CG Holiday List 2027: छत्तीसगढ़ में 2027 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी, कर्मचारियों को मिलेंगे 3 ऐच्छिक अवकाश

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2027 के लिए शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में मिलने वाली छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में सामान्य अवकाश, ऐच्छिक अवकाश और सार्वजनिक अवकाश का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार, शासकीय कर्मचारी निर्धारित सामान्य अवकाश के अलावा अपनी पसंद के तीन ऐच्छिक अवकाश ले सकेंगे। वहीं, कई प्रमुख त्योहार रविवार को पड़ने के कारण उनके लिए अलग से सामान्य अवकाश नहीं मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में 2027 के सामान्य अवकाश

राज्य सरकार की ओर से जारी कैलेंडर में सालभर के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पर्वों को सामान्य अवकाश की सूची में शामिल किया गया है। इनमें छेरछेरा, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, होली, गुड फ्राइडे, भक्त माता कर्मा जयंती, डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, रामनवमी और महावीर जयंती शामिल हैं।

इसके अलावा ईद-उल-जुहा (बकरीद), बुद्ध पूर्णिमा, मोहर्रम, कबीर जयंती, हरेली, विश्व आदिवासी दिवस, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और हरितालिका तीज पर भी सामान्य अवकाश निर्धारित किया गया है।

साल के उत्तरार्ध में महात्मा गांधी जयंती, दीपावली, छठ पूजा, गुरु घासीदास जयंती और क्रिसमस जैसे अवसरों पर भी छुट्टियां रहेंगी। इन अवकाशों के जरिए कर्मचारी और आम नागरिक अपने त्योहारों तथा पारिवारिक कार्यक्रमों की योजना बना सकेंगे।

रविवार को पड़ेंगे कई प्रमुख त्योहार

वर्ष 2027 में कुछ बड़े त्योहार रविवार को पड़ रहे हैं। इनमें स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद, दशहरा यानी विजयादशमी और गुरु नानक जयंती शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार, रविवार को पड़ने के कारण इन त्योहारों के लिए अलग से सामान्य अवकाश निर्धारित नहीं किया गया है।

इस वजह से कर्मचारियों को इन पर्वों पर अतिरिक्त छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा।

ऐच्छिक अवकाश की सूची भी जारी

सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2027 के लिए ऐच्छिक अवकाशों की सूची भी जारी की है। इसमें नए साल का दिन, मकर संक्रांति, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती, बसंत पंचमी, छत्रपति शिवाजी जयंती और राजिम मेला माघ पूर्णिमा जैसे अवसर शामिल हैं।

इसके अलावा गुड़ी पड़वा, वैशाखी, रथयात्रा, नाग पंचमी, पोला, गणेश चतुर्थी, नवाखाई, विश्वकर्मा जयंती और अग्रसेन जयंती को भी ऐच्छिक अवकाश की सूची में जगह दी गई है। करवाचौथ, गोवर्धन पूजा, भगवान सहस्त्रबाहु जयंती, संत नामदेव जयंती और शहीद वीरनारायण सिंह बलिदान दिवस सहित अन्य महत्वपूर्ण अवसर भी इसमें शामिल हैं।

कर्मचारियों को अपनी पसंद के 3 अवकाश लेने की अनुमति

राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, प्रत्येक शासकीय सेवक ऐच्छिक अवकाश की सूची में से अपनी इच्छानुसार अधिकतम तीन अवकाश ले सकता है। हालांकि, इनका लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार ही मिलेगा। रविवार को पड़ने वाले कुछ ऐच्छिक अवकाशों को सूची में शामिल नहीं किया गया है।

बैंक और कोषालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश की अलग सूची

सरकार ने परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक अवकाशों की अलग सूची भी जारी की है। इसमें बैंक और कोषालयों के लिए लागू अवकाशों का विवरण दिया गया है।

बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी के लिए निर्धारित अवकाश सभी सरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। यह केवल संबंधित बैंक और कोषालयों के लिए प्रभावी रहेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी यह अवकाश कैलेंडर शासकीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। कर्मचारी सामान्य अवकाश और ऐच्छिक अवकाश की सूची देखकर सालभर के कामकाज, यात्रा और पारिवारिक आयोजनों की योजना बना सकते हैं।

आज की बड़ी खबरें | न्यूज़ बुलेटिन | 29 अक्टूबर 2026

नमस्कार! स्वागत है आपका आज के न्यूज़ बुलेटिन में। देश-दुनिया और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर एक नज़र। आइए, शुरू करते हैं।

आज की 5 सबसे बड़ी खबरें

1. छत्तीसगढ़ में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

चक्रवात अर्नब के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की आशंका है। रायपुर में आज स्कूल-कॉलेज बंद रखने की खबर है। मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 

2. धान खरीदी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई

प्रदेश में धान के समर्थन मूल्य को लेकर कांग्रेस ने ₹3,358 प्रति क्विंटल की मांग उठाई है। धान खरीदी की प्रक्रिया और किसानों को मिलने वाली सहायता भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। 

3. विधान परिषद चुनावों में NDA को बढ़त

हालिया विधान परिषद चुनावों के परिणामों में NDA ने 28 में से 16 सीटें जीतीं। नतीजों ने कई राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा तेज कर दी है। 

4. मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट का अहम रुख

दिल्ली की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 30 अक्टूबर की समयसीमा के बाद भी नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया नहीं रोकने को कहा है। यह मामला मतदाताओं के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 

5. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चक्रवात से तबाही की खबर

पूर्वी भारत में आए शक्तिशाली चक्रवात से जान-माल का नुकसान हुआ है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में कम से कम तीन लोगों की मौत हुई और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

चक्रवात के असर से प्रदेश में मौसम बदला

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 29 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

• रायपुर: स्कूल और कॉलेज बंद रखने की खबर है।
• बस्तर संभाग: मौसम की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है।
• मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़: कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है।
• प्रशासन की तैयारी: आपातकालीन सेवाओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

लोगों को सलाह है कि बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों पर न रहें और जलभराव वाली सड़कों से बचें। यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन की ताजा सूचना जरूर जांचें।

धान खरीदी और किसान राजनीति में अहम मुद्दा

प्रदेश में धान के समर्थन मूल्य को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। कांग्रेस ने धान के लिए ₹3,358 प्रति क्विंटल की मांग उठाई है।

इस मुद्दे पर किसानों को मिलने वाली सहायता, धान खरीदी की व्यवस्था और कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं पर नजर रहेगी। यह मांग है, इसे सरकार द्वारा घोषित खरीद मूल्य न समझें।

किसानों के लिए जरूरी सूचना

खराब मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित रखें, खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था करें और बिजली के खंभों तथा पेड़ों के नीचे आश्रय न लें।

नोट: जिलेवार धान खरीदी की तारीखों और नियमों में बदलाव की पुष्टि संबंधित सरकारी आदेश से ही करें।

देश की प्रमुख खबरें

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को राहत दी

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। 

नागपुर में कांग्रेस को महत्वपूर्ण जीत

महाराष्ट्र की नागपुर स्नातक विधान परिषद सीट पर कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने भाजपा के सुधाकर कोहले को 3,271 मतों से हराया। वंजारी ने लगातार दूसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की।

कैंसर की दवाओं की कीमतों में कटौती

रिपोर्टों के अनुसार, 543 कैंसर दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में संशोधन किया गया है। नई दरें 9 नवंबर से लागू होने की जानकारी दी गई है। संबंधित दवा की वास्तविक कीमत में बदलाव जानने के लिए संशोधित मूल्य सूची देखना जरूरी है।

दुनिया की बड़ी खबरें

स्पेन में दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर

स्पेन से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। 28 अक्टूबर को दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 68 लोगों की मौत होने की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं और बचाव अभियान चलाया गया।

प्रारंभिक रिपोर्टों में रेलवे सुरक्षा प्रणाली में आई खराबी और परिचालन संबंधी संभावित चूक की जांच की बात सामने आई है। हादसे के कारणों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। 

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नजर

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तथा संभावित कूटनीतिक वार्ता अंतरराष्ट्रीय समाचारों में प्रमुखता से बनी हुई है। पश्चिम एशिया में सुरक्षा की स्थिति का असर वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। 

भारत ने SCO बैठक के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया

भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया है। यह घटनाक्रम दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और कारोबार

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें स्थिर रखीं

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया और दरें 3.75% से 4% के दायरे में बरकरार रखीं।

अमेरिका की ब्याज दरों में बदलाव का असर डॉलर, वैश्विक निवेश और भारतीय शेयर बाजार पर पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार पर वास्तविक असर घरेलू आर्थिक आंकड़ों और निवेशकों की धारणा पर भी निर्भर करेगा।

शेयर बाजार में किन बातों पर रहेगी नजर?

आज निवेशकों के लिए ये प्रमुख संकेतक महत्वपूर्ण हैं:

• अमेरिकी बाजारों की चाल।
• विदेशी निवेशकों की खरीद-बिक्री।
• कच्चे तेल की कीमतें।
• रुपये और डॉलर की विनिमय दर।
• कंपनियों के तिमाही नतीजे।

निवेशकों के लिए सुझाव: किसी खबर के आधार पर जल्दबाजी में शेयर खरीदने या बेचने के बजाय आधिकारिक बाजार आंकड़ों और कंपनी के वित्तीय नतीजों का अध्ययन करें।

विज्ञान, तकनीक और AI

ISRO के अगले नेविगेशन उपग्रह पर नजर

प्रकाशित समाचारों के अनुसार, ISRO का NVS-03 नेविगेशन उपग्रह 30 अक्टूबर को लॉन्च किए जाने की योजना है।

यह भारत की NavIC उपग्रह नेविगेशन प्रणाली से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। प्रक्षेपण का वास्तविक समय और स्थिति जानने के लिए ISRO की आधिकारिक घोषणा देखनी चाहिए। 

अंतरिक्ष क्षेत्र में AI परियोजनाओं को प्रोत्साहन

IN-SPACe ने छह AI-आधारित अंतरिक्ष परियोजनाओं को अनुदान देने के लिए चुना है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक परियोजना को अधिकतम ₹1 करोड़ तक की सहायता मिल सकती है।

इस तरह की परियोजनाएं उपग्रह डेटा के विश्लेषण और अंतरिक्ष तकनीक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा दे सकती हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा

स्वास्थ्य सेवाओं में कैंसर उपचार की लागत पर ध्यान

543 कैंसर दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में संशोधन मरीजों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मरीजों और उनके परिजनों को अपनी दवा की संशोधित कीमत की पुष्टि फार्मेसी या आधिकारिक मूल्य सूची से करनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों के लिए मौसम संबंधी सूचना

रायपुर में 29 अक्टूबर को स्कूल और कॉलेज बंद रहने की खबर है। अन्य जिलों में छुट्टी के आदेश अलग-अलग हो सकते हैं।

अभिभावकों और विद्यार्थियों को अपने स्कूल, कॉलेज या जिला प्रशासन की आधिकारिक सूचना का पालन करना चाहिए।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में आज किसानों के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण हैं:

1. धान की सुरक्षा: बारिश की आशंका के कारण कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें।
2. खरीदी की तैयारी: धान खरीदी से जुड़े पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि करें।
3. मौसम की जानकारी: जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और प्रशासन के निर्देशों पर नजर रखें।

धान का समर्थन मूल्य, राज्य की अतिरिक्त सहायता और खरीदी की शर्तें अलग-अलग विषय हैं। किसानों को इन तीनों के बीच अंतर समझकर ही अपनी आर्थिक योजना बनानी चाहिए।

कानून और न्यायपालिका

आज की प्रमुख न्यायिक खबरों में दिल्ली की मतदाता सूची का मामला शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के बाद भी जारी रखने का निर्देश दिया है। 

इसके अतिरिक्त, देश में मतदाता अधिकारों, चुनावी प्रक्रियाओं और विभिन्न संवैधानिक मुद्दों पर न्यायिक कार्यवाही जारी है।

रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पश्चिम एशिया की परिस्थितियां और भारत के क्षेत्रीय राजनयिक संबंध महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

भारत की SCO कूटनीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर होने वाले घटनाक्रमों का क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। 

खेल जगत की खबरें

क्रिकेट में भारत की बड़ी पारी चर्चा में

हालिया रिपोर्ट में अभिषेक शर्मा के 35 गेंदों में शतक लगाने और 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के योगदान का उल्लेख है। इस प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम ने 199 रनों का लक्ष्य हासिल किया। 

यह प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों की आक्रामक बल्लेबाजी और भारतीय क्रिकेट में उभरती प्रतिभाओं को लेकर चर्चा का विषय है।

मौसम और आम लोगों के लिए जरूरी अपडेट

आज के बुलेटिन में सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक सूचना छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर है।

रायपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए:

• घर से निकलने से पहले मौसम और यातायात की स्थिति देखें।
• तेज हवा के दौरान कमजोर पेड़ों, बिजली के खंभों और होर्डिंग से दूर रहें।
• जलभराव वाली सड़कों और उफनते नालों को पार न करें।
• बिजली गिरने के दौरान खुले मैदान में रुकने से बचें।
• आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन की सहायता लें।

रायपुर जिला प्रशासन की रिपोर्ट में सहायता के लिए 0771-2413233 नंबर दिया गया है। 

इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है।

नमस्कार! आपका दिन सुरक्षित, सफल और मंगलमय हो। 🙏

DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, अब 63% DA; जानें किसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा, जबकि पेंशनभोगियों को भी इसी अनुपात में महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने का अनुमान है।

सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। वहीं, जुलाई 2026 से नई दर लागू होने के कारण पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर यानी बकाया राशि भी मिलेगी। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी के मूल वेतन, वेतन स्तर और भुगतान की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

DA Hike 2026: सरकार पर कितना पड़ेगा आर्थिक बोझ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस बढ़ोतरी से महंगाई के प्रभाव को कम करने में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मदद मिलेगी।

इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। DA की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर की जाती है, जबकि DR की गणना पेंशनभोगियों की पात्र मूल पेंशन के आधार पर होती है।

DA में 3% बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि पूरी सैलरी 3 प्रतिशत बढ़ जाएगी। कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का अतिरिक्त 3 प्रतिशत DA के रूप में मिलेगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 60 प्रतिशत DA की दर से उसे 10,800 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। नई दर 63 प्रतिशत होने पर यह राशि बढ़कर 11,340 रुपये हो जाएगी। इस तरह कर्मचारी को हर महीने 540 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

नीचे अलग-अलग मूल वेतन के आधार पर बढ़े हुए DA का अनुमान दिया गया है।

मूल वेतन	पुराना DA (60%)	नया DA (63%)	मासिक बढ़ोतरी
₹18,000	₹10,800	₹11,340	₹540
₹19,900	₹11,940	₹12,537	₹597
₹21,700	₹13,020	₹13,671	₹651
₹25,500	₹15,300	₹16,065	₹765
₹29,200	₹17,520	₹18,396	₹876
₹35,400	₹21,240	₹22,302	₹1,062
₹44,900	₹26,940	₹28,287	₹1,347
₹56,100	₹33,660	₹35,343	₹1,683
₹67,700	₹40,620	₹42,651	₹2,031
₹78,800	₹47,280	₹49,644	₹2,364
₹1,00,000	₹60,000	₹63,000	₹3,000

नोट: यह गणना 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन पर आधारित है। वास्तविक भुगतान में लागू नियमों और वेतन निर्धारण के अनुसार अंतर हो सकता है।

कब मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और कितना आएगा एरियर?

नई DA दर 1 जुलाई 2026 से लागू होने के कारण जुलाई से इसके भुगतान तक की बकाया राशि बन सकती है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, यदि बढ़ा हुआ DA नवंबर के वेतन में शामिल किया जाता है, तो जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के चार महीनों का एरियर भी दिया जा सकता है।

हालांकि, एरियर और बढ़े हुए DA के भुगतान की वास्तविक तारीख संबंधित सरकारी आदेश तथा वेतन भुगतान की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। इसलिए कर्मचारियों को अंतिम भुगतान संबंधी जानकारी के लिए आधिकारिक आदेश का इंतजार करना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर, 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त DA मिलेगा। चार महीने के एरियर की गणना 540 रुपये × 4 के आधार पर 2,160 रुपये होगी। यह उदाहरण केवल DA के अंतर पर आधारित है; अन्य वेतन घटकों या नियमों के कारण वास्तविक राशि अलग हो सकती है।

छठे और पांचवें वेतन आयोग वालों को कितना फायदा?

केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों का वेतन अभी छठे वेतन आयोग के आधार पर निर्धारित होता है, उनके DA की दर 262 प्रतिशत से बढ़कर 269 प्रतिशत किए जाने की जानकारी दी गई है। वहीं, पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए DA की दर 483 प्रतिशत से बढ़कर 497 प्रतिशत होने की बात कही गई है।

इन दोनों वेतन आयोगों के तहत DA की गणना अलग-अलग आधार और नियमों के अनुसार होती है। इसलिए इनकी बढ़ोतरी की तुलना सीधे सातवें वेतन आयोग के 63 प्रतिशत DA से नहीं की जानी चाहिए।

DA और DR में क्या है अंतर?

महंगाई भत्ता यानी DA केंद्र सरकार के पात्र सेवारत कर्मचारियों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना है। वहीं, महंगाई राहत यानी DR पेंशनभोगियों को दी जाती है, ताकि बढ़ती कीमतों के प्रभाव से उन्हें राहत मिल सके।

दोनों की दरों में बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनभोगियों की पात्र पेंशन में संबंधित नियमों के अनुसार लाभ मिलता है।

कुल मिलाकर, DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अनुसार हर महीने अतिरिक्त राशि मिलेगी। साथ ही, 1 जुलाई 2026 से नई दर प्रभावी होने के कारण पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया भुगतान का लाभ भी मिल सकता है।

दिनदहाड़े बुजुर्ग को ठग गए फर्जी पुलिसकर्मी, सोने की चेन और अंगूठी लेकर फरार

 कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिसकर्मी बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। यहां दो अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर एक बुजुर्ग को अपनी बातों में उलझाकर उनकी सोने की चेन और अंगूठी उतरवा ली। घटना 28 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे पुराना बस स्टैंड क्षेत्र की बताई जा रही है। पीड़ित ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

पुराना बस स्टैंड के पास बुजुर्ग को बनाया निशाना

पीड़ित की शिकायत के अनुसार, वह बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे पुराना बस स्टैंड क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति उनके पास पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और बातचीत के दौरान बुजुर्ग का भरोसा जीत लिया।

झांसे में लेकर उतरवाई सोने की चेन और अंगूठी

शिकायत में बताया गया है कि दोनों व्यक्तियों ने बुजुर्ग को झांसे में लेकर उनकी सोने की चेन और अंगूठी उतरवा ली। इसके बाद आरोपी वहां से चले गए। घटना का पता चलने के बाद पीड़ित ने कोतवाली थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की।

आरोपियों की पहचान और पुलिस कार्रवाई का इंतजार

फिलहाल मामले में पीड़ित की ओर से शिकायत दिए जाने की जानकारी सामने आई है। आरोपियों की पहचान, ठगी में इस्तेमाल किए गए तरीके और आभूषणों की कीमत के संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस की जांच और आधिकारिक जानकारी के बाद ही स्पष्ट होगी।

फर्जी पुलिसकर्मियों से रहें सावधान

इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोई अनजान व्यक्ति खुद को पुलिसकर्मी बताकर आभूषण या कीमती सामान उतारने के लिए कहे, तो उसकी पहचान की पुष्टि किए बिना ऐसा न करें। संदेह होने पर नजदीकी पुलिस थाने या डायल 112 पर संपर्क करें।

रायपुर फिल्म सिटी विवाद: पेड़ों की कटाई के विरोध में उतरे ग्रामीण

क्या हुआ? नवा रायपुर के माना–तूता क्षेत्र में बन रही चित्रोत्पला फिल्म सिटी के लिए पेड़ों की कटाई दोबारा शुरू होने की खबर सामने आई है। इसका विरोध करने के लिए ग्रामीण निर्माण स्थल पर पहुंचे। कुछ ग्रामीणों ने पेड़ों से लिपटकर कटाई रोकने की कोशिश की। मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के साथ धक्का-मुक्की होने की खबरें आईं।

 पूरा मामला क्या है?

रिपोर्टों के अनुसार, 27 अक्टूबर को फिल्म सिटी निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काम रोकने की मांग की। विरोध में कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए।

कुछ समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस लगभग 10 प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को माना थाने ले गई। इसके बाद कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाने पहुंचे और विरोध जताया। करीब एक घंटे बाद ग्रामीणों को छोड़ दिए जाने की खबर प्रकाशित हुई।

ग्रामीणों की मुख्य मांगें क्या हैं?

पुराने पेड़ों को बचाया जाए

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में मौजूद कई पेड़ लगभग 30–40 साल पुराने हैं। उन्हें काटने से हरियाली और स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

फिल्म सिटी के लिए दूसरी जगह पर विचार हो

ग्रामीण चाहते हैं कि नवा रायपुर में ऐसी वैकल्पिक जमीन तलाश की जाए, जहां पुराने पेड़ों की कटाई कम से कम हो।

विकास भी हो और पर्यावरण भी बचे

ग्रामीणों का कहना है कि वे फिल्म सिटी के निर्माण के विरोधी नहीं हैं; उनकी आपत्ति जंगल के पेड़ों को काटकर निर्माण करने को लेकर है।

फिल्म सिटी परियोजना कितनी बड़ी है?

फिल्म सिटी के लिए स्वीकृत राशि- ₹95.79 करोड़

सांस्कृतिक केंद्र की राशि- ₹52.03 करोड़

दोनों परियोजनाओं का क्षेत्र- लगभग 100 एकड़

निजी निवेश की अपेक्षा- लगभग ₹300 करोड़

परियोजना के तहत फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए सड़क, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसे स्थायी सेट बनाने की योजना है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स और अन्य पर्यटन सुविधाएँ भी प्रस्तावित हैं।

पेड़ काटने पर विवाद क्यों बढ़ा?

विवाद के दो पक्ष हैं:

• ग्रामीणों की चिंता: पुराने पेड़ों और हरियाली को नुकसान, तथा निर्माण के लिए वैकल्पिक जगह की संभावना पर विचार।

• परियोजना का उद्देश्य: छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना, स्थानीय कलाकारों के लिए अवसर पैदा करना और पर्यटन व रोजगार बढ़ाना।

फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों में ग्रामीणों की आपत्तियों का विस्तृत विवरण है, लेकिन प्रशासन की ओर से पेड़ों की कुल स्वीकृत कटाई संख्या, पर्यावरणीय आकलन और वैकल्पिक स्थल पर विचार की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

अब आगे क्या हो सकता है?

ग्रामीणों ने कटाई जारी रहने पर दोबारा विरोध करने की चेतावनी दी है। इसलिए आगे की स्थिति मुख्यतः इन बातों पर निर्भर करेगी:

1. प्रशासन पेड़ों की कटाई रोकता है या जारी रखता है।

2. ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच बातचीत होती है या नहीं।

3. पेड़ों को बचाने के लिए निर्माण के नक्शे या जगह में बदलाव पर विचार होता है या नहीं।

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर बड़ा एक्शन: जंगल में जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया माओवादियों का हथियारों का जखीरा बरामद

 जगदलपुर/गढ़चिरौली: छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र (Chhattisgarh-Maharashtra Border) में सुरक्षा बलों को माओवादियों (Naxals) के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गढ़चिरौली पुलिस से मिली पुख्ता खुफिया सूचना के बाद, विशेष अभियान टीम ने सीमावर्ती जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों के एक बड़े हथियार और विस्फोटक डंप (Maoist Weapons Dump) का भंडाफोड़ किया है। जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए इस जखीरे को सुरक्षाबलों ने जब्त कर लिया है, जबकि भारी मात्रा में मिले विस्फोटकों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

जमीन के नीचे छिपा रखा था हथियारों का जखीरा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बलों की टीम ने वांगेटूर थाना क्षेत्र के मचुवांचा जंगल (Machuwancha Jungle) में सघन तलाशी अभियान चलाया था। जमीन के अंदर गहराई में छिपाकर रखे गए सामान को जब बाहर निकाला गया, तो उसमें हथियारों और सामग्रियों का बड़ा जखीरा मिला।

बरामद प्रमुख सामग्रियां:

• 01 बैरल बोर राइफल
• 03 सिंगल शॉट राइफल
• 01 एयरगन
• वायरलेस उपकरण (Communication Devices)
• माओवादी वर्दी का कपड़ा

100 सुतली बम मौके पर नष्ट

सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों को माओवादियों द्वारा छुपाए गए 100 सुतली बम भी मिले। सुरक्षा के लिहाज से और किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए बम निरोधक दस्ते (BDDS) की मदद से इन खतरनाक विस्फोटकों को मौके पर ही नियंत्रित तरीके से नष्ट कर दिया गया।

संयुक्त टीमों ने मिलकर चलाया ऑपरेशन

इस सफल एंटी-नक्सल ऑपरेशन (Anti Naxal Operation) को अंजाम देने में कई विशेष यूनिट्स ने मिलकर काम किया। इस कार्रवाई में:

• विशेष अभियान टीम
• जिला इंटेलिजेंस सेल
• बीडीडीएस (BDDS) टीम

शामिल थीं। खुफिया इनपुट के आधार पर की गई इस कार्रवाई को सीमावर्ती इलाके में माओवादी नेटवर्क और उनकी गतिविधियों पर बड़ा आघात माना जा रहा है। फिलहाल, सुरक्षा बल इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं और बरामद हथियारों के जरिए नक्सलियों के अन्य ठिकानों की जानकारी जुटाने में लगे हैं।

 

लद्दाख बना भारत का पहला 100% जैविक केंद्रशासित प्रदेश: किसानों को मिलेगा जैविक उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग का अवसर

भारत के कृषि और पर्यावरण क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 25 अक्टूबर 2026 को लद्दाख को भारत का पहला 100% जैविक केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया। इस पहल का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों से मुक्त खेती को बढ़ावा देना, हिमालय के नाजुक पर्यावरण की रक्षा करना और स्थानीय किसानों की आजीविका को मजबूत करना है।

हालांकि, इस घोषणा के बाद भी व्यक्तिगत किसानों के जैविक प्रमाणन और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने का काम आगे जारी रहेगा।

 लद्दाख ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की?

लद्दाख में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना कई वर्षों से चल रही थी। प्रशासन ने पारंपरिक खेती को प्रोत्साहित करने और कृषि में रासायनिक इनपुट का इस्तेमाल बंद करने के लिए कई कदम उठाए।

पारंपरिक खेती को बढ़ावा

लद्दाख की जलवायु और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को जैविक खेती के अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया।

जुलाई 2026 में रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध

प्रशासन ने कृषि में रासायनिक और सिंथेटिक उर्वरकों की खरीद, बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।

गांवों का जैविक प्रमाणन

जुलाई 2026 तक प्रशासन के अनुसार 207 राजस्व गांव जैविक प्रमाणन के दायरे में आ चुके थे।

लद्दाख में किन फसलों की खेती होती है?

खुबानी (Apricot)

लद्दाख की प्रमुख बागवानी फसलों में से एक। जैविक प्रमाणन और बेहतर पैकेजिंग से इसे प्रीमियम बाजारों तक पहुंचाने की संभावना है।

सी बकथॉर्न (Sea Buckthorn)

हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला पोषक तत्वों से भरपूर फल, जिससे जूस और अन्य खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं।

जौ और कुट्टू

ये स्थानीय भोजन और पारंपरिक कृषि के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जैविक उत्पादन से इनके विशेष बाजार विकसित किए जा सकते हैं।

स्थानीय सब्जियां

आलू, गाजर, पत्तागोभी और अन्य सब्जियां स्थानीय कृषि और खाद्य आपूर्ति में योगदान देती हैं।

इन फसलों को जैविक उत्पादों के रूप में बाजार में बेहतर पहचान दिलाना प्रशासन के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है।

किसानों को क्या फायदा होगा?

लद्दाख की जैविक पहल का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब किसानों को उत्पादन के साथ-साथ बिक्री और उचित मूल्य भी मिलें।

• बेहतर बाजार तक पहुंच: प्रमाणित उत्पादों को जैविक खाद्य पदार्थों की मांग वाले बाजारों में पहुंचने का अवसर मिल सकता है।

• उचित कीमत मिलने की संभावना: गुणवत्ता, प्रमाणन और ब्रांडिंग से कुछ उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकता है।

• प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा: रासायनिक उर्वरकों पर रोक का उद्देश्य मिट्टी और जल संसाधनों की सुरक्षा करना है।

• स्थानीय कारोबार को बढ़ावा: फल प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में अवसर विकसित हो सकते हैं।

हालांकि, किसानों की आय बढ़ना निश्चित नहीं है। इसके लिए प्रमाणन की लागत, उत्पादन खर्च, परिवहन और बाजार की मांग भी महत्वपूर्ण होंगे।

व्यक्तिगत किसानों का प्रमाणन क्यों जरूरी है?

किसी क्षेत्र को जैविक घोषित करना और प्रत्येक किसान के उत्पाद को अलग से प्रमाणित करना एक ही बात नहीं है।

व्यक्तिगत प्रमाणन से खरीदारों को यह सत्यापित करने में मदद मिल सकती है कि संबंधित किसान निर्धारित जैविक उत्पादन मानकों का पालन करता है। इससे उत्पादों की पहचान और बाजार में भरोसा मजबूत हो सकता है।

आगे की प्रक्रिया में प्रशासन का ध्यान किसानों के प्रमाणन, जैविक उत्पादन की आपूर्ति शृंखला और बाजार संपर्कों को मजबूत करने पर रहेगा।

क्या लद्दाख भारत का पहला जैविक क्षेत्र है?

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक अंतर समझना जरूरी है।

लद्दाख को अक्टूबर 2026 में भारत का पहला 100% जैविक केंद्रशासित प्रदेश घोषित किए जाने की खबरें प्रकाशित हुई हैं। लेकिन लक्षद्वीप को भी 2 अक्टूबर 2021 में पूर्ण जैविक क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसका उल्लेख भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के आधिकारिक रिकॉर्ड में है।

इसलिए लद्दाख के लिए “भारत का पहला” होने का दावा किस प्रमाणन व्यवस्था, क्षेत्रीय दायरे या प्रशासनिक मानक पर आधारित है, इसकी स्पष्ट पुष्टि आवश्यक है। उपलब्ध स्रोतों से यह अंतर पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता।

निष्कर्ष

लद्दाख की जैविक कृषि पहल पर्यावरण संरक्षण, पारंपरिक खेती और किसानों के लिए नए बाजार विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब मुख्य चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि जैविक खेती का लाभ किसानों की आय और स्थानीय अर्थव्यवस्था तक वास्तव में पहुंचे।

CG Rajyotsav 2026: नवा रायपुर में 2 नवंबर को होगा एयर शो, पांच हेलीकॉप्टर दिखाएंगे हैरतअंगेज करतब

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठित सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर टीम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री साय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने टीम के सदस्यों का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आत्मीय स्वागत करते हुए राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव में उनकी सहभागिता को प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय वायु सेना की विश्वप्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का आगमन प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है। भारतीय वायु सेना अपने अदम्य साहस, अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट पेशेवर दक्षता के लिए विश्वभर में सम्मानित है। सारंग टीम का हवाई प्रदर्शन इन गौरवशाली परंपराओं का जीवंत परिचय कराएगा। उन्होंने कहा कि राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित यह एयर शो छत्तीसगढ़वासियों, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अविस्मरणीय अनुभव होगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का शौर्य और पराक्रम प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। सारंग टीम के पायलट जिस साहस, सटीकता और आपसी समन्वय के साथ आसमान में कठिन हवाई करतब प्रस्तुत करते हैं, वह उनके कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और उत्कृष्ट टीम भावना का परिचायक है। यह प्रदर्शन युवाओं को बड़े सपने देखने, चुनौतियों का सामना करने और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश रक्षा और विमानन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी तकनीक से विकसित ‘ध्रुव’ हेलीकॉप्टरों के माध्यम से सारंग टीम का प्रदर्शन भारत की तकनीकी क्षमता, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का भी परिचय कराएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन प्रदेश के युवाओं में भारतीय वायु सेना और अन्य सशस्त्र बलों में शामिल होकर राष्ट्रसेवा करने की भावना को और मजबूत करेगा।

2 नवंबर को सेंध लेक के आसमान में दिखेगा रोमांचक नजारा

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 नवंबर को नवा रायपुर अटल नगर स्थित सेंध लेक क्षेत्र में भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम द्वारा भव्य एयर शो प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 11 बजे से प्रारंभ होने वाले इस विशेष हवाई प्रदर्शन में पांच हेलीकॉप्टर आसमान में अद्भुत सामंजस्य, सटीक उड़ान और साहसिक करतबों का प्रदर्शन करेंगे।

एयर शो के दौरान दर्शकों को हेलीकॉप्टरों की विभिन्न आकर्षक संरचनाएं, समन्वित उड़ानें और रोमांचकारी हवाई गतिविधियां देखने का अवसर मिलेगा। अत्यंत नजदीकी सामूहिक उड़ान और निर्धारित संरचनाओं में हेलीकॉप्टरों का सटीक संचालन सारंग टीम की विशेष पहचान है। राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित यह प्रदर्शन समारोह के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगा।

इस आयोजन के माध्यम से प्रदेशवासियों को भारतीय वायु सेना की उत्कृष्ट कार्यकुशलता और आधुनिक विमानन तकनीक से परिचित होने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह आयोजन विमानन, विज्ञान, तकनीक और रक्षा सेवाओं के क्षेत्र में नई संभावनाओं को जानने तथा अपने भविष्य के लिए प्रेरणा प्राप्त करने का माध्यम बनेगा।

ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार के नेतृत्व में पांच हेलीकॉप्टर करेंगे हवाई प्रदर्शन

सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन श्री अभिजीत कुमार करेंगे। टीम में दो महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर सुश्री अंकिता और स्क्वाड्रन लीडर सुश्री अक्षया भी शामिल हैं। टीम के सदस्य पांच हेलीकॉप्टरों के माध्यम से आसमान में विभिन्न रोमांचक संरचनाओं और साहसिक हवाई करतबों का प्रदर्शन करेंगे।

मुख्यमंत्री  साय से मुलाकात के दौरान ग्रुप कैप्टन श्री अभिजीत कुमार ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में सहभागिता का अवसर मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा बनना सारंग टीम के लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने बताया कि सारंग टीम देश-विदेश में अपने हवाई प्रदर्शनों के माध्यम से भारतीय वायु सेना के कौशल, अनुशासन और उत्कृष्टता का परिचय देती रही है।

ग्रुप कैप्टन  कुमार ने कहा कि सारंग टीम का उद्देश्य केवल दर्शकों को रोमांचक हवाई करतब दिखाना नहीं है, बल्कि युवाओं को साहस, आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करना भी है। भारतीय वायु सेना में युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को निखारने तथा देश की सेवा करने के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं।

उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सपनों की उड़ान के लिए पूरा आसमान संभावनाओं से भरा हुआ है। आवश्यकता केवल अपने सपनों पर विश्वास करने, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम करने की है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य कितना भी ऊंचा क्यों न हो, समर्पण, अनुशासन और कठिन परिश्रम से उसे प्राप्त किया जा सकता है।

ग्रुप कैप्टन  कुमार ने बताया कि विश्व में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से इस प्रकार के एयरोबैटिक प्रदर्शन करने वाली चुनिंदा तीन टीमें हैं, जिनमें भारतीय वायु सेना की सारंग टीम भी शामिल है। सारंग टीम की विशेषता यह है कि इसके पांच हेलीकॉप्टर अत्यंत सटीक समन्वय के साथ सामूहिक उड़ान और रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के प्रदर्शन के लिए पायलटों के बीच असाधारण तालमेल, एकाग्रता, निरंतर अभ्यास और उच्चस्तरीय तकनीकी दक्षता आवश्यक होती है।

स्वदेशी ‘ध्रुव’ हेलीकॉप्टरों से प्रदर्शित होगी भारत की तकनीकी उत्कृष्टता

भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपनी विशिष्ट उड़ान शैली और उत्कृष्ट सामूहिक समन्वय के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। यह टीम भारत में विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) ‘ध्रुव’ के माध्यम से हवाई प्रदर्शन करती है।

स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर भारत की आधुनिक विमानन तकनीक और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से सारंग टीम कठिन और जटिल हवाई संरचनाओं का प्रदर्शन कर भारतीय वायु सेना के पायलटों की दक्षता तथा देश की तकनीकी सामर्थ्य का परिचय कराती है।

सारंग टीम के हेलीकॉप्टरों का आकर्षक रंग संयोजन और विशेष डिजाइन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। आसमान में इन रंग-बिरंगे हेलीकॉप्टरों की सामूहिक उड़ान दर्शकों के लिए अत्यंत मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। हेलीकॉप्टरों का संतुलित संचालन, निर्धारित दूरी पर उड़ान और एक साथ बदलती संरचनाएं दर्शकों को रोमांचित करती हैं।

‘उत्कृष्टता से प्रेरणा’ के आदर्श वाक्य के साथ सारंग टीम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय वायु सेना की गौरवशाली परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है। टीम के प्रदर्शन में साहस के साथ-साथ अनुशासन, तकनीकी दक्षता, आपसी विश्वास और सामूहिक प्रयास का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है।

महिला पायलटों की सहभागिता से प्रदेश की बेटियों को मिलेगी नई प्रेरणा

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने सारंग टीम में दो महिला पायलटों की सहभागिता पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, साहस और क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। रक्षा और विमानन जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नए भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर सुश्री अंकिता और स्क्वाड्रन लीडर सुश्री अक्षया जैसी महिला पायलटों का साहस और आत्मविश्वास छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए प्रेरणादायी है। उनकी उपलब्धियां यह संदेश देती हैं कि दृढ़ इच्छाशक्ति, परिश्रम और उचित अवसर मिलने पर बेटियां किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियां शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल और अन्य क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। सारंग टीम की महिला पायलटों का प्रदर्शन उन्हें विमानन और रक्षा सेवाओं जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

युवाओं में राष्ट्रसेवा, अनुशासन और टीम भावना को मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्योत्सव केवल छत्तीसगढ़ की स्थापना का उत्सव नहीं, बल्कि प्रदेश की उपलब्धियों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उज्ज्वल भविष्य के संकल्प का भी अवसर है। इस अवसर पर भारतीय वायु सेना की सारंग टीम की सहभागिता समारोह को एक विशेष राष्ट्रीय गौरव से जोड़ेगी।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं को साहस, अनुशासन, नेतृत्व और सामूहिक प्रयास का महत्व समझाते हैं। सारंग टीम के प्रत्येक प्रदर्शन के पीछे पायलटों का कठिन परिश्रम, वर्षों का प्रशिक्षण और एक-दूसरे के प्रति अटूट विश्वास होता है। ये गुण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नवा रायपुर में आयोजित एयर शो प्रदेशवासियों के मन में भारतीय वायु सेना के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को और प्रगाढ़ करेगा। साथ ही नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने और देश की सेवा के लिए आगे आने की प्रेरणा देगा।

राज्योत्सव की भव्यता को नई ऊंचाई देगा सारंग टीम का प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाला सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो प्रदेश के लिए एक विशेष आकर्षण होगा। पांच हेलीकॉप्टरों के साथ भारतीय वायु सेना के कुशल पायलटों का साहसिक प्रदर्शन दर्शकों को रोमांच, गौरव और उत्साह से भर देगा।

नवा रायपुर के सेंध लेक क्षेत्र में आयोजित इस एयर शो के माध्यम से प्रदेशवासियों को भारतीय वायु सेना के शौर्य, अदम्य साहस और उत्कृष्ट उड़ान कौशल को निकट से देखने का अवसर मिलेगा। यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की भव्यता को नई ऊंचाई देने के साथ प्रदेशवासियों की स्मृतियों में एक यादगार अनुभव के रूप में स्थापित होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार  आर. कृष्णा दास तथा प्रेस अधिकारी  आलोक सिंह उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खबर: साइबर अपराध को बताया ‘डिजिटल डकैती’, म्यूल बैंक खातों के मामले में सख्त रुख

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी और तथाकथित ‘डिजिटल अरेस्ट’ के जरिए लोगों को ठगने वाले गिरोहों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने साइबर अपराध को “डिजिटल डकैती” बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

28 अक्टूबर को अदालत ने दो लोगों की उस याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ देश के 12 राज्यों में चल रहे 35 साइबर अपराध मामलों को एक जगह जोड़ने की मांग की गई थी। आरोप था कि उनकी कंपनी के बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त रकम जमा करने के लिए किया गया। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने संगठित साइबर अपराध और वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाकर की जाने वाली ठगी पर गंभीर चिंता जताई। पीठ ने स्पष्ट किया कि आरोपियों की सुविधा के लिए अलग-अलग राज्यों में चल रही जांच और मुकदमों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं की मांग स्वीकार नहीं की। इसके बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। 

क्या है पूरा मामला?

इस मामले में गौरब कुमार साहा और निधि भंडारी के खिलाफ 12 राज्यों में साइबर अपराध से संबंधित 35 मामले लंबित बताए गए हैं।

आरोप है कि उनकी कंपनी के बैंक खाते का इस्तेमाल विभिन्न साइबर अपराधों से जुड़ी रकम प्राप्त करने के लिए किया गया था। ऐसे बैंक खाते को आम तौर पर म्यूल अकाउंट (Mule Account) कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए इन मामलों को एक ही स्थान पर एक साथ चलाने की मांग की गई थी। अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इससे अलग-अलग राज्यों में चल रही जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी।

81 साल के बुजुर्ग से ₹1.90 करोड़ की ठगी

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने केरल के एर्नाकुलम में रहने वाले 81 वर्षीय बुजुर्ग का मामला उठाया।

अदालत के समक्ष रखे गए विवरण के अनुसार, बुजुर्ग से कथित तौर पर ₹1.90 करोड़ की साइबर ठगी की गई थी। ठगी की रकम आरोपी पक्ष से जुड़े म्यूल खाते में जमा होने की बात कही गई।

इस घटना का उल्लेख करते हुए अदालत ने सवाल उठाया कि साइबर अपराध के शिकार बुजुर्गों को न्याय पाने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़े।

इस उदाहरण ने यह स्पष्ट किया कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में केवल पैसे की हेराफेरी ही नहीं, बल्कि पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना भी महत्वपूर्ण है। 

क्या होता है म्यूल बैंक अकाउंट?

म्यूल अकाउंट ऐसा बैंक खाता होता है, जिसका इस्तेमाल धोखाधड़ी से प्राप्त धन को लेने, एक खाते से दूसरे खाते में भेजने या उसकी असली उत्पत्ति छिपाने के लिए किया जाता है।

साइबर अपराधी इसके लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं:

• कमीशन का लालच: किसी व्यक्ति को अपने बैंक खाते में रकम प्राप्त करने और आगे भेजने के बदले पैसे देने की पेशकश करना।
• नौकरी या बिजनेस का झांसा: फर्जी नौकरी या व्यवसाय के नाम पर बैंक खाते का इस्तेमाल करना।
• खाताधारक को गुमराह करना: खाते में आने वाले पैसे के वास्तविक स्रोत की जानकारी छिपाना।
• फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल: कंपनी के बैंक खातों के जरिए संदिग्ध लेनदेन करना।

क्या होता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम?

डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का एक तरीका है, जिसमें ठग खुद को पुलिस अधिकारी, CBI, ED या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं।

आमतौर पर ठगी इस तरह होती है:

1. पीड़ित को फोन या वीडियो कॉल किया जाता है।
2. उसे बताया जाता है कि उसका नाम किसी आपराधिक मामले में आया है।
3. गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई या परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है।
4. पीड़ित को वीडियो कॉल पर लगातार जुड़े रहने या किसी से बात न करने के लिए कहा जाता है।
5. जांच के नाम पर बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाता है।

इसके बाद ठगी की रकम अलग-अलग बैंक खातों के जरिए आगे भेजी जा सकती है।

याद रखें: पुलिस या कोई दूसरी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को इस तरह बंधक बनाकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ऐसी मांग गंभीर धोखाधड़ी का संकेत है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आम लोगों पर क्या असर होगा?

इस मामले में अदालत का रुख तीन महत्वपूर्ण बातें सामने लाता है:

पहली—पीड़ितों के हितों को प्राथमिकता: किसी आरोपी की सुविधा के लिए पीड़ितों और जांच एजेंसियों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

दूसरी—अलग-अलग राज्यों में जांच जारी रहेगी: 35 मामलों को एक स्थान पर समेकित करने की मांग स्वीकार नहीं की गई। संबंधित मामलों की जांच और कानूनी कार्यवाही अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है।

तीसरी—साइबर अपराध के खिलाफ सख्त संदेश: अदालत की टिप्पणियां संगठित साइबर ठगी और वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाने वाले गिरोहों के प्रति गंभीर चिंता दर्शाती हैं। हालांकि, किसी आरोपी की व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। 

साइबर ठगी होने पर क्या करें?

अगर आपके या आपके परिवार के साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो ये कदम उठाएं:

• तुरंत 1930 पर कॉल करें। यह भारत की राष्ट्रीय साइबर वित्तीय धोखाधड़ी हेल्पलाइन है।
• आधिकारिक पोर्टल National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज करें।
• अपने बैंक को तुरंत सूचित करके संदिग्ध लेनदेन रोकने का अनुरोध करें।
• बैंक ट्रांजैक्शन की रसीद, फोन नंबर, संदेश और अन्य सबूत सुरक्षित रखें।
• किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP, PIN या बैंक खाते की गोपनीय जानकारी न दें।
• अपने खाते में किसी अनजान व्यक्ति की रकम लेकर उसे आगे ट्रांसफर न करें।

समय पर शिकायत करने से रकम को आगे जाने से रोकने की संभावना बढ़ सकती है, हालांकि पैसे की वापसी की गारंटी नहीं होती।

खबर का निष्कर्ष

28 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध को ‘डिजिटल डकैती’ बताते हुए कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने दो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 12 राज्यों में लंबित 35 साइबर अपराध मामलों को एक जगह समेकित करने की मांग स्वीकार नहीं की। सुनवाई के दौरान ₹1.90 करोड़ की कथित ठगी के शिकार 81 वर्षीय बुजुर्ग का मामला भी उठाया गया।

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव 2026: NDA ने चारों सीटें जीतीं, कांग्रेस का सूपड़ा साफ

कर्नाटक की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (सेक्युलर) यानी JD(S) के गठबंधन NDA ने बड़ी जीत दर्ज की है। विधान परिषद की चार सीटों के चुनाव में NDA ने सभी चार सीटें जीत लीं। BJP ने तीन और JD(S) ने एक सीट अपने नाम की। सत्तारूढ़ कांग्रेस चारों सीटों पर हार गई।

चुनाव के नतीजे एक नजर में

राजनीतिक दल	जीती गई सीटें
BJP	3
JD(S)	1
कांग्रेस	0
NDA की कुल सीटें	4 में से 4

इन सीटों के लिए मतदान 23 अक्टूबर 2026 को हुआ था। मतगणना 27 अक्टूबर को शुरू हुई और नतीजे 28 अक्टूबर को सामने आए। चुनाव में कुल 43 उम्मीदवार मैदान में थे। 

किन सीटों पर किसने जीत दर्ज की?

पहली सीट: बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

विजेता: ए. पी. रंगनाथ — JD(S)

JD(S) के उम्मीदवार ए. पी. रंगनाथ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधान परिषद सदस्य पुट्टन्ना को 908 वोटों से हराया।

• ए. पी. रंगनाथ: 10,810 वोट
• पुट्टन्ना: 9,902 वोट
• जीत का अंतर: 908 वोट

यह JD(S) के लिए खास जीत रही, क्योंकि पुट्टन्ना पहले JD(S) से जुड़े थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। रंगनाथ ने इस बार उन्हें चुनाव में हरा दिया। 

दूसरी सीट: उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

विजेता: शशिल जी. नमोशी — BJP

BJP के मौजूदा विधान परिषद सदस्य शशिल जी. नमोशी ने कांग्रेस के शरणप्पा मत्तूर को 3,297 वोटों से हराया।

• शशिल जी. नमोशी: 15,596 वोट
• शरणप्पा मत्तूर: 12,299 वोट
• जीत का अंतर: 3,297 वोट

नमोशी ने इस सीट से पांचवीं बार जीत दर्ज की। यह BJP के लिए सीट बरकरार रखने की महत्वपूर्ण सफलता रही। 

तीसरी सीट: पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

विजेता: एस. वी. संकनूर — BJP

BJP उम्मीदवार एस. वी. संकनूर ने कांग्रेस के मोहन लिम्बिकाई को हराया।

• संकनूर: 33,711 वोट
• लिम्बिकाई: 24,388 वोट
• जीत का अंतर: 9,323 वोट

संकनूर ने लगातार तीसरी बार इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। इससे BJP ने पश्चिम स्नातक सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी।

चौथी सीट: दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

विजेता: के. एम. सुरेश — BJP

BJP के उम्मीदवार के. एम. सुरेश ने कांग्रेस के शशि हुलिकुंटे मट को हराकर चौथी सीट भी NDA के खाते में डाल दी।

रिपोर्टों के मुताबिक, जीत का अंतर 23,098 वोट रहा। इस परिणाम के साथ BJP ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की दोनों सीटों पर जीत हासिल की। 

कांग्रेस की हार क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है?

इस चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका यह रहा कि वह चारों सीटों में से एक भी नहीं जीत सकी।

हार के तीन प्रमुख राजनीतिक मायने हैं:

1. BJP-JD(S) गठबंधन की एकजुटता की परीक्षा में सफलता

BJP और JD(S) ने सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ा। BJP ने तीन सीटों पर और JD(S) ने एक सीट पर उम्मीदवार उतारा। चारों सीटों पर जीत से गठबंधन को अपनी चुनावी रणनीति के सफल होने का संकेत मिला। 

2. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के लिए राजनीतिक झटका

कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार किया था। इसके बावजूद पार्टी सभी चार सीटें हार गई। खास तौर पर बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के मौजूदा सदस्य पुट्टन्ना की हार ने पार्टी को झटका दिया।

3. 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष को बढ़त का दावा करने का मौका

कर्नाटक में अगला विधानसभा चुनाव 2028 में होना निर्धारित है। BJP और JD(S) इस जीत को अपने गठबंधन की मजबूती के प्रमाण के रूप में पेश कर सकते हैं। हालांकि, विधान परिषद के चुनावों के नतीजों से विधानसभा चुनावों के परिणामों का सीधा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 

4. क्या इस हार से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गिर सकती है?

नहीं। केवल इन चार सीटों के नतीजों से कांग्रेस सरकार पर तत्काल कोई संवैधानिक संकट नहीं आता।

यह चुनाव विधानसभा का नहीं, बल्कि विधान परिषद का था। विधान परिषद में चार सीटों के परिणाम और विधानसभा में सरकार के बहुमत की स्थिति अलग-अलग बातें हैं।

इसलिए इसे कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका तो कहा जा सकता है, लेकिन सरकार गिरने का संकेत मानना सही नहीं होगा। 

5. इस चुनाव में शिक्षकों और स्नातकों की भूमिका क्या थी?

ये सामान्य विधानसभा सीटें नहीं थीं। चुनाव शिक्षकों और स्नातकों के लिए निर्धारित विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में हुए।

इसलिए परिणाम का महत्व इन वर्गों के बीच राजनीतिक समर्थन को समझने में है। लेकिन सिर्फ इन चार सीटों के नतीजों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पूरे कर्नाटक में मतदाताओं का रुझान बदल गया है।