गई थी। जांच में यह भी आरोप है कि निर्धारित मात्रा से अतिरिक्त शराब तैयार कराई गई और उस पर कथित फर्जी होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री कराई गई।

15 जिलों में अतिरिक्त शराब खपाने का आरोप

जांच एजेंसियों के मुताबिक, कथित सिंडिकेट ने अतिरिक्त शराब की बिक्री के लिए प्रदेश के 15 जिलों को चिह्नित किया था। आरोप है कि इन जिलों की सरकारी शराब दुकानों में निर्धारित बिक्री के अलावा अतिरिक्त शराब खपाई जाती थी। इसके लिए दुकानदारों को वास्तविक बिक्री का पूरा ब्योरा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए जाने का भी दावा किया गया है।

जांच में देशी शराब की कीमतों में बदलाव का मामला भी सामने आया है। एजेंसियों के अनुसार, शुरुआत में एक पेटी की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) 2,880 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3,840 रुपये तक किया गया। वहीं डिस्टलरी संचालकों को सप्लाई के लिए शुरुआत में 560 रुपये और बाद में 600 रुपये प्रति पेटी दिए जाने की जानकारी जांच में सामने आई है।

ACB की जांच में 40 लाख से अधिक पेटियों की बिक्री से जुड़े साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।

'पार्ट-C' के नाम पर 52 करोड़ रुपये के लेन-देन का आरोप

शराब घोटाले की जांच में 'पार्ट-C' के नाम से कथित अवैध वसूली का मामला भी सामने आया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, देशी शराब की बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) की दुकानों को आठ जोन में बांटा गया था।

आरोप है कि सप्लाई जोन के निर्धारण में भी कमीशनखोरी की भूमिका थी। एपी त्रिपाठी की ओर से जोनवार विश्लेषण उपलब्ध कराया जाता था, जिसके आधार पर सप्लाई क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता था।

EOW की जांच में दावा किया गया है कि तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देशी शराब की सप्लाई के नाम पर 'पार्ट-C' के रूप में करीब 52 करोड़ रुपये कथित तौर पर सिंडिकेट तक पहुंचाए गए।

दुबई से भारत लाने के लिए शुरू होगी प्रत्यर्पण प्रक्रिया

विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय जांच एजेंसियों की प्राथमिकता उसे भारत लाना है। इसके लिए UAE के संबंधित अधिकारियों के साथ कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ED और अन्य जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकती हैं। इस दौरान कथित कमीशन वसूली, वित्तीय लेन-देन, शराब सिंडिकेट की कार्यप्रणाली और घोटाले के अन्य आरोपियों के साथ उसके संबंधों की जानकारी जुटाई जा सकती है।

अनवर ढेबर से कथित कनेक्शन की भी होगी पड़ताल

जांच एजेंसियों के अनुसार, विकास अग्रवाल की भूमिका कथित शराब सिंडिकेट के वित्तीय नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। उस पर कमीशन की रकम एकत्र कर अनवर ढेबर तक पहुंचाने का आरोप है। ऐसे में भारत आने के बाद उससे पूछताछ में घोटाले के वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

फिलहाल विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी और उसे भारत लाने की प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं। प्रत्यर्पण के बाद होने वाली पूछताछ से छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में नए खुलासे होने की संभावना है। मामले में लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास कराना सरकार के लिए कितना मुश्किल? लोकसभा-राज्यसभा में चाहिए कितने वोट, समझें पूरा नंबर गेम

 नई दिल्ली। संसद में महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी के बीच केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जरूरी बहुमत जुटाने की है। इन दोनों मुद्दों से जुड़े विधायी प्रस्तावों को पारित कराने के लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। हालांकि, इन विधेयकों का भविष्य काफी हद तक लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के संख्याबल पर निर्भर करेगा।

बीजेपी और एनडीए के भीतर इस मुद्दे पर रणनीतिक चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार की कोशिश है कि महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का रास्ता साफ किया जाए। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक के साथ परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेश कानून में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव भी लाए जाने की तैयारी है।

शीतकालीन सत्र से पहले बुलाया जा सकता है विशेष सत्र

संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले एक छोटा विशेष सत्र बुलाने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर के आसपास शुरू हो सकता है। ऐसे में सरकार के पास विधेयकों को पारित कराने के लिए अलग से विशेष सत्र आयोजित करने का विकल्प मौजूद है।

एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने भी संकेत दिया है कि शीतकालीन सत्र से पहले संसद की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। हालांकि, विधायी प्रस्तावों को विशेष सत्र या नियमित शीतकालीन सत्र में पेश करने को लेकर अंतिम फैसला सरकार को लेना है।

तीन विधेयकों के जरिए आगे बढ़ेगी सरकार की तैयारी

महिला आरक्षण कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार जिस विधायी पैकेज पर काम कर रही है, उसमें तीन प्रमुख प्रस्ताव शामिल बताए जा रहे हैं।

1. संविधान संशोधन विधेयक: महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव।

2. परिसीमन विधेयक: लोकसभा और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया।

3. केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक: केंद्र शासित प्रदेशों में इससे जुड़ी कानूनी व्यवस्थाओं में बदलाव।

सरकार की मंशा इन प्रस्तावों के जरिए महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की बताई जा रही है।

संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए कितने वोट चाहिए?

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल संसद में बहुमत का गणित है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है।

इसके लिए दो शर्तें पूरी करनी होती हैं:

• सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए।

• मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों में कम से कम दो-तिहाई का समर्थन जरूरी है।

यह बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग हासिल करना होगा। संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त बैठक के जरिए पारित नहीं कराया जा सकता। यानी एक सदन में बहुमत मिलने के बावजूद दूसरे सदन में जरूरी समर्थन नहीं मिला तो विधेयक पारित नहीं होगा।

लोकसभा और राज्यसभा में NDA की कितनी ताकत?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी सूत्रों के आकलन में लोकसभा में एनडीए के पास करीब 320 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में यह संख्या लगभग 155 बताई गई है।

अगर सभी सदस्य मतदान में हिस्सा लेते हैं, तो रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सरकार को दो-तिहाई समर्थन के लिए लोकसभा में करीब 360 और राज्यसभा में करीब 161 वोटों की जरूरत बताई गई है।

सदन	NDA के सांसद (बताए गए आंकड़े)	रिपोर्ट में बताया गया जरूरी समर्थन
लोकसभा	320	360
राज्यसभा	155	161

इन आंकड़ों के आधार पर लोकसभा में सरकार को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों का रुख महत्वपूर्ण होगा।

हालांकि, वास्तविक जरूरी वोटों की संख्या उस समय सदन की प्रभावी सदस्य संख्या और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों पर निर्भर करेगी।

क्या विपक्ष के सहयोग से पार हो जाएगी सरकार की मुश्किल?

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि पार्टी के आंतरिक आकलन में सरकार के पास जरूरी संख्या से करीब 15 वोट अधिक होने की संभावना है। इसके लिए सहयोगी दलों के अलावा विपक्षी पार्टियों से भी समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है।

सरकार की रणनीति विपक्षी दलों की आपत्तियों और चिंताओं को दूर करने की बताई जा रही है। इसके साथ ही मतदान के दौरान कुछ दलों के अनुपस्थित रहने या मतदान से दूरी बनाने की स्थिति भी सरकार के लिए फायदेमंद हो सकती है।

दरअसल, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में मतदान से अनुपस्थित रहने वाले सदस्य दो-तिहाई के गणित को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सरकार के लिए केवल अपने सांसदों की संख्या ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों की रणनीति भी बेहद अहम होगी।

अप्रैल में भी बहुमत की कमी बनी थी चुनौती

इससे पहले अप्रैल में भी संबंधित विधायी प्रस्ताव को लेकर संसद में संख्याबल की चुनौती सामने आई थी। पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण लोकसभा में विधेयक पारित नहीं हो सका था। यही वजह है कि इस बार सरकार पहले से राजनीतिक समर्थन जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है।

क्या सरकार कभी भी बुला सकती है संसद का विशेष सत्र?

संसदीय प्रक्रिया के लिहाज से भी मौजूदा स्थिति महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक, 13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद अभी तक संसद का सत्रावसान नहीं हुआ है।

ऐसी स्थिति में सरकार को नया सत्र बुलाने के लिए सामान्य तौर पर लागू 14 दिन के नोटिस की बाध्यता नहीं होती। यानी संसदीय प्रक्रिया के तहत बैठक बुलाने की तारीख तय करने का विकल्प सरकार के पास मौजूद है।

2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की चुनौती

महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और विधायी लक्ष्य माना जा रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी संवैधानिक संशोधनों को दोनों सदनों से पारित कराना सबसे बड़ी चुनौती है।

अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार विशेष सत्र बुलाती है या शीतकालीन सत्र में ही विधेयकों को पेश करती है। साथ ही यह भी देखना होगा कि विपक्षी दलों का रुख क्या रहता है और सरकार संसद में जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने में सफल हो पाती है या नहीं।