छत्तीसगढ़ में सनसनी: प्रेम प्रसंग में युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, तालाब में कूदकर बचाई जान

 कोरबा, छत्तीसगढ़। जिले के कटओथ गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक को कथित तौर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा था, तभी लड़की के भाई ने उसे देख लिया और यह घटना हो गई।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, युवक कनकी गांव का निवासी है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कटओथ गांव में मेला देखने के बहाने घर बुलाया था। युवक जैसे ही घर पहुंचा, उसी दौरान लड़की का भाई वहां आ गया। आरोप है कि उसने युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।

आग की लपटों में घिरे युवक ने किसी तरह पास के तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

जिला अस्पताल चौकी पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिव पार्वती की झांकी में शामिल हुए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब

 आरंग। रविवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर नगर के महाकाल ग्रुप द्वारा भगवान शिव पार्वती विवाह की झांकी के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब पहुंचकर शिव पार्वती की विवाह व शोभायात्रा में शामिल होकर भगवान शिव पार्वती से नगर व प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना किए।

साथ ही महाकाल ग्रुप की सराहना करते हुए उनकी टीम का उत्साह बढ़ाया। महाकाल ग्रुप के अध्यक्ष डाली विश्वकर्मा ने बताया प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरी रश्म रिवाज के साथ भगवान शंकर पार्वती की विवाह सम्पन्न कराया जाता है।जिसमें प्रथम दिवस चुलमाटी,तेलमाटी, द्वितीय दिवस मायन भंडारा और तीसरे दिन शिव पार्वती की झांकी के साथ बारात निकाली जाती है।

जिसमें नगर सहित आसपास के गांव के हजारों श्रद्धालु शामिल होकर उत्साह से भाग लेते है।इस वर्ष दुर्ग की चंडी धुमाल पार्टी की विशेष प्रस्तुति व भगवान शंकर और शिव पार्वती की विवाह की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा।

तीन दिनों तक आयोजित इस शंकर पार्वती विवाह के आयोजन संयोजन में महाकाल ग्रुप अध्यक्ष डाली विश्वकर्मा,राजेश खेलवार ,विक्की साहू, महेन्द्र ठाकुर, भोला साहू, राहुल गोस्वामी, दीपक देवांगन, बल्लू साहू, कपिल यादव,सोमनाथ साहू,गणेश मानिकपुरी, मोनू, कोमल साहू, मनीष गुरुपंथ,लखन साहू सहित बड़ी संख्या में महिला समिति के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा।

बेटे की मौत का सदमा नहीं सह पाए: पति-पत्नी ने एक साथ लगाई फांसी, गांव में मातम

 जांजगीर-चांपा। जिले के धरदेई गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पति-पत्नी ने साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है।

मृतकों की पहचान रमाबाई पटेल (47 वर्ष) और उनके पति कृष्णा पटेल (48 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों अपने घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई।

बेटे की मौत के बाद टूट गया था परिवार

सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले ही दंपति के इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बेटे की असमय मृत्यु से पति-पत्नी गहरे सदमे में थे। बताया जा रहा है कि इसी मानसिक आघात के कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।

गांव में पसरा मातम, पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिजन और ग्रामीण स्तब्ध हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर रही है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा।

24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, विजन 2047 पर रहेगा फोकस

 रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य का बहुप्रतीक्षित बजट 24 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। इस बार भी बजट एक नए थीम के साथ आएगा और “विजन 2047” पर विशेष फोकस रहेगा।

23 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र

राज्य विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से प्रारंभ होकर 20 मार्च तक चलेगा। सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका सदन को संबोधित करेंगे। उनके अभिभाषण के साथ ही सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी।

महिलाओं, युवाओं और किसानों पर जोर

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य विकास को नई गति देना और जनहितकारी योजनाओं को और मजबूत बनाना है। सभी वर्गों को संतुलित रूप से शामिल करने पर जोर दिया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं पर फोकस

सूत्रों के अनुसार बजट 2026–27 में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर रहेगा। छोटे और मध्यम शहरों में खेल मैदानों के विकास तथा यातायात सुधार के लिए रिंग रोड निर्माण के प्रावधान किए जा सकते हैं।

नवा रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की भी तैयारी है।

इसके अलावा

• नगर पंचायत पखांजूर में खेल परिसर की स्थापना
• दुलदुला में मिनी इंडोर स्टेडियम निर्माण
• दुर्ग की पहली बटालियन में इंडोर स्टेडियम के शेष कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये
• सारंगढ़ इंडोर स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए बजट प्रावधान
• शहरी विकास और योजनाओं के लिए बड़ी राशि

बड़े नगर पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों में रिंग रोड निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है।

छूटे हुए जिलों में नालंदा लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना भी प्रस्तावित है। साथ ही पीएम सूर्यघर योजना और आयुष्मान योजना के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की संभावना जताई जा रही है।

गैर-जरूरी योजनाओं में कटौती

सरकार इस बार विभागों की गैर-जरूरी योजनाओं पर खर्च घटाने की तैयारी में है, ताकि संसाधनों का उपयोग प्राथमिक विकास कार्यों में किया जा सके।

अवैध खनन जांच पर खूनी बवाल: तीन ग्रामीणों की पिटाई, एक की मौत

 बलरामपुर। जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत हंसपुर गांव में अवैध बक्साइट उत्खनन की जांच के दौरान कथित मारपीट में एक बुजुर्ग ग्रामीण की मौत हो गई। घटना में दो अन्य ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं। कुसमी के एसडीएम करूण डहरिया, नायब तहसीलदार पारस शर्मा तथा उनके साथ मौजूद कुछ लोगों पर लाठी-डंडों और लात-घूसों से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है।

घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार रविवार देर रात (15 फरवरी) एसडीएम, नायब तहसीलदार और राजस्व टीम हंसपुर गांव पहुंची थी। टीम को क्षेत्र में अवैध बक्साइट खनन की सूचना मिली थी और उसी की जांच की जा रही थी।

आरोप है कि सरना स्थल के पास तीन ग्रामीण—राम नरेश राम (60 वर्ष), अजीत उरांव (60 वर्ष) और आकाश अगरिया (20 वर्ष)—गेहूं के खेत में सिंचाई कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान टीम ने उन्हें रोका और कथित रूप से बिना पूछताछ के मारपीट शुरू कर दी।

बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ आए कुछ स्थानीय युवक भी मारपीट में शामिल थे। ग्रामीणों के अनुसार तीनों को लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा गया।

रास्ते में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मौत

मारपीट के बाद घायलों को एक वाहन में बैठाकर कुसमी ले जाया जा रहा था। रास्ते में राम नरेश राम बेहोश हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

अन्य दो घायल—अजीत उरांव और आकाश अगरिया—का उपचार जारी है।

प्रशासनिक कार्रवाई और तनाव

घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। कुसमी थाना परिसर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

पुलिस ने एसडीएम करूण डहरिया, नायब तहसीलदार पारस शर्मा सहित 4-5 लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ रिपोर्टों में अधिकारियों की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है, हालांकि आधिकारिक रूप से हत्या का मामला दर्ज होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

श्रीनगर में 17 फरवरी को टेली-लॉ और DISHA योजना पर क्षेत्रीय कार्यक्रम एवं कार्यशाला का आयोजन

श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर):- न्याय तक समग्र पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टेली-लॉ (Tele-Law) पहल के तहत DISHA योजना के अंतर्गत एक क्षेत्रीय कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन 17 फरवरी 2026 को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (SKICC) में किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा।

यह कार्यशाला भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (Department of Justice) द्वारा “न्याय तक पहुंच” प्रभाग के तहत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य तकनीक आधारित कानूनी सेवाओं के माध्यम से न्याय तक पहुंच को मजबूत करना है।

150 वर्ष पूरे होने पर ‘वंदे मातरम्’ से होगी शुरुआत

कार्यक्रम की शुरुआत भारत के राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” के सामूहिक गायन से होगी, जो राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।

DISHA योजना के विभिन्न आयामों पर चर्चा

कार्यक्रम के दौरान “DISHA योजना के आयाम: सुगम एवं सुलभ न्याय तक पहुंच” सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें कानूनी साक्षरता बढ़ाने के लिए सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों, डिजिटल अभियानों और शैक्षणिक संस्थानों व नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी जैसे प्रयासों को प्रस्तुत किया जाएगा। खास तौर पर वंचित और कमजोर वर्गों तक सरल और तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच बनाने पर जोर दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में DISHA योजना की झलक

कार्यक्रम में “DISHA in J&K: एक झलक” सत्र भी होगा, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कानूनी जागरूकता बढ़ाने और न्याय तक पहुंच सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा।

उपलब्धि हासिल करने वालों का सम्मान और ई-कैलेंडर का विमोचन

कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में DISHA योजना से जुड़े उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा न्याय विभाग का वार्षिक ई-कैलेंडर भी जारी किया जाएगा, जिसमें वर्ष भर की गतिविधियों और जागरूकता अभियानों का रोडमैप होगा।

केंद्रीय मंत्री और शीर्ष न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण पाली की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

करीब 800 प्रतिभागियों की भागीदारी

इस कार्यशाला में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश, हाईकोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, बार एसोसिएशन के अधिवक्ता, सरकारी वकील, न्यायिक अधिकारी, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के वीएलई, विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों के फैकल्टी व छात्र, तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा कई नागरिक और हितधारक वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ेंगे।

न्याय तक पहुंच को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

यह क्षेत्रीय कार्यशाला देशभर में आयोजित की जा रही श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य टेली-लॉ और न्याय तक पहुंच कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाना, राज्य प्रशासन के साथ सहयोग मजबूत करना और अंतिम व्यक्ति तक न्याय सेवा पहुंचाना है। श्रीनगर में यह कार्यक्रम क्षेत्र में न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।

भारत में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इकोसिस्टम को मिल रही नई मजबूती, DLI योजना से स्टार्टअप्स को बढ़ावा

नई दिल्ली- भारत का सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना के तहत समर्थित स्टार्टअप्स को निवेशकों और उद्योग जगत से बढ़ती रुचि मिल रही है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में लंबे विकास समय, भारी R&D निवेश और तकनीकी जोखिम के कारण पहले निवेश सीमित था, लेकिन सरकार की DLI योजना ने इस स्थिति को बदलने में अहम भूमिका निभाई है।

DLI योजना से स्टार्टअप्स को मिला बड़ा समर्थन

2022 में शुरू की गई DLI योजना के तहत स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, एडवांस चिप डिजाइन टूल्स, IP कोर और तकनीकी इकोसिस्टम का समर्थन दिया जा रहा है। विशेषज्ञों की समिति द्वारा कठोर चयन प्रक्रिया के बाद ही कंपनियों को योजना में शामिल किया जाता है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत में डीप-टेक स्टार्टअप्स को नई गति मिली है।

C2i Semiconductors: AI डेटा सेंटर के लिए पावर मैनेजमेंट चिप्स

बेंगलुरु में 5 जून 2024 को स्थापित C2i Semiconductors कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, नेशनल सेमीकंडक्टर और मैक्सिम इंटीग्रेटेड जैसी वैश्विक कंपनियों में काम कर चुके अनुभवी इंजीनियरों द्वारा शुरू की गई है। कंपनी को 1 नवंबर 2024 से DLI योजना के तहत वित्तीय सहायता और एडवांस डिजाइन टूल्स की सुविधा मिली।

C2i अगली पीढ़ी के AI डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पावर मैनेजमेंट सेमीकंडक्टर समाधान विकसित कर रही है। कंपनी की इंजीनियरिंग टीम बढ़कर 65 इंजीनियरों तक पहुंच चुकी है और यह DLI के तहत उपलब्ध EDA टूल्स का उपयोग करने वाली शीर्ष कंपनियों में शामिल है।

AI डेटा सेंटर की बड़ी चुनौती: बिजली आपूर्ति

आधुनिक डेटा सेंटर में AI वर्कलोड बढ़ने के साथ स्थिर और बड़ी बिजली आपूर्ति की जरूरत बढ़ गई है। पुराने पावर सिस्टम लगातार उच्च कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, जिससे ऊर्जा हानि, अत्यधिक गर्मी और विश्वसनीयता की समस्या उत्पन्न होती है।

नई तकनीक: Grid से Core तक स्मार्ट पावर मैनेजमेंट

C2i Semiconductors बिजली के प्रवाह को ग्रिड से प्रोसेसर चिप तक नए तरीके से डिजाइन कर रही है। कंपनी एक स्मार्ट पावर प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है जो रियल टाइम में बिजली वितरण को मैनेज और ऑप्टिमाइज करेगा। इससे ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी, गर्मी कम होगी, सिस्टम की उम्र बढ़ेगी और डेटा सेंटर का विस्तार आसान होगा।

निवेशकों का भरोसा, करोड़ों की फंडिंग

C2i में Peak XV Partners ने 15 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, जबकि 2024 में Yali Capital ने 4 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। कुल निवेश लगभग ₹170 करोड़ तक पहुंच चुका है, साथ ही सरकार की DLI योजना का समर्थन भी मिला है।

Peak XV के मैनेजिंग डायरेक्टर राजन आनंदन ने कहा कि C2i की पावर मैनेजमेंट तकनीक GPU की उम्र बढ़ा सकती है और उद्योग को अरबों डॉलर की बचत करा सकती है।

सरकार का विज़न: डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को वैश्विक लीडर बनाना

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर कार्यक्रम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मजबूत करने पर केंद्रित है। सरकार का लक्ष्य घरेलू बौद्धिक संपदा विकसित करना और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाना है।

भारतीय नौसेना ने MILAN 2026 के तहत MILAN Village का किया उद्घाटन

विशाखापट्टनम:-भारतीय नौसेना ने 15 फरवरी 2026 को पूर्वी नौसेना कमान में MILAN 2026 अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास के तहत MILAN Village का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने की। उन्होंने औपचारिक रूप से इस गांव का उद्घाटन किया और विभिन्न देशों से आए नौसैनिक प्रतिनिधियों के लिए बनाए गए सुविधाओं का निरीक्षण किया।

70 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के लिए अनुभव क्षेत्र

MILAN Village को एक विशेष अनुभव क्षेत्र के रूप में तैयार किया गया है, जहां 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और नौसैनिक कर्मी दोस्ती और सहयोग के माहौल में एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे। यह गांव सामाजिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र बनेगा, जिससे पेशेवर सहयोग से आगे बढ़कर आपसी संबंध मजबूत होंगे।

भारतीय संस्कृति की झलक और सांस्कृतिक कार्यक्रम

MILAN Village में भारत की विविध संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। यहां लाइव संगीत, पारंपरिक लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को दर्शाएंगे।

हस्तशिल्प, स्मृति चिन्ह और भारतीय व्यंजन

गांव में नौसेना से जुड़े स्मृति चिन्ह, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं, जो देशभर की कारीगरी को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, आगंतुकों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर भी मिलेगा।

नौसैनिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर जोर

अपने संबोधन में वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने कहा कि MILAN Village नौसैनिक सहयोग के साथ-साथ सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि विशाखापट्टनम में IFR, MILAN और IONS जैसे बड़े आयोजन एक साथ होना भारत की समुद्री कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण अवसर है।

MILAN 2026: हिंद-प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख नौसैनिक अभ्यास

MILAN 2026 अभ्यास 15 से 25 फरवरी 2026 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक है, जिसमें दुनिया भर की नौसेनाएं भाग लेंगी। इस अभ्यास के दौरान पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा, खोज एवं बचाव, और सुरक्षा मिशनों जैसे जटिल समुद्री अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

यह अभ्यास प्रधानमंत्री के MAHASAGAR विज़न का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत को वैश्विक समुद्री सुरक्षा में एक प्रमुख और जिम्मेदार भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

“मैत्री, सहयोग और समन्वय” की थीम

MILAN Village का मुख्य विषय “Camaraderie, Cooperation, Collaboration” है, जो विभिन्न देशों की नौसेनाओं के बीच मित्रता, सहयोग और साझेदारी के मजबूत संबंधों का प्रतीक है।

नए शिक्षक भर्ती नियमों पर संग्राम: अनुभवी शिक्षकों की अनदेखी से भड़का विरोध

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने इन नियमों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती नियमों में कई गंभीर खामियां हैं और इनमें अनुभवी शिक्षकों की अनदेखी की गई है।

सीधी भर्ती को ज्यादा प्राथमिकता देने का आरोप

एसोसिएशन का कहना है कि नए नियमों में सीधी भर्ती को जरूरत से ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, जबकि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के अनुभव को महत्व नहीं दिया गया। संघ के अध्यक्ष के अनुसार नियमों में संशोधन करते समय अनुभवी शिक्षकों से कोई परामर्श नहीं लिया गया, जबकि लगभग 2 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे।

प्रमोशन पर असर पड़ने की आशंका

संघ का आरोप है कि नए प्रावधानों से अनुभवी शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर लगभग समाप्त हो जाएंगे। इससे वर्षों से कार्यरत शिक्षकों का मनोबल टूटेगा और शिक्षा व्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। संघ ने सरकार से जल्द सुधार करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि सुझाव नहीं माने जाने पर शिक्षकों में व्यापक असंतोष फैल सकता है।

LB संवर्ग के कोटे को लेकर नाराज़गी

नए नियमों के तहत एलबी (LB) संवर्ग के लिए पदोन्नति कोटा समाप्त कर दिया गया है और अब केवल ई (E) तथा टी (T) संवर्ग से ही पदोन्नति का प्रावधान रखा गया है। इससे LB संवर्ग के शिक्षकों का प्रमोशन रुकने की आशंका है, जिसे लेकर शिक्षकों में खासा रोष है।

एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी, अन्यथा आंदोलन की स्थिति बन सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से करेंगे मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर होगी अहम चर्चा

नई दिल्ली/मुंबई- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी 2026 को मुंबई का दौरा करेंगे, जहां वह फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों 17 से 19 फरवरी 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रों भारत द्वारा आयोजित AI Impact Summit में भाग लेंगे और द्विपक्षीय शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे।

यह राष्ट्रपति मैक्रों का भारत का चौथा दौरा होगा और मुंबई की उनकी पहली यात्रा होगी।

द्विपक्षीय बैठक और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा

17 फरवरी को लगभग दोपहर 3:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। चर्चा का मुख्य फोकस रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना और इसे नए एवं उभरते क्षेत्रों में विस्तार देना होगा। इसके साथ ही दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे।

भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन

शाम करीब 5:15 बजे दोनों नेता भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 (India-France Year of Innovation 2026) का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे व्यापार जगत के नेताओं, स्टार्ट-अप्स, शोधकर्ताओं और दोनों देशों के नवाचार विशेषज्ञों को संबोधित करेंगे।

यह दौरा भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक, तकनीकी और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।

“ना ट्रेड समझते, ना टेक्नोलॉजी” - केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का राहुल गांधी पर पलटवार

 नई दिल्ली। भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए पांच सवालों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर पांच प्रमुख सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि “US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है” और DDG इंपोर्ट, GM सोया तेल, नॉन-ट्रेड बैरियर्स तथा अन्य संभावित प्रभावों को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा था।

राहुल गांधी के एक्स पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अश्विनी वैष्णव ने लिखा, “ना ट्रेड जानते हैं, ना टेक्नोलॉजी समझते हैं राहुल गांधी।”

राहुल गांधी के पांच सवाल क्या थे?

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में सरकार से पूछा:

1. DDG (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स) इंपोर्ट का क्या मतलब है? क्या इससे भारतीय मवेशियों को GM अमेरिकी मक्का से बने चारे पर निर्भर होना पड़ेगा और क्या इससे डेयरी क्षेत्र अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर हो जाएगा?
2. GM सोया तेल आयात की अनुमति से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित देशभर के सोया किसानों पर क्या असर पड़ेगा? क्या वे कीमतों में गिरावट का एक और झटका झेल पाएंगे?
3. “एडिशनल प्रोडक्ट्स” में कौन-कौन सी वस्तुएं शामिल हैं? क्या भविष्य में दाल और अन्य फसलों के लिए भी अमेरिकी आयात का रास्ता खोला जाएगा?
4. “नॉन-ट्रेड बैरियर्स” हटाने का क्या अर्थ है? क्या इससे GM फसलों पर भारत के रुख, सरकारी खरीद (प्रोक्योरमेंट), MSP या अन्य संरक्षण उपायों पर दबाव पड़ेगा?
5. यदि यह प्रक्रिया शुरू होती है, तो भविष्य में हर साल और अधिक कृषि उत्पादों को समझौते में शामिल होने से कैसे रोका जाएगा?

राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को इन सवालों का स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि यह केवल वर्तमान का नहीं बल्कि भारत की कृषि के भविष्य का मुद्दा है।

फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से औपचारिक विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

छत्तीसगढ़ में सनसनी: तीन साल की बच्ची की कब्र से छेड़छाड़, सिर का कंकाल गायब होने का आरोप

 बालोद। बालोद जिले से एक बेहद संवेदनशील और सनसनीखेज मामला सामने आया है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बीच गांव में तीन साल की मासूम बच्ची की कब्र से छेड़छाड़ की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

जानकारी के अनुसार, मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र की हल्दी चौकी अंतर्गत ग्राम माहुद-बी का है। रविवार सुबह करीब 11 बजे एक किसान खेत की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर श्मशान घाट में बनी एक कब्र पर पड़ी। कब्र की मिट्टी उखड़ी हुई थी और पास में दिया, चावल, नींबू तथा झिल्ली में रखा कच्चे मांस का टुकड़ा मिला। आसपास कथित तौर पर तंत्र-मंत्र से जुड़ी सामग्री भी बिखरी हुई थी।

ग्रामीणों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। मासूम की पहचान प्रिया साहू (लाडो) के रूप में हुई, जिसकी 9 अक्टूबर 2025 को तबीयत बिगड़ने के कारण मृत्यु हो गई थी। परिवार अभी उस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि यह नई घटना सामने आ गई।

परिजनों का आरोप है कि कब्र खोदकर बच्ची के सिर का कंकाल निकाल लिया गया और बाद में मिट्टी डालकर कब्र को दोबारा ढंक दिया गया। शिकायत के बाद प्रशासन की अनुमति से कब्र की दोबारा खुदाई कराई गई। दोपहर करीब 3 बजे वीडियोग्राफी के बीच लगभग चार फीट नीचे से शव निकाला गया। परिजनों का दावा है कि शव से सिर गायब है। इसके बाद शव को परीक्षण के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

हल्दी चौकी में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महाशिवरात्रि की रात किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

गौरतलब है कि करीब नौ माह पहले पड़ोसी गांव सिर्राभाठा में भी कथित तांत्रिक गतिविधि से जुड़ा एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पांच आरोपी वर्तमान में जेल में हैं।

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में डर और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों की जल्द पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने राजीव लोचन मंदिर और कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में की पूजा-अर्चना

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्म नगरी राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प 2026 के भव्य समापन अवसर पर सर्वप्रथम प्राचीन एवं ऐतिहासिक राजीव लोचन मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। भगवान श्री राजीव लोचन के श्रीचरणों में नमन करते हुए उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगलकामना की। उन्होंने कहा कि यह पावन तीर्थ हमारी सनातन आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रतीक है।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री साय ने त्रिवेणी संगम के मध्य स्थित कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने प्रदेश की निरंतर प्रगति, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि राजिम कुंभ कल्प केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, सांस्कृतिक एकता और लोक परंपराओं का विराट उत्सव है, जो समाज को जोड़ने का कार्य करता है।

मंदिर दर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री साय महानदी तट पर आयोजित भव्य महाआरती में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और दीपों की पावन ज्योति से आलोकित वातावरण ने पूरे संगम क्षेत्र को दिव्य आभा से भर दिया। मुख्यमंत्री साय ने श्रद्धापूर्वक महानदी मैया की आरती उतारकर प्रदेश की उन्नति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजिम कुंभ कल्प हमारी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है और यह सामाजिक सद्भाव, विश्वास तथा समरसता को सुदृढ़ करता है।

इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद रूपकुमारी चौधरी, राजिम विधायक रोहित साहू, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, साधु-संत एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

बर्लिन यूरोपियन फिल्म मार्केट में दिल्ली सरकार की भागीदारी, भारत के वैश्विक फिल्म प्रमोशन को मिला बढ़ावा

नई दिल्ली / बर्लिन:- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) ने भारत के वैश्विक फिल्म प्रमोशन प्रयासों के तहत यूरोपियन फिल्म मार्केट (EFM), बर्लिन में दिल्ली सरकार की भागीदारी और प्रस्तुति को सफलतापूर्वक सुगम बनाया। यह प्रस्तुति वेव्स बाजार के तहत आयोजित भारत पर्व में आयोजित की गई, जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म उद्योग के समक्ष भारत के रचनात्मक और सिनेमाई पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने का प्रमुख मंच है।

दिल्ली प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी

दिल्ली प्रतिनिधिमंडल में पर्यटन और कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली पर्यटन के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुनील अंचिपाका, मंत्री के सचिव विनय कुमार जिंदल और फिल्म शूटिंग प्रमोशन सेल की प्रबंधक सुश्री मानिक्षा बक्शी शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं, स्टूडियो, फेस्टिवल प्रोग्रामर्स और मार्केट हितधारकों से बातचीत की। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली अपनी विरासत, सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक बुनियादी ढांचे के आधार पर एक वैश्विक फिल्म-फ्रेंडली शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्शनों को आकर्षित करने के लिए नीति समर्थन और संस्थागत समन्वय महत्वपूर्ण है।

फिल्म सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा

भारत पर्व में दिल्ली ने अपनी फिल्म सुविधा प्रणाली, पर्यटन क्षमता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल को प्रदर्शित किया। प्रस्तुति में अनुमति प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सिंगल विंडो क्लीयरेंस को मजबूत करने और समयबद्ध मंजूरी सुनिश्चित करने के प्रयासों को उजागर किया गया, जो NFDC और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC) के सहयोग से किए जा रहे हैं।

दिल्ली के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को फिल्म टूरिज्म के प्रमुख सक्षमकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2024 में दिल्ली में 4.62 करोड़ घरेलू पर्यटक आए, और पर्यटन का योगदान दिल्ली के जीडीपी में लगभग 5% रहा।

विविध शूटिंग लोकेशन

प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के विविध शूटिंग लोकेशन जैसे:

• ऐतिहासिक स्मारक

• सरकारी भवन

• बाजार

• उद्यान

• कन्वेंशन सेंटर

• होटल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
  को अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया।

  

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली की भूमिका

प्रस्तुति में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली को वैश्विक सिनेमाई संवाद का महत्वपूर्ण मंच बताया गया, जो दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं, उद्योग पेशेवरों और दर्शकों को एक साथ लाता है और अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देता है।

भारत को वैश्विक फिल्म हब बनाने की पहल

NFDC ने भारत को फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने वाली नोडल एजेंसी के रूप में दिल्ली की भागीदारी को क्यूरेट किया और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्तर पर जोड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई।

निष्कर्ष

EFM बर्लिन में दिल्ली की भागीदारी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिल्ली की उपस्थिति को मजबूत किया, फिल्म पर्यटन को बढ़ावा दिया और भारत को वैश्विक फिल्म सहयोग के लिए एक प्रतिस्पर्धी और फिल्म-फ्रेंडली गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

अमित शाह ने गुजरात में CBDC आधारित आधुनिक और पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का शुभारंभ किया

गांधीनगर (गुजरात):-केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पर आधारित एक पारदर्शी, आधुनिक और सरल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

डिजिटल इंडिया अब खाद्य वितरण प्रणाली तक

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर डिजिटल इंडिया अब खाद्य और आपूर्ति प्रणाली तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया है।

उन्होंने बताया कि पहले देश में 60 करोड़ लोगों के परिवारों के पास एक भी बैंक खाता नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया के आधे डिजिटल लेन-देन भारत में हो रहे हैं। अब यही डिजिटल प्रणाली गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भी उपयोग की जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त होगा।

राशन वितरण में पारदर्शिता

अमित शाह ने कहा कि देशभर में कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ अब गरीबों को डिजिटल माध्यम से सीधे खाद्यान्न मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) ने धोखाधड़ी और घोटालों को खत्म किया, वैसे ही यह नई प्रणाली राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” को जमीन पर लागू होते हुए बताया।

‘अन्नपूर्णा’ मशीन का उद्घाटन

इस अवसर पर ‘अन्नपूर्णा’ मशीन का भी उद्घाटन किया गया, जो मात्र 35 सेकंड में 25 किलो खाद्यान्न वितरित कर सकती है। अमित शाह ने कहा कि यह प्रणाली अगले 3–4 वर्षों में पूरे देश में लागू की जाएगी। इसके लागू होने के बाद हर गरीब नागरिक को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न पारदर्शी तरीके से मिलेगा।

उन्होंने कहा कि यह प्रणाली बेहतर गुणवत्ता, सही मात्रा और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और इसे कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक लागू किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा और गरीब कल्याण

अमित शाह ने बताया कि देश के 1 लाख 7 हजार गांवों तक कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से पिछले 10 वर्षों में 60 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।

उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1.09 करोड़ रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिला है।

किसानों और व्यापार समझौतों पर बयान

अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों को भ्रमित किया, जबकि मोदी सरकार ने कृषि बजट को 26 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1.29 लाख करोड़ रुपये किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों से हर किसान के खाते में 6,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

उन्होंने यूरोपीय संघ, यूके और अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों को किसानों के हित में बताया और कहा कि इससे भारतीय कृषि और मत्स्य उत्पादों को वैश्विक बाजार मिलेगा।

भ्रष्टाचार खत्म, बिचौलियों की भूमिका समाप्त

अमित शाह ने कहा कि खाद्य वितरण और खाद्य सुरक्षा में भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता समाप्त हो चुकी है। इस नई प्रणाली से हर गरीब नागरिक का भोजन का अधिकार सुरक्षित होगा और बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

निष्कर्ष

CBDC आधारित यह नई PDS प्रणाली भारत में डिजिटल शासन और गरीब कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे राशन वितरण पूरी तरह पारदर्शी, तेज और भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जिससे देश के करोड़ों गरीबों को सीधा लाभ मिलेगा।